काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न आदेश दिए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको नाममा लाइन काट्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न स्पष्ट आदेश दिएको थियो । यद्यपि उक्त आदेशको लिखित प्रति ढिलोगरी आइतवार मात्रै आएको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म कुनै नयाँ निर्णय नगरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा विवादित बक्यौता रकम २८ किस्तामा तिर्ने र पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाएपछि पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । सोही आधारमा उद्योगीहरूले रकम बुझाएपछि लाइन जोडिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई पहिलो किस्ता मानेर दोस्रो किस्ता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिन थालेको छ ।
प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्रले उद्योगहरूलाई पठाएका पत्रमा दोस्रो किस्ता तत्काल बुझाउन आग्रह गर्दै नतिरे जुनसुकै बेला लाइन काटिने चेतावनी दिइएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको खुला अवज्ञा भएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश थापाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनरावलोकन सुन्न निर्देशन दिइसकेपछि त्यही विषयमा अदालतले आदेश दिनु नै पर्याप्त कानुनी आधार हो । “राज्य स्वयंले प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा मातहतको निकायले आदेश नमानेर जबर्जस्ती अघि बढ्नु विधिको शासनविरुद्ध हो,” उनले भने ।
उद्योगीहरूले पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका छन् । पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु नगरी लाइन काट्न नमिल्ने तर्कसहित अदालतको आदेशको प्रति समेत संलग्न गरेर पत्र पठाइएको छ ।
यता, सर्वोच्चको आदेशपछि हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली भए पनि प्राधिकरणको नयाँ बोर्ड बैठक बसेको छैन । शाक्यले बोर्डको पुरानै निर्णयका आधारमा लाइन काट्ने तयारी भएको बताएका छन् । “अहिलेसम्म सर्वोच्चको आदेश प्राधिकरणमा आइपुगेको छैन । आदेश आएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल होला, तर हालको निर्णय लाइन काट्ने नै हो,” उनले भने ।
२०७५ सालदेखि चलिरहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले एक समय ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया खुला गरे पनि पछि त्यो प्रक्रिया खारेज गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पहलमा निजी क्षेत्रसँग सहमति भएपछि पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र उद्योगीहरूको आग्रह हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेपछि विवाद फेरि कानुनी र राजनीतिक तवरमा चर्किने संकेत देखिएको छ ।
Facebook Comments