देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

लोपोन्मुख नेपालीलाई बचाउने कसले ?


यसपालिको संविधान दिवस सम्पन्न भयो । टुँडिखेलको सैनिकमञ्चमा औपचारिक समारोह गरेर संविधान दिवस धुमधामले मनाइयो । समारोहमा ओहदामा रहेका कर्मचारी, सैनिक, पुलिस, सफाइ कर्मचारी आदि सबै वर्गको उपस्थिति थियो । शोभाका लागि जनता पनि थिए, नत्र बाजागाजा बजाइदिने काम हुने थिएन । हेलिकोप्टरले पुष्पवृष्टि पनि त्यसैगरी गरेका थिए, जसरी पञ्चायतकालमा पुस १ गतेको कार्यक्रममा हुने गथ्र्यो । वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट निर्माण भएर लागू भएको हो । त्यसको धारा ३०६ को (ड)ले संविधानमा लेखिएका, तर परिभाषित नगरिएका शब्दाबलीको व्याख्या र परिभाषा गरेको छ । त्यसअनुसार संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा लोपोन्मुख समुदाय र अतिसीमान्तकृत समुदायको बाँच्न पाउने अधिकार मात्र होइन, जीविकोपार्जन गर्न पाउने अधिकार पनि राज्यले सुरक्षित गरिदिनुपर्ने कुरा बडो स्पष्टताका साथ लेखिएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताका कारण त्यस्तो सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानुनबमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायका सदस्यलाई समेत राज्यले उचित स्तरको जीविकोपार्जनको साधन जुटाइदिनुपर्ने अपरिहार्य व्यवस्थालाई पनि संविधानको अंग बनाइएको छ ।

संविधानमा लेखिएका वाक्यांशअनुसार सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख मात्र होइनन्, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका समुदायका सदस्यलाई पनि त्यस्तो सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने कुरा आईएनजीओहरूले पच्चीसौं वर्षदेखि नथाकीकन अभियानका रूपमा उठाउँदै आइरहेका थिए । जसले उनीहरूका ती एजेण्डालाई संविधानसभाका सदस्यहरूमार्फत संविधानमा समावेश गराउन सफल पनि भएका थिए, अब त्यसलाई पूरा गर्नु राज्यका साथै ती आइएनजीओको पनि दायित्व बन्न पुगेको छ । तर त्यही गाँठी कुरा प्रस्ट कतै लेखिएको छैन । संविधानको परिभाषा र व्याख्या गरिएको त्यो धारा र उपधाराले अर्को मार्मिक पक्षलाई पनि उजागर गरेको छ, त्यो हो– राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायको उद्धार गर्नु पनि राज्यकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयको स्पष्टीकरण । संविधानले त्यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेकै छ । त्यसो भनिसकेपछि त्यो समुदायलाई पनि पिछडापनबाट उन्नत तथा अग्रगामी समुदायमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु पनि राज्यकै उत्तरदायित्व हो । त्यसबाट न राज्य पछि हट्न सक्छ, न पछाडि पारिएका समुदाय अल्छी मानेर विदेश लागेका उनीहरूकै आफन्तले विदेश जाने होडमा लागेर उजाड तुल्याउँदै गएका गाउँ आवाद हुने सपना पूरा हुने दिन गिन्ती गरेर बस्न सक्छन् !

संविधानमा धेरै ठाउँमा पछाडि पारिएका समुदाय भनेर तिनका प्रति प्रचुर मात्रामा सहानुभूति प्रदान गर्ने प्रयास त भएको छ, तर तिनलाई कसले र कसरी पछाडि पारेको हो त्यसको खुलासा गरिएको छैन । माओवादीको कथित जनयुद्धकाल अथवा हत्या, हिंसा र आतंकको लहर चलेका बेला उनीहरूका दस्ताबेजमा गाउँका पिछडिएका तथा पछाडि पारिएका वर्गको चर्चा खुब चल्ने गथ्र्यो । त्यस्तै, क्रिस्चियनहरूले चलाएका आइएनजीओहरूले पनि उनीहरूका कार्यक्रममा पछाडि पारिएका समुदायका बारेमा गोहीको आँसु चुहाएर तिनलाई उचालेकै हुन् । कालान्तरमा उनीहरूका एजेन्डाले संविधानमा समेत स्थान पाएकै हो । त्यसको अर्थ, संविधान बनाउने त नेपाली नै थिए, तर एजेन्डा भने तिनै विदेशीका थिए, जसले पहाडमा माओवादीका हिंसात्मक अभियानका क्रममा र सहरमा दलित, पिछडिएका र पछाडि पारिएका समुदायलाई जगाउने बहानामा आयोजित विभिन्न प्रकारका सपना बाँड्ने सेमिनारमार्फत विभाजन र विखण्डनका विषवृक्ष हुर्काउने काम गर्ने गर्थे । जब माओवादी गाउँबाट सहर पसे, तब संविधान निर्माणका नाममा त्यही बिरुवामा मलजल गर्न थाले, जसलाई आइएनजीओवालाहरूले जतनपूर्वक हुर्काएका थिए । उनीहरूसँग यो प्रश्न कसैले गरेका छैनन् कि दलित, छुवाछुत बार्नेहरू, पिछडिएको वर्ग, मुस्लिम, सर्वहारा आदि जसले माओवादी र क्रिस्तानहरूको गठबन्धन गराएर १७ हजार नेपालीको निर्मम हत्या मात्र होइन, ठूलो संख्यामा अंगभंग र घाइते पनि तुल्याएका थिए, तिनैले गरिब जनताले तिरेको करको पैसाबाट बनेका विकासका पूर्वाधारहरू ध्वस्त पार्ने राष्ट्रघाती अपराधसमेत गर्न गराउन पनि लगाएका थिए, तिनलाई पहिले कसले गरिब बनाएका थिए र अहिले उन्नत र विकसित हुनबाट कसले रोकिरहेछ ?

संविधानको परिभाषा र व्याख्यामा गरिब, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुखलाई ललिपप गुलियो हुन्छ भन्ने मात्र पढाइएको छ, त्यसलाई चाख्ने अवसर प्रदान गरिएको छैन । त्यो मौका तिनैले पाएका छन्, जसले उसबेला बैंक र जनतालाई लुट्ने खुला छुट पाएका थिए । माओवादी मात्र होइन, खाओवादीले समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मिलेर आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाएर अरूलाई पनि त्यही दिशामा अघि बढ्न प्रोत्साहित गरी अन्ततोगत्वा देशलाई नै लोपोन्मुख तुल्याउने दूरभिसन्धिमा काम भइरहेको पुष्टि पो हुन्छ कि ? त्यसको छानबिन गर्ने कसले ?