सार्क राष्ट्रमा पर्ने भारतबाट छुट्टिएर पूर्वपाकिस्तानको नामबाट परिचित बंगालीहरूको बहुल जनसंख्या भएको मुलुक बंगलादेशमा हालै भएको आरक्षणविरुद्धको युवाहरूको आन्दोलनबाट डेढ दशक अविछिन्न शासन गरेकी र निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री भएकी शेख हसिनावाजेद देशै छोड्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई उनको निरंकुश शासन पद्धति र रवैयालाई लिइएको छ । हालाकि पाकिस्तान र बंगलादेशमा धेरै पटक सेनाको आडमा ‘कू’ भएको इतिहास साक्षी छ । योभन्दा अगाडि अर्काे सार्क राष्ट्रश्रीलंकाका राष्ट्रप्रमुख पनि मुलुक छोडेर भागेका थिए तर बंगलादेश र श्रीलंकाका घटनाको पृष्ठभूमि बेग्लै छ । श्रीलंका आर्थिक रूपले टाट पल्टिएका कारण राष्ट्रप्रमुखलाई जनताले लखेटेर भगाएका थिए भने बंगलादेशकी सरकार प्रमुख हसिना आरक्षणको विरुद्ध गरिएको आन्दोलनमा भएको दमनमा पा“च सयभन्दा बढी आन्दोलनकारी युवाहरू मारिएपछि र मुलुकको सुरक्षाको जिम्मा लिने सेनाले सहयोग नगरेका कारण सैनिक जहाजबाट देश छोड्न बाध्य भएकी थिइन् ।

यो घटनालाई लिएर नेपालमा पनि भ्रष्टाचारका कारण मुलुक ‘टाट’ पल्टिसकेकोले प्रमुख राजनीतिक दल र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको पनि त्यस्तै हालत हुने सन्देश व्याप्त भएको छ तर पाकिस्तान र बंगलादेशको निर्माण र राजनीतिक घटनाक्रमको इतिहास नेपालस“ग मेल खाने पटक्कै छैन । हालाकि २०१५ सालको पहिलो ऐतिहासिक आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतद्वारा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई पनि राष्ट्र प्रमुख राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसको विरुद्ध मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले निरन्तर ३० वर्ष आन्दोलन गर्दै २०४६ सालमा निर्णायक जनआन्दोलन गरेर निरंकुश, एकदलीय, तानाशाही, राजाको संरक्षणमा चलेको पञ्चायती शासन प्रणाली फालेको इतिहास पनि नेपालकै हो । जनआन्दोलनको उभारले स्थापित संसदीय प्रजातन्त्रको विरुद्ध छोटै समयमा षड्यन्त्रपूर्वक सशस्त्र आन्दोलनको कारण बहुदलीय व्यवस्था पनि बद्नाम भएकै हो, यसमा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्रका राजनीतिक गुटबन्दीहरूले पनि साथ दिएको देखिन्छ ।

जनआन्दोलनपछि सम्पन्न २०४८ को आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफ्नै आन्तरिक कलहका कारण तीन वर्षमै मध्यवधि निर्वाचनमा जानु र त्यसपछि सत्तारुद्ध भएको एमाले २०५६ को चुनावमा फुट्नाले संसदीय प्रणालीको विरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष गरेका र उनीहरूले सशस्त्र विद्रोह भनेपनि व्यक्ति हत्यालाई नै प्रमुख एजेन्डा बनाएर प्रहरी र सेनाविरुद्ध लडेका माओवादीलाई मलजल पु¥याएकै हो । अन्ततः १० वर्षे माओवादी विद्रोह ऐतिहासिक दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको शान्ति सम्झौताका कारण मुलुकको राजनीतिको मूलधारमा आएको कुरा जगजाहेर छ । माओवादी सत्तामा आएपछि उनीहरूले नै उपमा दिएका पूर्व संसदीय राजनीतिमा भासिएका दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेभन्दा बद्नाम भएको र अघिल्लो आमनिर्वाचिनमा अनपेक्षितरूपले उदाएका नया“ दलहरूसंसद्को अंकगणितका कारण पटक–पटक सत्तारूढ हु“दा बढेका बेथितिका कारण नेपालमा पनि बंगलादेशको जस्तै घटना हुने त होइन भन्ने संशय त बढेकै छ । अर्काेतर्फ वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नमान्ने र पुरानो व्यवस्थाका हिमायतीहरूले यस्ता घटनालाई उछालिरहेका छन् । यसतर्फ प्रजातान्त्रिक शक्तिका संवाहक भन्ने दल जसले २००७, २०४६ र २०६२÷०६३ को आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेस र साथ दिने दल एमाले, अहिलेको गठबन्धनको सत्तारूढ छन् तिनका शीर्ष नेताले बेलैमा हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र बंगालको खाडीको प्रभावले मनसुन भएजस्तै राजनीतिक मनसुनलाई पनि कसैले रोक्न नसक्ने सन्देश बुझ्नुपर्छ ।