२०६२।०६३ मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसबाट नयाँ मानसिकता भएको सरकार पनि बन्यो तर स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा भने केही परिवर्तन भएन । त्यसैले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा त्यही कर्मचारीतन्त्र चुनौती बनेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड,
अन्नपूर्णपोस्ट ।
एक प्याराग्राफको त्यो सानो समाचारको प्रस्तुतिले बताउँछ, त्यसको महत्व, समाचार तयार पारेर प्रस्तुत गर्ने र सम्पादन गर्ने दुवैथरीले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न सकेका थिएनन् । अन्यथा राम्रो ध्यान र स्थान ओगट्ने कथ्य र तथ्य मिश्रित समाचार थियो– त्यो । त्यसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक पद्धति र नेपाली द्वैध मानसिकताको अवस्थितिलाई मात्र उठाएको छैन, हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमाथि पनि ब्यंग गरेको छ । यद्यपि माओवादीका अध्यक्ष तथा कथित जनयुद्धका नेता भने पनि अभिनेता भने पनि उनै भएको र धेरै बोल्ने र पटकैपिच्छे कुरा फेर्ने बाइफालेका रूपमा समेत उनी ख्यात छन्, तापनि उपलब्ध परिस्थितिमा उनी एक मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जो कहिलेकाहीँ अत्यन्त मार्मिक विषयलाई पनि ‘प्याच्च’ र हलुका तररिकाले बोलिदिने गर्दछन् । त्यही कारण धेरैले त्यो अभिव्यक्तिलाई पनि अन्यान्य विषयलाई जस्तै ओजन प्रदान गरिरहन नपर्ने ठानेर त्यसमाथि टिप्पणी गरेनन् ।
तर त्यो विषय भने हलुका थिएन । गम्भीर थियो । संघीयताका सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनमा खडा भएका मुख्य चुनौती भनेकै कर्मचारीको व्यवस्थापन र अभिमुखीकरण तथा सिंहदरवारको अधिकारको प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रत्यायोजन प्रक्रिया पूरा गर्नु थियो । सबैलाई थाहा छ, अहिलेसम्म ती सबै केही पनि भएका छैनन् । प्रदेशमा राज्य सरकार त छ तर उसको आदेश पालन गर्ने प्रहरीसम्म छैन । केन्द्रले सबै राज्यका लागि कर्मचारी खटाएर पठाएको छ तर तिनलाई परिचालित गर्ने ऐन, नियम र अख्तियारी दिएको छैन । केन्द्र्रबाट प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीले नै तिनको व्यवस्थापन गरिदिनु परेको छ । अनि उसले राज्यका कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी परिचालित गर्न सकोस् ! हो, यो अवश्य हो कि केन्द्रले ती सबै राज्यलाई आर्थिक श्रोत र बजेटको व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसैले राज्य सरकारका पदाधिकारीलाई खर्च गर्ने र महालेखा परिक्षकलाई प्रतिवर्ष बेरुजुको राश थुपार्ने अवसर मिलेको छ, त्यत्ति हो ।
प्रचण्डका निम्ति त त्यो स्थिति झन् विलक्षण किन छ भने उनी आफैं संघीयता र धर्म निरपेक्षताको मात्र होइन, संविधानसभा र गणतन्त्रको पनि एकलौटी हकदार ठान्छन् मात्र होइन, दाबी नै गर्दछन् । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । उनैले ढंग पु¥याउन नसकेकाले मात्र हो, नत्र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका मुख्य एजेन्डा, जो तयार भयो, अन्य अर्थ नलागेमा त्यसलाई बोकेर ल्याउनेलाई एजेन्ट भन्छन्, त्यो त उनै हुन्, अरु त सबै भाइनाइके मात्र हुन् । त्यस अर्थमा पनि उनको दावी र चिन्ता दुवै नितान्त बाजिब हो । किनभने त्यो परिवर्तन र यो संविधानका वास्तविक हकदार उनै हुनुपर्ने थियो । तर उनलाई त्यो हक प्रदान गर्ने अख्तियारी जसमा थियो, उसले पनि बेइमानी गरिदिएको र यात्रा पूरा गरुन्जेल पनि साथ नदिएकाले एजेन्सीका बारेमा अन्योल यथावत् रहन पुगेको हो । जबकि त्यसैका निम्ति उनले भारतलाई रिझाएर सत्ता प्राप्त गर्न आन्दोलन मात्र रोकेनन्, माओवादलाई पनि खुल्लमखुल्ला त्यागिदिए र लाजै नमानी हाकाहाकी लोकतन्त्र अपनाउन पुगे लाजै पचाएर ।
परिणाम यो भयो कि उनी पञ्चतन्त्रको कथाको त्यो नारी पात्रको पर्याय बन्न पुगेका छन्, जसले एक रात नाँठोसँग पोइल जान, पुरानो पोइको भएभरको सिरिखुरी बोकेर हिँडेकी थिई । बाटोमा ठूलो खोला थियो, जसमा बाढी पनि ठूलै आएको थियो । एक्लै खोला तर्न सम्भव थिएन । तसर्थ, त्यो नयाँ पोइले भन्यो– खोला गहिरो छ, बाढी पनि उर्लेर आएको छ, यस्तो अवस्थामा तिमी अथवा तिम्रो पोका पन्तरामध्ये एउटा मात्र पारि लान सकिन्छ । त्यसलाई पारि पु¥याएर सुरक्षित ठाउँमा राखेर आएपछि मात्र अर्कोलाई लैजान सम्भव हुन्छ । तिमी नै भन पहिले कसलाई तारुँ, तिमीलाई कि तिम्रो सामानलाई ? गरगहना र लुगाफाटो पहिलो खेपमा लैजान्छु । दोस्रो खेपमा हामी जोइपोइसँगै जाउँला । हिँड्ने बेलामा उसले श्रीमतीले लगाएको सारी पनि फुकाल्न लगायो र पोको बोकेर कुलेलाम ठोक्यो ।
भनिन्छ, भारतका माओवादी, जो अहिले पनि नौलो जनवादका लागि लोकतान्त्रिक सत्तासँग लडिरहेका छन्, उनीहरूका साथै चीनका नजरमा समेत प्रचण्ड विचार र सिद्धान्तको पोका–पन्तरा लुटाएर लोकतन्त्रको भारी बोकेर भरिया बनेर दिल्लीबाट नेपाल हानिएका व्यक्ति हुन् । संविधान निर्माणको पहिलो खेपमा उनको उपादेयताको प्रयोग भइसकेकाले भूराजनीतिक दृष्टिमा पनि उनी ‘स्पेन्ट फोर्स’ सावित भइसकेकाले अब उनको शेषयात्रा भनेको नाँठोलाई सरापेर पछुताउन अभिशप्त महिलाको नियति झेल्नुमा सीमित हुन पुगेको छ । संविधान संशोधनमा निर्णायक योगदान पु¥याउने अंक र अवसर दुवै गुमिसकेको छ ।