काठमाडौं । संसद्मा तेस्रो दल भएर पनि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई फकाएर वा झुक्याएर डेढ वर्ष सत्ता सम्हालेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड आफू जीवित रहेसम्म उथलपुथल भइरहने र आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने बताउँदै आएका थिए, तर, उनैबाट पालैपालो धोका पाएका नेपाली राजनीतिका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेको मिलनले प्रचण्ड लज्जास्पद रूपमा सत्ताबाट बाहिरिएका छन् र आज (आइतबार) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रचण्डको झुक्याउने र घुक्र्याउने राजनीतिको अन्त्य भएको छ भने मुलुकमा दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समुन्नतिको ढोका खुल्ने दाबी गरिएको छ, भने, अन्य दलहरूले पनि सहयोग गर्दा संविधान संशोधनको लागि सहज हुने देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद् सधैं ‘त्रिशंकु’ बनिरहेको र संघीय संरचना महँगो भएको जनगुनासो आइरहेको सन्दर्भमा संविधान संशोधन अपरिहार्य देखिएको निष्कर्षका साथ बनेको नयाँ गठबन्धनले उक्त काम गर्न सकेन भने नवगठबन्धन पनि सत्ताकै लागि बनेको पुष्टि हुनेछ । 

नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूसँग गठबन्धन गरेर २०७९ को आमनिर्वाचन तथा स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएर नाक जोगाएका प्रचण्डले त्यसयता पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई झुक्याउँदै सत्ता सञ्चालन गरे पनि मुलुक र जनताको अपेक्षा सम्बोधन त गर्न सकेनन् नै, आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन राजनीतिको सामान्य धर्म र मर्मसमेत भुलेर गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढाउने र विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने गरिरहे । पछिल्लो पटक एमालेसँग विवाद बढिरहेका बेला आन्तरिक रूपमा फेरि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न तम्सिएका बेला कांग्रेस र एमालेबीच नै संविधान संशोधनको एजेन्डासहित सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि जिल्लिएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीसँगको सहकार्यको च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताइसक्दा पनि उनले खेल्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहे र शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरे । तर, उनको पक्षमा जम्मा ६३ मत प¥यो र विपक्षमा १९४ मत खस्यो । माअ‍ोवादीसँग रास्वपा र एकीकृत समाजवादीको मात्रै समर्थन पाएका प्रचण्ड अन्ततः निराश र आक्रोशित हुँदै शुक्रबार नै सिंहदरबार र बालुवाटारबाट बाहिरिए । 

गत फागुनमा एमालेको साथ लिएर कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट हटाएका प्रचण्ड यतिबेला सबैभन्दा बढी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग रुष्ट छन् । आफूले कांग्रेस र एमालेलाई पटकपटक धोका दिएको बिर्सेका उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई धोका दिएको गुनासो गरे । असार १७ गते बिहान ४ घण्टासँग छलफल गरेको र सो क्रममा ओलीले नयाँ समीकरणबारे कुनै योजना नबनाएको दाबी गरेको तर, राति कांग्रेससँग सहमति गरेको उनको दाबी थियो । माओवादीसँग ३२ सिट रहेको र अहिलेको संसदीय जोडघटाउमा कुनै पनि दलले माओवादीलाई हटाउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई मिल्न नदिने खेल खेलिरहेका थिए भने पछिल्लो पटक भएको सहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न पनि प्रयासरत थिए । 

यसबीचमा दुई पटक राष्ट्रपतिलाई भेटेका प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नभई उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न दबाब पनि दिएका थिए । यसो हुँदा संसद्मा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकार बनाउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने उनको धारणा थियो । तर, राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनका लागि आह्वान गरे र कांग्रेस र एमाले मिलेर शुक्रबार राति नै राष्ट्रपतिसमक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गरे । 

यसअघि प्रचण्डलाई समर्थन गरेका रास्वपा र एकीकृत समाजवादी बाहेकका दलहरूले पनि संसद्मा विपक्षमा मतदान गरे र उनीहरू कांग्रेस एमालेको पक्षमा उभिएका छन् । प्रचण्डको विपक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत परेकाले आगामी सरकारलाई पनि दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन रहने देखिएको छ । 

ठूला दल मिल्दा राजनीतिक स्थायित्व त हुन्छ नै यसले संविधान संशोधन पनि सहज हुनेछ । संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा बनाएर सत्ता सहकार्य गरेका कांग्रेस एमालेलाई अन्य दलहरूको साथले हौसला मिलेको छ । अहिले त प्रचण्डको विपक्षमा परेको मत मात्रै हो, नयाँ सरकारको पक्षमा योभन्दा बढी मत पर्ने उनीहरूको दाबी छ । संविधान संशोधनको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी पनि आउने उनीहरूको विश्वास छ । 

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइभन्दा बढी देखिए पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभाको समीकरण अलि जटिल छ । पहिलो दल माओवादी बनेको छ भने कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो स्थानमा छन् । चौथो दल एकीकृत समाजवादी छ । अहिले सरकारको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा जुनजुन दल देखिएका छन्, राष्ट्रियसभामा भने कम्तीमा पनि एकीकृत समाजवादीको थप साथ चाहिन्छ । विगतका आन्दोलनमा सहयात्री भएकाले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमतिमा आउने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको विश्वास छ ।