काठमाडौं । सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले पूर्व पूर्वसभामुख देखी सरकारी कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरुलाई पनि मुद्धा चलाउन र विभागीय कारवाहि गर्न सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित आयोगले पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । महरालाई आयोगले बयान समेत लिएको थियो । उनका छोरा राहुल महरा भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

त्यसैगरी सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक सहित ३ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । ६० किलो सुन र भेप प्रकरणबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले तत्कालीन भन्सार प्रशासक अरुण पौडेल, उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न भनेको छ ।

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका परराष्ट्र सल्लाहकार जीवन गुरुङको चिनियाँ सुन तस्करसँग निकट सम्बन्ध देखिएको भन्दै आयोगले गुरुङलाई पनि सुन तस्करीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका उपन्यायाधीवक्ता जनकराज घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरेको त्रुटिमा अभियोगकर्ताको पनि जिम्मेवारी हुने भएको भन्दै कारबाहीलाई सिफारिस गरेको हो । यस्तै यो प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई कारबाही आयोगले सिफारिस गरेको छ । सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङसँग उनको सम्बन्ध देखिएपछि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका साझेदार सुबु केसीलाई पनि सुन तस्करी प्रकरणमा मुद्दा चलाउने सिफारिस गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिने तथ्य फेला परेको भन्दै आयोगले उनी विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा व्यवसायी भीमकान्त भण्डारीलाई पनि मुद्दा चलाउन उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको छ । सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा उनलाई जोगाएको आयोगको आयोगको बुझाइ रहेको छ । यो प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आरोपी जीवन चलाउनेलाई ब्यूरोमा उपस्थित गराएर समेत छाडेकोले मुद्दा नचलाउन खोजेकोे निष्कर्ष सहित ब्यूरोका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य सहित एसपी सञ्जयसिंह थापा र डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई आयोगले विभागीय कारवाहिको सिफारिस गरेको छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहीबार प्रतिवेदन बुझ्दै यसमा समावेश विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न, जुनसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन र प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिए ।