काठमाडौं । धेरैलाई चासोको बिषय पनि हुने गरेको छ कि देशकै सबैभन्दा ठूलो पदमा बसेकाहरुले कति तलव पाउँछन होला ? । अहिले सम्म स्पस्ट कानुन नभएकाले राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिक एक लाख ५० हजार र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार मात्र छ ।
तर,उनीहरूले लिँदै आएको सुविधा अब कानुनमा नै उल्लेख गर्न सरकारले यस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा संसदमा पेश गरि सकेको छ । संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा संघीय ऐनमार्फत हुने भनिएको छ । संविधान जारी भएको २२ महिनापछि मात्र सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिकस्वरूप एक लाख ५० हजार चार सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएकी छिन् । अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिकबराबरकै रकम पनि उपलब्ध हुँदै आएको छ, यो खर्चको बिल–भर्पाई बुझाउनुपर्दैन ।

अतिथि सत्कार, चाडपर्व, स्वास्थ्योपचार, भ्रमण, पोसाकलगायतका शीर्षक जोड्दा उनलाई मासिक दुई लाखभन्दा बढी रकम सुविधा सरकारले दिँदै आएको छ । यी अब कानुनमै उल्लेख हुँदै छन् ।
उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा पनि कानुनमै उल्लेख हुने भएको छ । उनले मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ र अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिक बराबरकै रकम प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तय हुँदै आएको थियो । सबै सुविधालाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक तयार भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । २९ साउन ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो मासिक पारिश्रमिक ७० हजार थियो ।

अहिले राष्ट्रपतिको तलब एक लाख ५० हजार चार सय पुगेको छ । त्यस्तै ०६५ मा उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार थियो भने अहिले एक लाख आठ हजार पुगको छ । सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब पनि बढाउँदै आएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।