काठमाडौं । संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पहिलो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो । सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यालयमा पहिलो पटक गरिएको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठलाई ०७२र०७३ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बुझाएपछि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सदस्यहरुले आयोगको सिफारिस बमोजिम मानव अधिकार हनन गर्नेलाई कारवाही नगरेको बताए । आयोगका अध्यक्ष शर्माले मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने मानव अधिकारको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने बताए ।

उनले ४० लाख नेपाली कामदारका रुपमा विदेशिएको र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाकाु उजुरी पनि आइरहेको बताए । आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकारले आयोगले सिफारिस गरेका विषयमा १४ प्रतिशत पूर्ण र ३८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिए ।

मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको शीर झुकेको टिप्पणी उनको थियो । अर्का सदस्य सुदिप पाठकले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।