काठमाडौं । संसदको विकास समितिले विपद व्यवस्थापन विधेयक १५ दिनभित्र संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विकास समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैंठकले दैवी प्रकोप व्यवस्थापनका लागि विधेयक आवश्यक भएको भन्दै पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सप्तरीको तिलाठीलगायत तराईका अधिकांश जिल्ला बाढी प्रभावित भएको भन्दै डुवानबाट प्रभावित भएकालाई उद्धार, राहत, वस्ती स्थानान्तरणका लागि तत्काल काम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले काम गर्न नसकेको भन्दै दीर्घकालीन योजना बनाउन निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले दिर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकेमात्र बाढी नियन्त्रण सम्भव हुने बताए । नदी किनारमा छाप्रो बनाएर बस्ने गरेकाले तराईका अधिकांश बस्ती जोखिममा परेको भन्दै उनले अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी काम गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

तराईका अधिकाशं सांसदले सरकारले बाढीपीडितलाई दिएको रकम अपुग भएको भन्दै रकम थप गर्न सुझाव दिएका थिए । नीहरुले घर बनाउनका लागि दिएको १० हजार रुपैयाँ र जस्तापाता खरिदको लागि दिने भनिएको १५ हजार रुपैयाँ अपुग हुने बताए ।