काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा रहेकाले अहिले नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारले हरेक आर्थिक वर्षका लागि आआफ्नै बजेट बनाउँछन् । संघले देशभरिका लागि आवश्यक पर्ने बजेट बनाउँछ भने प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका जिल्ला तथा क्षेत्रका लागि बजेट बनाउँदै गर्दा स्थानीय तहले पनि आफ्ना वडा र गाउँसम्मका लागि बजेट बनाउँछन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मा र प्रदेश सरकारले असार १ गतेसम्म अनिवार्य नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । सोही व्यवस्थालाई टेकेर शुक्रबार असार १ गते ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशले बजेट प्रदेशसभामा पेस गरिसकेका छन् । कोसी प्रदेश भने राजनीतिक खिचातानीकै कारण अहिले सरकार नै अल्पमतमा परेकाले त्यहाँका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संसद् अन्त्य गराएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका छन् । सबैले खर्च कटौतीका कुरा गरे पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको बजेट सार्वजनिक हुँदा टुक्रे र खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले गत शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका हुन् । यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा डेढ अर्ब सानो बजेट अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड अर्थात् ६०.४ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ । सरकारले १ अर्ब ७० करोडको घाटा बजेट ल्याएको हो ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखबराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २४ करोड कमको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५८.६५ प्रतिशत हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि २९ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री शाहीले चालू खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्् । प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए । उता माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेको कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट ल्याएका छन् । बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रहेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।