काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमै न्यायाधीश शर्माको इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएपछि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही जेठ १७ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
नयाँ नागरिकता कानुन अनुसार झापामा आइतबारबाट जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा आमाको नामबाट नागरिकता वितरण सुरू भएको थियो । मोरङ र सुनसरी प्रशासनले नागरिकता वितरणका लागि पूर्व तयारी गरेका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएको बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। शुक्रबार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनहरूलाई नागरिकता वितरण थाल्न परिपत्र गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को दफा ३ र ८ बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहिने कागजातहरु संलग्न राखी जेठ २२ गते देखि कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको थियो ।