नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका छन् । महँगी कालोबजारीजस्ता कुराहरू बढिरहँदा सरकार भने मूकदर्शक भएको गैरेको टिप्पणी छ । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले ठाकुर गैरेसँग हालै सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका विषयका गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयको जिस्ट के हो त ?

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । नेपालको वर्तमान संकट र यो संकटका कारणले नेपाली जनताले भोग्नु परेका समस्याहरू र ती समस्या समाधानका लागि फेरि पनि स्थिर र बलियो सरकार आवश्यक छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट जुन संख्यामा दलहरूको उपस्थिति सदनमा रह्यो, यसले स्थिर सरकारको सुनिश्चितता गर्न सकेन र देशमा लामो समयसम्म अन्योलता रहने परिस्थिति पैदा भयो । त्यसकारणले हामीले आगामी दिनमा एउटै दलको बहुमतको सरकार बन्ने र मुलुकले एउटा स्थिर सरकार पाउने परिस्थिति बनाउनका लागि बलियो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ र त्यसका लागि पार्टीलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपले र संगठनात्मकरूपले  र जनजीविकाको पक्षमा जनसंघर्षको हिसाबले राष्ट्रियताको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हिसाबले यसलाई पुनर्संगठित र पुनर्जीवित गर्नुपर्छ र यो गर्ने प्रक्रियामा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको शुद्धीकरण यसको सुदृढीकरण र आन्तरिक जीवनलाई थप लोकतान्त्रीकरण बनाउँदै बलियो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टी निर्माणमा जुट्ने निर्णय गरिएको छ ।

बलियो र स्थिर सरकारको कुरा गर्दा अहिले कि २०८४ पछिको कुरा गर्नुभएको हो ?

यो बीचको अवधिमा जुन गठबन्धन बनेको छ र गठबन्धनको नेतृत्वको सरकार छ । यसले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक संकटको समाधान दिन सकिरहेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो, जेठ १५ मा बजेट पनि आउला । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक, खानेपानी, बिजुलीजस्ता विषयहरू स्थानीय  र प्रदेश सरकारमार्फत भइरहेका कामहरूको  सामान्यकरण अन्तर्गत ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाइरहेका सुविधाहरू पनि रोक्ने जस्ता नकारात्मक कामहरू यो सरकारबाट भइरहेको छ । साथै अहिले बजारमा देखिएको महँगी, कालोबजारी र खाद्यवस्तुको अभाव र जुन प्रकारका संकटहरू देखा परेका छन् । त्यसले गर्दा यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने देखिएन । हामीले अहिले सरकारको खबरदारी पनि गरिरहेका छौं । सँगसँगै हामी प्रतिपक्षमा पनि भएको हिसाबले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाउने  र भ्रष्टाचार, कमिसनका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने कुरा त हाम्रो मुख्य कुरा हो । हामीलाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरा त अबको पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने उद्देश्य रहेको छ । हामी जनताको पक्षमा लडिरहन्छौं । नेकपा एमाले अहिलेको गठबन्धन भत्काएर नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा छैन ।

जनताको पक्षमा लड्ने भन्या, एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने हो ?

मिलेर सरकार बनाउने कुरा त अहिले मिलेरै सरकार बनेकै छ । चुनावभन्दा अगाडि बनेको गठबन्धनले सरकार दिन नसकेपछि मुलुकलाई सरकार दिने कामको अगुवाइ नेकपा एमालेले नै गरेको हो । अहिले तत्काल नयाँ सरकार बनाइहाल्ने, सरकारमा गइहाल्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भइहाल्ने त्यो हतारो नेकपा एमालेलाई छैन । तर, जनताले भोगेका समस्याहरू समाधान गर्ने उपयुक्त विकल्प र परिस्थीति बन्न आवश्यक छ । त्यो बनाउने र बन्ने कुरामा नेकपा एमाले सरकारमा जानका लागि वा नेकपा एमालेका मान्छेहरू सांसद र मन्त्री हुनका लागि होइन कि, मुलुकका समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक पर्दा नेतृत्व गर्न नेकपा एमाले तयार नै छ । तर, अहिले नै यो सरकार ढाली हालौं र अर्को हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाइहालौं भन्ने हतारमा हामी छैनौं ।

२०८४ को परिकल्पना गर्दा नयाँ नयाँ राजनीतिक दलहरूको चुनौती पनि त छ होइन ?

स्थानीय चुनाव, मंसिर ४ को आम निर्वाचन र वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन । यो तीन वटै निर्वाचनको हामीले जिल्ला, वडा र टोलस्तरमा पुगेर समीक्षा गरेर अएका छौं । मिसन ग्रासरुट अभियानअन्तर्गत रिपोर्ट तयार गरेर केन्द्रीय कमिटिमा पनि त्यो रिपोर्टका बारेमा समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेका छौं ।  जनस्तरबाट हामीलाई प्राप्त भएका आलोचना, सुझाव र टिप्पणीहरूका साथै हामी यो यो विषयमा करेक्सन हुन जरुरी छ भनेर गरिएको खबरदारी जनस्तर र कार्यकर्ता पंक्तिबाट भएको छ । त्यसलाई आत्मसात् गर्दै हामी अगाडि बढ्ने कुरा एउटा हो भने उपनिर्वाचनमा हाम्रो विगतको मत पनि घट्ने जुन ट्रेन्ड देखा परेको छ, त्यसलाई हामीले विगतदेखि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उठाउँदै आएको शुद्धीकरणको अभियान जुन भनेका छौं, त्यो शुद्धीकरणको हाम्रो अभियानलाई अझ तीव्र र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

नेकपा एमालेले संघीयता खारेजको कुरा केन्द्रीय कार्यसमितिमा उठाएर मिडिया ट्रायल गर्न खोजिएको हो ?

संघीयताको कुरा समीक्षामा पनि र निर्वाचनका बेलामा पनि देशभरि नै एउटा परिस्थितिको ५-६ वर्षको कामको कुरा हेर्दा अनुभूति गरेको कुरा के छ भने, हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, पार्टीहरूले जसरी टिकट बाँड्छन् र चुनावमा देखिएको जुन प्रकारको विकृति विसंगति छ, आर्थिक रूपमा पैसाको छेलोखेलो हुने जुन खालको प्रवृत्ति छ, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणको चरम प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् । यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । निष्पक्ष चुनाव,  सामान्य खर्चबाट साधारण परिवारको मान्छे अझ भनौं आर्थिकरूपले विपन्न परिवारको मान्छेले पनि योग्य छ भने उसले चुनाव लड्न सक्छ भन्ने कुराले नै यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने आम रियलाइजेसनको र आवश्यकताको कुरा हो । दोस्रो कुरा हामी संघीयताको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि संघीयताको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जुन समस्या देखेका छौं । जस्तो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढेको छ । १७÷१८ जनासम्म पुग्ने खेल भएको छ । त्यसैले प्रदेशमा किन त्यति धेरै मन्त्रीहरू चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ र यो प्रश्न जायज पनि हो । त्यसैगरी अरु प्रकारका राज्यको संयन्त्रबाट चालू खर्च वृद्धि हुँदै जाने विकास खर्च कम हुँदै जाने ट्रेन्ड देखा परेको छ । आजको आर्थिक संकटलाई हल गर्नका लागि खर्च कटौती आवश्यक छ । त्यो खर्च कटौती गर्ने क्षेत्रहरू के हुन्, त्यसका क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् र कसरी गर्न सक्छौं भनेर बहस भएको हो ।

खर्च कटौतीको क्षेत्र भन्या संघीयता खारेज हो ?

संघीयता होइन । तर, संघीयता भित्र एउटा प्रदेशमा १८ जना मन्त्री होइन, ७ जना वा ५ जना मन्त्री भए पुग्छ भने त्यो किन नगर्ने, संघीय सरकारमा २५ जनाको ठाउँमा २० जना मन्त्री भए पुग्छ भने त्यो किन नगर्ने, त्यो काम गर्दा सुशासन पनि हुन्छ र खर्च पनि कटौती हुन्छ । त्यसकारणले हामीले यी यस्ता चिजहरूमा छलफल गर्नुपर्छ र हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि संघीयताको बारेमा पुनर्विचार गर्नका लागि आजै हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, यसको कार्यान्वयनमा जुन देखा परेका विकृतिहरू हुन् त्यसलाई हल गर्नको लागि छलफलहरू हुने गरेका छन् र त्यही सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल भएको र हामीले त्यसका निम्ति आगामी दिनमा छलफल अवश्य पनि गर्दै जाने छौं ।

अहिले अलिअलि छलफल भयो, अब संघीयता फाल्ने नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने होइन त ?

होइन । यो आम जनताले काम गर्दै जाँदाखेरि यो करेक्सन देखा पर्‍योभन्दा करेक्सन गर्नै हुन्न भन्ने अडान त कसैको पनि हुँदैन होला । तर त्यो आजको आजै विषय होइन ।

अहिलेको संसद् र सरकारप्रति एमालेको दृष्टिकोण के हो ?

अहिले सरकारले जुन प्रकारको विकास खर्च र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएको भए पनि सरकारका कारण २ प्रतिशतको हाराहारीमा पनि पुग्न सकेको छैन । यही आँकडाबाटै के प्रस्ट हुन्छ भने यो सरकार अत्यन्त कमजोर छ । जनताका शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता कुराहरू जुन हामीले संविधानमै मौलिकहकको रूपमा उल्लेख गरेका छौं । अरू विकास निर्माणका कामहरूमा समेत सरकारले खर्च कटौती गरेको छ, यो जनविरोधी काम भएको छ ।

विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कारण अहिलेको आर्थिक संकट आएको भन्छन् फेरि सत्तारूढ दलका नेताहरू ?

एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र प्रचण्ड  स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सेयर मार्केटमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । निजी क्षेत्रको उत्साह र विकास निर्माणको क्षेत्रमा आएको जागरणका बारेमा सञ्चारमाध्यममा आएको हामीले पढेकै छौं त । त्यसकारण हामीले तथ्यमा गएर हेर्नुपर्छ । विगतका तथ्य र तथ्यांकहरू र आजको तथ्यहरू एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि त्यो स्पष्ट हुने कुरा भयो । त्यसमा कसैले भ्रम छर्न जरुरी छैन । तर, आजको दिनमा हामीले हेर्दाखेरि देशभर विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त अन्योलग्रस्त बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रिएको छ । हाम्रो निर्यात करिबकरिब शून्यप्रायः तर्फ जाँदैछ । आयात वृद्धि भइरहेको छ । देशमा रोजगारी ठप्प भएको छ र सम्पूर्ण युवाहरू विदेश जान बाध्य हुँदै गएका छन् । गाउँमा बस्तीहरू खाली हुँदै गएका छन् । यो कुराले यो सरकारको अयोग्यताको सूचक हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अबको बजेट कस्तो बजेट ?

हामीले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल ग¥यौं, त्यतिखेर पनि हामीले कुरा उठाएका थियौं, यो समाजमा अहिले जुन प्रकारको दलाल पुँजीवादले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई कब्जा गर्ने राज्यका सम्पूर्ण नीतिगत निर्णयहरू पनि कब्जा गर्ने बजेटको कार्यान्वयनको क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रणमा लिने र राज्यका समग्र पक्षहरूमा जुन दलाल पुँजीवादको नियन्त्रण कायम भएको छ यो नियन्त्रणलाई हामीले नतोड्दासम्म हामीले अपेक्षा गरेको प्रगति हुन सक्दैन । त्यसैले यसलाई चिरेर बजेट आउनु पर्छ । अहिलेको बजेटले नेपालीलाई सुखीभन्दा पनि अझ दुःखी बनाउने सम्भावना देखी राख्या छु । बजेटको संख्याको कुरा गर्ने हो भने झनै अवस्था कहालिलाग्दो नै देख्छु ।

अवस्था खराब छ भन्ने बुझ्नु भएका तपाईंहरू सत्ता र प्रतिपक्ष नभनेर एक ठाउँमा उभिएर काम गर्ने अवस्था छ ?

छ र थियो पनि । सदनमा पटकपटक म आफैंले पनि आर्थिक संकट समाधानको निम्ति एउटा साझा संकल्प प्रस्ताव बनाऔं र त्यसलाई पास गरौं र यो आर्थिक संकट समाधान गर्ने बाटो पंैल्याएर त्यस अनुरूप अगाडि बढौं भनेर थुप्रै सांसदहरूले कुरा गर्‍र्यौं । तर सरकारले यो विषयमा कानमा तेल हालेर बस्यो । सरकार सुन्न तयार नै भएन । आज पनि हामीले भनिरहेका छौं कि, देशमा व्याप्त भएको भ्रष्टाचार कमिसन र यो खालको बेथितिलाई  अन्त्य गर्नको लागि एउटा साझा संकल्प बनाऔं, सरकार त्यसका निम्ति तयार होस् । हामी त्यसका लागि सरकारलाई सघाउन तयार छौं भन्ने कुरा प्रतिपक्षको तर्फबाट हामीले गरिरहेका छौं । तर सरकार त्यो कुरा सुन्न तयार छैन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईंको धारणा ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएदेखि नै मैले यो विषयमा सुरुदेखि नै विपक्षमा अभियान चलाएको छु । छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ । दोषीहरू दण्डित हुनुपर्छ । जुनसुकै पदको होस् वा जुनसुकै ओहोदाको नै किन नहोस् । यस्तो जघन्य अपराधअन्तर्गत यो मानव तस्करी हो । यो राष्ट्रद्रोही काम हो । अत्यन्त घृणायोग्य काम भएका कारणले  यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध सिंगो देश एकतावद्ध हुनुपर्छ । र निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनेर नै पहिलादेखि नै लागेका हौं र पछि पनि लागिरहन्छौं ।

नेकपा एमालेले बैठकबाटै संस्थागतरूपमा यो प्रकरणमा आरोपित टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिसकेको छ । आरोपितले आफैँले प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । नेकपा एमालेले अपराधमा संलग्नलाई संरक्षण गर्दैन । तर छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने अडानमा जहिले पनि हुन्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन निष्पक्ष छैन भन्न खोज्नु भा हो ?

अहिलेको छानबिनको तौरतरिका निष्पक्ष देखेको छैन । खासगरी सरकारको तर्फबाट आग्रहपूर्ण तरिकाले हेर्न खोजिएको हामीले देख्छौं । जस्तो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पूर्व भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भयो, त्यो अत्यन्त योजनाबद्ध कुरा थियो भन्ने कुरा धेरै आधार र तथ्यहरू देखा परिरहेका छन् । नेपालका ९÷१० वटा दलहरू मिलेर देश बनाउने देशमा सुशासन स्थापना गर्नेभन्दा पनि नेकपा एमालेलाई कसरी खुइल्याउने, नेकपा एमालेलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने कुरा उनीहरूको मुख्य विषय बनिरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री, अरू व्यक्तिहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूबाट पनि यो कुरा सिद्ध हुँदै आइरहेको छ । त्यसकारणले यस्तो प्रवृत्ति राम्रो होइन ।  अझ त्यसमा पनि भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधको विषय झन् संवेदनशील विषय हो । त्यसैले यसमा कहीँ कतै राजनीतिक आग्रहका आधारमा हेरिनु हुँदैन । हामीले विगतमा पनि देखिरहेका छौं, कतिपय घटनाहरू जस्तो, निर्मला पन्तको हत्या घटना गिजोलेर आजसम्म न्याय निरूपण हुन सकेको छैन भने यस्तो परिस्थितिको सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ नेकपा एमालेको ध्यानाकर्षण भएको छ ।