जनताको अभिमतबाट राज्य सञ्चालन गर्ने परिकल्पना भएको चालू वर्षदेख आठौं दशक सुरु भएको छ । त्यसका लागि चाहिने बन्दोबस्ती गर्न २००३ सालमा नै राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । यो दल खोलिनुभन्दा अघिदेखि नै यसका लागि व्यक्तिव्यक्ति बीच चर्चा परिचर्चा भइरहेका थिए भन्ने इतिहासले नै बताउँछ । त्यसका लागि त्यसबेला आफ्ना प्रकारका र लुकिछिपी आन्दोलन पनि भएका हुन् । ती सबै आन्दोलनको घनिभूत जनक्रान्ति हो २००७ । त्यसमा नै जनताको अभिमतबाट राज्य सञ्चालन गर्ने भनी घोषणा भएको थियो ।
यो जनक्रान्तिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । जनताको अभिमतबाट राज्य सञ्चालन गर्ने भनी घोषणा भएको यो कुरा पूरा हुन सात दशक लाग्यो । त्यसबेला राजा यसका बाधक भएका थिए । संविधानसभाबाट बनाएको संविधानअनुसार अर्थात् जनताको अभिमतबाट राज्य सञ्चालन गर्ने यो घोषणा कार्यान्वयन हुन लामो समय लाग्यो तर जनताको अभिमतबाट राज्य सञ्चालनको प्रारम्भ भने २०१५ सालमा नै भएको थियो । २०१४ मा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भद्र अवज्ञा आन्दोलनका कारण त्यसबेलाका राजा आमचुनावको घोषणा गर्न बाध्य भएपछि जनताको अभिमतबाट राज्य सञ्चालन गर्ने काम प्रारम्भ भएको हो । २०१५ सालमा प्रारम्भ भएको आम निर्वाचनको संख्या पछिल्लो आम चुनाव २०७९ सम्म आइपुग्दा संख्याका हिसाबले आठौं थियो ।
जनताको अभिमतबाट राज्य सञ्चालनको प्रारम्भ भएको २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका पक्षमा दुई तिहाइ मत परेको थियो । त्यसको ६२ वर्षपछि २०७४ सालमा त्यस्तो मत कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा आयो । २०१५ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा आएको सिट सख्या १०९ मध्ये ४ वटामात्रै थियो । ६ दशकको समय अन्तरमा खडा भएका दुई तिहाइ बहुमतका यी दुई सरकारको आयु भने पूर्ण रहेन । पहिलो सरकारलाई राजाबाट चालिएको असंवैधानिक कदमले १८ महिनामा नै समाप्त पारिदियो भने दोस्रो दुई तिहाइको सरकार तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै आफ्नै कारण ढल्यो । यी दुई सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू बीपी कोइराला देशको सर्वमान्य नेता हुनुभयो भने केपी ओली आफ्नै सरकार आफैंले विघटन गरेको आरोप झेलिइरहनु भएको छ ।
पछिल्लो कालखण्डको संसद् अर्थात् दुई तिहाइको संसद्को एउटा कार्यकालमा एकै जनाबाट दुईपटक विघटनमा पर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको यो काम संविधानमा उल्लेख भए विपरीतको थियो । २०१५ सालमा जुन दल र जुन नेताको आह्वानमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा जुन दललाई दुई तिहाइ मत आएको थियो, समय लामो भए पनि पछि त्यस्तो मत पाउने दल फेरियो । पहिले कांग्रेसले त्यस्तो मत पाएको थियो भने पछि कम्युनिस्टले पायो । यसको अर्थ हो जुनसुकै बेलाका हुन्, ती आमनिर्वाचनहरूले दल र तिनका हैसियत बदल्छन् । तर बदलिएको हैसियतबाट नेतृत्वले जनभावनाको कदर नगर्दा स्थिति भिन्न हँुदो रहेछ । कतिपयले नेतृत्वको यस्तो मनस्थितिबाटै अधिनायकको जन्म हुने गरेको पाइन्छ । त्यसको उदाहरण नेपालमा नै र केही अघिमात्रै कायम भएको स्थिति छ । दुई तिहाइको संसद्लाई चार, पाँच महिनाको अन्तरमा दुई पटक विघटन गर्नु भनेको नेतृत्वमा अधिनायकवादको भूत सवार भएको अवस्था नै हुनुपर्छ । किनभने त्यसपछिको निर्वाचनमा यो दल र यसको नेतृत्वले त्योभन्दा बढी मत आउने सम्भावना पनि त्यसबेला थिएन । त्यसपछिको निर्वाचनमा त त्यो दल संसद्कै दोस्रो बन्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा दुई तिहाइको हैसियतमा रहेको दल पछिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो ठाउँमा झर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन ।
जनताको अभिमतबाट राज्य चलाउनुपर्ने नेतृत्वले बलियो जनमत पाउँदा आफूलाई संविधानभन्दा पनि माथिको ठान्नु आफैंमा राम्रो संकेत थिएन । त्यसले त्यसबेला एउटा ठूलो राजनीतिक आन्दोलन नै बोलायो । शासन गर्र्र्नेहरूको यस्तो शैलीलाई दुईजना लेखकले अधिनायकवादका संकेत भनी उल्लेख गर्नु भएको छ । लेखक स्टेवन लेविन्सकी र डेनियल जिबाल्टको पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’मा ‘अधिनायकवादी व्यवहारका प्रमुख चार सूचक’ शीर्षकमा लेखिएअनुसार– १.कुनै राजनीतिकर्मीले वचन वा कर्मले खेलको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अस्वीकार गर्छ, २.विपक्षीको वैधता मान्यता दिँदैन, ३. हिंसालाई दुरुत्साहित गर्छ वा स्वीकार गर्छ र ४. सञ्चार माध्यमलगायत विपक्षीको नागरिक स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने चाहना व्यक्त वा संकेत गर्छ । लेखकका अनुसार अधिनायकीको चाहना राख्नेहरू अरूलाई अलोकतान्त्रिक र अराष्ट्रिय भन्दै तिनको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरिरहेका हुन्छन् । ल्याटिन अमेरिकाको बोलिभिया, इक्वेडर, पेरु र भेनेजुयलामा सन् १९९० देखि २०१२ सम्ममा निर्वाचित १५ राष्ट्रपतिमध्ये पाँच जना पपुलिस्ट बाहिरिया थिएः अल्बर्टो फुजिमोरी, ह्युगो चावेज, एभो मोरालेस, लुसियो गुटेरेज र राफेल कोरिया । यी पाँचै जनाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाए ।
उल्लेख भएका यी चार सूत्रमध्ये कुनै एउटा मात्र संकेत मिलेमा पनि त्यो नेतृत्व अधिनायकी यात्रामा लागेको मानिने लेखकहरूको दाबी छ । तर हामीकहाँ त्यसबेला यी चार सूत्र नै मिलेका जस्ता थिए जसले सडक आन्दोलन निम्त्यायो, अदालतका कडा फैसलाहरू आए र हुँदै जाँदा त्यो दल विगतको भन्दा ४० सिट गुमाउनेमा पर्यो । यसको कारण थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कदम असंवैधानिक थियो भन्ने आम तहमा नै जानकारी हुनु । त्यो जानकारीको प्रतिक्रिया हो निर्वाचन परिणाम जो विगतमा विभिन्न दलमा परीक्षण भइसकेको छ । त्यही क्रममा पर्छ पछिल्लो अवस्था पनि ।
देशमा यतिबेला एउटा उपनिर्वाचनको परिणाम व्यापक चर्चामा छ । अवस्था कस्तोसम्म भने यो एउटा जनमत नै हो । यो निर्वाचनले केही गम्भीर संकेत गरेका छन । तर विद्यमान अवस्थामा यसले कुनै ठूलो राजनीतिक हेरफेर ल्याउने होइन । निर्वाचनबाट त्यस्तो परिवर्तन हुनका लागि चार वर्ष बाँकी छ । तर अहिले नै र यही उपनिर्वाचनबाट सबै पुराना र लोकतन्त्रका लागि ठूलाठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दलहरू समाप्त नै भए जसरी ठानिएको छ त्यो चाहिँ आफैँमा अनौठो छ । तर यसले देशका मूलधारका मूल नेता आफैंमात्र हौं भनी अभिमान बोक्नुहुने र कतिपय अवस्थामा माथि उल्लेख भएजस्ता अधिनायकीसँग तुलना हुन सक्नेगरी व्यवहार देखाउने प्रवृत्तिका लागि भने यसले चुनौती दिन्छ नै । त्यसैकारण पनि सबैतिर एउटै स्वरमा जस्तो ठूला दलका ठूला नेतृत्व सच्चियोस् भन्ने सुझाव आइरहेका छन् । त्यसमा पनि सच्चिने क्रमको प्रारम्भ भइहालोस् भन्ने पाइन्छ । यो पनि उपनिर्वाचनले दिएको एउटा सन्देश नै हो ।
निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई छाडेर गएको ६५ वर्षमा आठ वटा आम निर्वाचन सम्पन्न भए । यी सबै चुनावका मूल नारा विकास र समृद्धि नै थिए । तर यी सबै निर्वाचनमा दलका तत्कालीन हैसियत भने प्रत्येक पटक फेरिँदै आएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भएको अवस्था छ । विगतमा सम्पन्न उपनिर्वाचनले पनि त्यसबेलाको सत्तालाई सहज स्वीकारेको देखिँदैन ।
माथि देशमा पहिलो पटक संसदीय चुनाव भएको ७ फागुन २०१५ सालमा हो । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्ष गरेको दल नेपाली कांग्रेसले त्यसबेला दुई तिहाइ मत पाएको थियो । १०९ सिटका लागि भएको त्यो चुनाव २०१५ मा नेपाली कांग्रेस– ७२, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्– १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी– ५, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी– ४, स्वतन्त्र– ३ नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य)– २ र नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र)–ले १ सिट प्राप्त भएको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको यो सरकारलाई १ पुस २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरियो । त्यसको ३० वर्ष पछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना ग¥यो । त्यसपछि २९ वैशाख २०४८ मा भएको चुनावबाट कांग्रेसले बहुमत पायो तर दुइतिहाइ चाहिँ आएन । २०५ सिट भएको आम चुनाव २०४८ नेपाली कांग्रेस– ११०, नेकपा एमाले– ६९, संयुक्त जनमोर्चा– ९, नेपाल सद्भावना पार्टी– ६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द)– ३ स्वतन्त्र– ३ नेपाल मजदुर किसान पार्टी– २ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्र)– २ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा)– १ सिट पाएका थिए ।
२०५१ सालमा कार्यकाल पूरा नभई संसद् विघटन भयो । त्यसपछि २९ कात्तिक २०५१ मा भएको संसद्को चुनावबाट पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले ठूलो दल बन्यो । आमचुनाव २०५१ नेकपा एमाले– ८८ सिट, नेपाली कांग्रेस– ८३ सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी– २० सिट, स्वतन्त्र– ७ सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टी– ४ सिट, नेपाल सद्भावना पार्टी– ३ सिट, को परिणाम आएको थियो । माओवादीले थालेको सशस्त्र संघर्ष हिंसात्मक बनेको बेला २० वैशाख र ३ जेठ २०५६ सालमा भएको चौंथो आम चुनावबाट फेरि कांग्रेस बहुमतमा आयो । भने । आम चुनाव २०५६ मा नेपाली कांग्रेस– १११ सिट र नेकपा एमाले– ७१ सिट तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी– ११ सिट पाए ।
संविधान निर्माण गर्न सम्पन्न भएको संविधानसभाको चुनावको परिणाम पनि दलहरूको हैसियत बदल्ने सन्दर्भमा करिबकरिब त्यस्तै देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटका लागि २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न त्यो चुनावबाट तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ स्पष्ट बहुमत ल्यायो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालीबाट ल्याएको यो नै पहिलो बहुमत थियो । संविधानसभा चुनाव २०६४ मा प्रत्यक्षतर्फ एकीकृत नेकपा माओवादी– १२०, नेपाली कांग्रेस– ३७, नेकपा एमाले– ३३, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल– ३० तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी– ९ सिट आदि ।
दोस्रो संविधानसभा चुनाव ४ मंसिर २०७० सालमा फेरि यो हैसियतमा फेरबदल भयो । भयो । दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट दलहरूको हैसियत अदलबदल भयो । संविधानसभा चुनाव २०७० मा नेपाली कांग्रेस– १०५ सिट नेकपा एमाले– ९१ सिट नेकपा माओवादी– २६ सिटमा आए । अघिल्लो निर्वाचनमा पहिले पहिलो भएको दल अर्को पटक तेस्रो भयो ।
३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचन (१० र २१) मंसिर २०७४ मा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन भएर यसले दुइतिहाइको हाराहरीमा मत ल्याएको उल्लेख भइसकेको छ । तर अर्को आमचुनाव २०७९ मा फेरि नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्न गयो ।
यी विवरणहरूले प्रत्येक पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले दलका हैसियत बदलिदिएका छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारणमा जनताको विद्यमान अवस्थामा व्यापक परिवर्तन नै हो । तर त्यसको समुचित सम्बोधन हुन सकेन । पछिल्लो उपनिर्वाचनले बोलेको मूल कुरा पनि यही हो । आत्मसमीक्षा हुने गरी यसलाई सुन्न आवश्यक छ । नसुनिए थप क्षति व्यहोर्न तयार भइएको भन्ने अर्थ लाग्छ ।
प्रतिक्रिया