नेपालीको घरआँगनमा विक्रम संवत्अनुसारको नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । कुुनै पनि नयाँ सालको प्रारम्भले नयाँ आशा र उमंग ल्याउछ नै साथै प्रत्येक व्यक्तिका जीवनमा नयाँ अपेक्षा गराउँछ । त्यसै पनि नयाँ वर्षको नयाँ दिनमा सकारात्मक तर्फका नयाँनयाँ कामको थालनी र तिनलाई सम्पन्न गर्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसरका रूपमा ग्रहण हुन्छ । व्यक्तिकै जीवनले परिवर्तनको त्यस्तो प्रस्ताव गर्छ भने त्यसमा राज्य त झनै अछुुतो रहने कुरा हुुँदैन । राज्य चलाउने ठाउँमा रहनु भएकाहरूबाट नयाँ दशकलाई जनअपेक्षाको साचोमा रूपान्तरण गर्नु होस् भन्ने कामना गर्न पर्छ । त्यसले मात्रै नयाँ युगको सम्वोधन गर्छ ।

नयाँ वर्षको यो दिन केवल एउटा नयाँ वर्षको मात्र होइन, नयाँ दशककै प्रारम्भ हो । यो दिनदेखि ७० को दशक पार गरेर ८० को दशकमा प्रवेश गरेका छौं । त्यसै पनि बितेको दशक नेपालको आधुनिक इतिहासमा र खासगरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एउटा विशेष अध्यायका रूपमा उदाएको थियो । बितेको यही दशकमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्रस्ताव गरेको गन्तव्यहरूको निर्धारण प्राप्ति भएको हो । बितेको यही दशकको दोस्रो वर्ष जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संविधानसभाबाट निर्मित संविधानअनुसार देशको शासन व्यवस्था चल्नेछ भनेर घोषणा भएको करिब ६ दशकपछि देशमा यस्तो कानुनले राज्यव्यवस्था चल्न प्रारम्भ भएको हो जो आफंैमा आमूल परिवर्तनकारी थियो । अहिले चलिरहेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्यव्यवस्थाको अभ्यास यसकै प्रस्तावना हो । राज्यव्यवस्थाको यस्तो प्रस्तावनाले नै देशलाई नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरायो र यसबाट नै मुलुकमा जनअपेक्षाअनुसारको परिवर्तनका लागि व्यापकरूपको नयाँ आशाको सञ्चार गरायो ।  त्यसकारण पनि ७० को दशक नेपालको आधुनिक इतिहासमा २००७ को जनक्रान्तिले जस्तै एउटा विशेष अध्यायका रूपमा स्थापित भएको मानिएको हुनुपर्छ ।

इतिहासमा ७० को दशक २००७ को जनक्रान्तिको प्रस्तावनालाई संस्थागत गर्ने दशकका रूपमा अंकित भयो । संविधानसभाबाट संविधान त्यो क्रान्तिको घोषणा हो । संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानको कार्यान्वयन पनि यही दशकमा भयो । तीन तहका सरकार र तिनका दुईवटा आमनिर्वाचन आदि काम यसका विशेष अध्यायका रूपमा स्थापित भएका तथ्य हुन् । आम निर्वाचन त पहिले पनि अभ्यासमा आएका थिए तर तीन तहका सरकार भने देशकै लागि पहिलोपटक प्रारम्भ भएको हो ।

यो अभ्यासलाई घरआँगनमा सिंहदरबार भनियो । नेपाल राज्यको उत्पत्ति कालदेखिनै केन्द्रीकृत राज्य चलिरहेको सन्दर्भमा यो नवीनतम अभ्यास थियो । स्वाभाविक छ राज्यव्यवस्था यस्तो भएपछि त्यसले नयाँ आशा र विश्वास कायम गराउने भयो नै । तर यो दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा–नपुग्दै नागरिकहरूमा नैराश्य छाउन थाल्यो । टिप्पणीहरू यसरी नै आए । त्यसको कारण नेतृत्वले बदलिएको राज्यव्यस्था र अवस्थामा परिवर्तनको जनअपेक्षा अनुरूप आफ्नो चरित्र परिवर्तन गर्न सकेन भन्ने रह्यो । नयाँ संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास मागेको थियो तर नेतृत्व भने ३० वर्षअघि फर्कियो । करिव दुई तिहाइको संसद् तीन वर्षको समयमै विघटनमा गयो । यसले देशमा अनिश्चितकालको अस्थिरता जन्मायो ।

यो संविधानअनुसार दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको कार्यकाल त्यो अस्थिरताको चरम उत्कर्षका रूपमा प्रकट भयो । तीन महिनामा दुई पटक विश्वासको मत लिनपर्ने अवस्था आयो । त्यसकारण नेतृत्वले अवस्था बदल्न नसकेको आरोप लाग्यो  । यो कमजोरीलाई अखबारहरूले यसरी उल्लेख गरे, राजनीतिक व्यवस्था आफैंमा साध्य हुन सक्दैन, नागरिक भलाइमा काम गर्ने साधन अर्थात् प्रणाली मात्रै हो । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जनकल्याणका निम्ति केन्द्रित हुनै सकेन ।  सबका सब दलहरू सत्तालिप्सामा मात्रै केन्द्रित रहे । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको बाली फस्टाउन दिएर उनीहरूले आफू र आसेपासेहरूको बर्गोत्थान त गरे, तर जनता जहाँको तहीं रहिनै रहे । आफैंसित तुलना गर्दाको नगण्य प्रगतिबाहेक विश्व सापेक्षतामा नागरिकहरू कतै छुटिरहे ।

परिवर्तित राजनीतिको बिर्सन नसकिने घटना भनी पटकपटक उल्लेख भएकोमा पर्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दोहो¥याएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएको घटना । यसले त्यो कालखण्डमा मात्र होइन पछिल्लो  आमनिर्वाचनपछिको संसद् पनि आतंकित बन्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनका दुवै घटना सर्वोच्च अदालतका नजरमा असंवैधानिक ठहरिए र त्यो संसद्ले पूरा कार्यकाल उपभेग गर्न पायो, संविधान दुर्घटनामा पर्नबाट जोगियो र संविधानअनुसार दोस्रो पटक तीनै तहका आवधिक निर्वाचन निर्वाध रूपले सम्पन्न हुन पाए । ती विघटन स्थापित हुन पाएका भए दोस्रो पटक तीनै तहका आवधिक निर्वाचन हुन पाउथेपाउँदैन थिए भन्ने शंका पछिसम्म नै कायमै थियो । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकमा प्रमुुख विपक्षी दलका नेताले संसद्मा गरेको पहिलो सम्बोधनले पनि यस्तो शंकालाई पुष्टि गर्छ ।

यी भनेका अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने काम होइनन् । जनअपेक्षा पनि यस्तो थिएन । नेतृत्व नसुध्रिएको संकेत हो यो जो असीको दशकमा पनि के होला भन्ने प्रश्न बनेको छ । आमनागरिकले खोजेको कुरा हो अवस्थामा परिवर्तन । त्यस्तो हुन सकेन भने व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै जनजीविकामा कुनै प्रभाव पार्दो रहेनछ भन्ने देखिसकिएको अवस्था हो । त्यसो नहुँदो हो त आजको एक्कासौं शताब्दीको राज्यले दिन सेवा सविधान प्राप्त गर्न किन महिनौं लागिरहेको छ भन्ने प्रश्नले तत्कालै उत्तर पाउनुपर्ने हो । तर यो कुरा सधैनै निरुत्तरित रहँदै आएको छ ।

उल्लेखित परिस्थितिहरूले नेतृत्वसामु नयाँ दशकमा विद्यमान अवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरिने नयाँ संकल्प गर्नुपर्ने वाध्यता र अवसर आएको छ । देशले खोजेको कुरा हो सुशासन । त्यसका साथमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएन भने नयाँ दशकको प्रारम्भले पनि कुनै अर्थ राख्दैन । देश गणतान्त्रिक भयो तर त्यस्तो व्यवस्थका नागरिकले भने अझै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा पुग्दा रैतीजस्तै महसुस गर्नुपर्ने विडम्बना यो असीको दशकमा दोहोरिन हुँदैन । गएको सात दशकमा राजनीतिकरूपले तीनवटा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । यी परिवर्तन जनआन्दोलनमार्फत भएका हुन् । त्यसकारण आम समुदायबाट त्यसअनुसारको सेवाप्रवाहमा सुुधार खोज्नु अनपेक्षित होइन ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको जग संघर्ष र बलिदानको पृष्ठभूमिमा रहेको छ । यसले अधिकतम सत्तालिप्सा, लोकरिझ्याइँ र अवसरवादलाई कहिल्यै स्वीकार्दैन । त्यसकारण पनि शासनसत्तामा रहनुु भएकाहरूको मूल चरित्र र नागरिकहरूका अपेक्षा भिन्न रूपले प्रकट हुने गरेका अवस्था आएको हुनपर्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि छ, सात दशकको अन्तरमा जनताले तीनतीन पटक ठूलाठूला सडक आन्दोलन गर्नु परेको अवस्था सामान्य होइन । संसारभरिकै लागि यस्ता आन्दोलन उदाहरण हुनुपर्छ । तर प्रत्येक आन्दोलन त सफल भए तर उनका अपेक्षा भने अधुरै रहे । यस्तो किन भयो भन्ने असीको दशकको अवको नेतृत्वले मनन् गर्नै पर्छ ।

सत्तरीको दशक समाप्त हँुदा त्यसले केही आशा जगाएको पक्कै हो । त्यो दशकको अन्तिम वर्ष २०७९ चुनावी वर्ष बनेर आयो । यही वर्षमा छानिएको नेतृत्वले हालै प्रारम्भ भएको असीको दशकको आधाभाग देशको नेतृत्व गर्नु पर्नेछ । यो नेतृत्वले अब दिने सेवा यस्तो हुनपर्छ जो नागरिकले गुनासो गर्ने ठाउँ नै नरहोस् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका जनप्रतिनिधिमार्फत हामी नेपालीजनले खोजेको लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यस प्र्रयोगमा आओस् । संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु भनेको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संवद्र्धनका दृष्टिले धेरै ठूलो उपलब्धि हो । आजको खाँचो हो यो उपलब्धिलाई जनताको जीवन निर्वाहमा सहजता भर्ने गरी उपयोग हुनु । यो काम शासनसत्तामा रहनु भएको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसकारण पनि बारम्वार नेतृत्वको चर्चा गर्नु परेको हो ।

नेतृत्वमाथि अहिलेसम्म आन्दोलन र संघर्षपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न व्यवस्थापकीय कौशल देखाउन नसकेको आरोप लाग्दै आउने गरेको छ । त्यसैमा पर्छ नेतृत्व अति सत्तालिप्सा र  लोकरिझ्याइँमा परेको भन्ने । यी कुुरा परिवर्तनका लागि समर्पित भए भने त्यति नराम्रा होइनन् । तर नेतृत्वले आफ्ना कामबाट जनतामा आशा र विश्वास दिलाउन सकेको छैन । अब त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना हो । पटकपटक नेतृत्वको परीक्षण भइसकेको छ । अहिले जो प्रधानमान्त्री हुनुहुन्छ उहाँको यो तेस्रो कार्यकाल हो । प्रतिपक्षलाई प्रतीक्षारत सरकार भनिन्छ । त्यसका नेता पनि परीक्षण भइसक्नुभएकै हो । अब सुुरु भएको नयाँ दशकमा नागरिकमा निराशा आउने काम नहोस् ।