विगतदेखि हालसम्म विश्वलाई हेर्ने हो विभिन्न समयमा विभिन्न शासन व्यवस्थाहरू चलिआएको पाइन्छ । पछिल्लो विकसित आधुनिक समयमा विश्वमा चलेका शासन व्यवस्था वा प्रणालीलाई हेर्ने हो भने गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, एकदलीय शासन व्यवस्था, सैन्य शासन व्यवस्था आदि व्यवस्थाका प्रणालीहरू रहेका देखिन्छन् । यी माथिका शासन प्रणालीमध्ये संसारभरमा लोकप्रिय शासन प्रणालीमा सबैभन्दा उत्तम प्रणाली केही मुलुकमा बाहेक अधिकांश मुलुकमा प्रजातन्त्रात्मक वा लोकतन्त्रात्मक प्रणाली उत्तम मानिन्छ । १८औं शताब्दीमा बेलायतबाट आधुनिक राजनीतिक दलको उदय भएको पाइन्छ । जसमा राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनमार्फत चुनिएर सरकार सञ्चालन गर्ने हुन्छ । प्रत्येक देशमा राजनीतिक दलको अलगअलग स्थिति तथा व्यवस्था हुन्छ । कुनै देशमा कुनै पनि राजनीतिक दल हुँदैन, कतै एउटा दल सर्वेसर्वा हुन्छ भने कतै एक वा एकभन्दा बढी दलहरू हुन्छन् । राजनीतिक दलले जनता माझ राजनीतिक चेतना फैलाउने, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायतका विकासका कार्यहरू गर्ने, संगठन निर्माण गर्ने, सरकार स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, कानुन तथा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सरकार, संघसंगठन तथा समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने लगायतका कामहरू राजनीतिक दलहरूको हुन्छ ।

विश्वका विभिन्न समयमा चलेको शासन प्रणालीहरू जस्तै नेपालमा पनि समयसमयमा भएका आन्दोलन र आन्दोलनले माग गरेको आधारमा विभिन्न शासन प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएको पाइन्छ । पछिल्लो समय २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । तसर्थ गणतन्त्र तथा लोकतन्त्र भन्नाले सामान्य भाषामा जनताको तन्त्र वा जनताको राज्य जहाँको शासन तन्त्रमा देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासीन हुन सक्छ वा शासन व्यवस्थालाई भनिन्छ जहाँ वास्तवमा नै सामान्य जनता वा जनताको इच्छा र चाहनामा बहुमतले शासन चलेको हुन्छ । आजको आधुनिक विश्वमा हेर्ने हो भने गणतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था चलेको पाइन्छ । नेपामा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको छ । सोही समयमा बसेको संविधानसभाको दोस्रो बैठकले सविधान संशोधन गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (क)मा नेपालमा एकजना राष्ट्रपति रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सविधानको धारा ३६ (ख) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचित भई २०६५ साल साउन ८ गते राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो । राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव २०६५ देखि २०७२ सम्म नेपालको राष्ट्रपतिको रूपमा रहेको देखिन्छ । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव सात वर्ष राष्ट्रपति हुनुभयो । तर पनि त्यो संविधानमा निर्धारण गरिएको कार्यकाल थिएन । संविधानको म्याद थपिएसँगै उहाँको पनि म्याद थपिएको थियो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति र नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् निर्वाचित हुने पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७२ साल कात्तिक ११ गते नेपालको व्यवस्थापिका संसद्बाट राष्ट्र प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ नेपालको सर्वाेच्च पदमा जाने पहिलो नेपाली महिला पनि हुनुभयो साथै दोस्रो पटक २०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालको लागि पुनः विद्यादेवी भण्डारी नै राष्ट्रपति पदमा निवाचित भई फागुन ३० गते देखि राष्ट्रपति पदको कार्यभार समाल्दै आउनु भएको छ । उहाँको कार्यकाल यही फागुन २८ गते सकिँदै छ ।
नेपालको संविधानअनुसार नेपालको राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ । यदि राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यभार उपराष्ट्रपतिले सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल यही २८ गते सकिने हुँदा नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको लागि मिति २०७९ फागुन २५ गते निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । जसमा नेपाली काग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल भारी मतका साथमा निर्वाचित भएका छन । जसमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता सूचीमा रहेका थिए ।

नेपालको संविधानले नेपाल राष्ट्रपतिबारे सवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । जसमा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ, संविधान र संघीय कानुनअनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ, राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ, सविधानको पालन र सरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ आदि नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण रूपमा आलंकारिक बनाएको छ । किनभने कुनै पनि दलबाट राष्ट्रपति भएता पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा कुनै पनि विवादमा नपरून वा विवादास्पद कार्य नगरून भनेर । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएको हुँदा राष्ट्रपति विवादमा आउँदैनन्, आउनु हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपति सबैको साझा हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपति देशको प्रमुख पद भएको हुनाले नेपाली जनताले मात्र होइन विश्वले नै कहाँ जान्छ, के गर्छ भन्ने कुरामा सबैले महत्वका साथ चासो र निगरानी गरिरहेका हुन्छन् ।

जुन देश र जनताको इज्जतसँग पनि जोडिएको हुँन्छ । त्यसैले कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला धेरै सोच विचार गरेर विवादरहित निर्णय लिनुपर्दछ । तर नेपालका यसभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिको कार्यकाल भने विवादरहित रहन सकेन । पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको पालामा भएको प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरण होस् वा दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गरिएको दुईदुई पटकको संसद् विघटन होस् वा विभिन्न समयमा संसद् हुँदाहुँदै कुनै सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न विधेयक तुरुन्त पास गर्ने होस् चाहे सोही प्रकृतिका विधेयक अर्को सरकारले सिफारिस गर्दा पास नगर्ने, सेवा सुविधा बढाउने कुरा होऊन चाहे कुनै ठाउँमा जाँदा तामझामसँग सवारी हुने, सक्रिय राजनीति गर्न खोज्नु, राजनीतिक दलहरूलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नु, राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिला जुन पार्टी थियो त्यो पार्टीप्रति झुकावलगायतका यावत् कुरामा राष्ट्रप्रमुखहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । पहिलो राष्ट्रपतिभन्दा पछिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पटकपटक विवादमा पर्नुभयो । जुन राम्रो होइन र नेपालको संविधान र नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको कुराभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

राष्ट्रपति जुनसुकै दलको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएता पनि प्रधानमन्त्री वा सरकारसँग विश्वासको सम्बन्ध वनाउँदै आफूले संविधानको परिपालना गर्दै संविधानले दिएको भूमिका कुशलताका साथै विवादरहित तरिकाले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान समयलाई हेर्ने हो भने नेपालमा संविधानअनुसार सबै संरचना बनिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको काम संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू राम्रोसँग अक्षरशः पालना होस् भन्ने हुनुपर्दछ । अब बन्ने राष्ट्रपतिले राजनैतिक भूमिका होइन संविधानले दिएको संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । नेपालको सविधानले परिकल्पना गरेको अनि नेपाली जनताले चाहेको कुरा पनि यही नै हो । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि भए पनि राष्ट्रपतिलाई बलियोका साथै विवादरहित बनाउनु पर्छ । राष्ट्रपतिलाई सरकार र पार्टीहरूले अठ्यारोमा पार्नु वा विवादमा ल्याउने काम गर्नु हँुदैन । सरकारको निर्णयअनुसार काम गर्ने भएको हुँदा राष्ट्रपति विधेकहरू पास गर्नुभन्दा अगाडि धैरै अध्ययन गरेर मात्र पास गर्नुपर्छ ।

नेपालमा राष्ट्रपति पदको प्रयोग भएको त्यति लामो समय त भएको छैन । तर पनि राष्ट्रपतिको काम भनेको नेपालको संविधानअनुसार जहिले पनि संविधानबाट निर्देशित हुन्छ । यदि संविधानमा कुनै कुरा अस्पष्ट भएमा संघीय कानुनअनुसार गर्नु पर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा कुनै पनि काम गर्दा कुनै पनि किसिमको विवाद आउँदैन र संविधानको रक्षा पनि हुन्छ । किनभने विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकलाई हेर्ने हो भने बेलायतलाई लिन सकिन्छ । विश्वको पहिलो लोकतान्त्रिक मुलुक बेलायतमा राष्ट्राध्यक्षहरूको महत्वपूर्ण भूमिकाको कारणले गर्दा संसदीय व्यवस्था उदाहरणीय बनेको छ । त्यसैले बेलायतको राम्रो अभ्यासलाई हामीले पनि अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ वा गर्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बीचको दूरी कुनै पनि बहानामा बढ्न दिनु हुदैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बीचमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, देश र जनताका सरोकारका विषयमा नियमित रूपमा भेटघाट, सरसल्लाह अनि छलफल हुनुपर्दछ । राष्ट्रपति पदको मान, मर्यादा राख्नुपर्दछ । कहिलेकाहीँ कार्यापालिकाले राष्ट्रपति ओहदाको गरिमाअनुसारको व्यवहार गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो । तर संविधानभन्दा बाहिर गएर, देश र जनताको अहित हुने खालको कुनै पनि कामलाई कार्यान्वयन गर्न भने हुँदैन । त्यसो गर्नले सो पदको गरिमा माथि नै प्र्रश्न चिह्न खडा हुन सक्छ । हुन त कुनै पनि पदको गरिमा बढाउनको लागि त्यसमा कस्तो व्यक्तिलाई पठाइन्छ वा चुनिन्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहन्छ । सामान्यतया त्यस्तो पदमा कुनै पनि कुरामा विवाद नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित, राम्रो छवि भएको, राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सक्ने, देश, जनता अनि संविधान, नियम, कानुनलाई बुझेको व्यक्ति । तर जे सिफारिस गरे पनि लालमोहर लगाइहाल्छ भन्ने मानसिकता भने कार्यपालिकाले धेरै पटक प्रदर्शन गरे जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रपति भइसकेपछि व्यक्ति दलप्रति उतरदायी हुनु हँुदैन । अब बन्ने राष्ट्रपतिको चुनौती भनेको सामान्यकालीन अवस्थालाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । संक्रमणकालको नाममा संविधानमा व्यवस्था भएको बाहेकको काम गर्ने छुट अवश्य पनि हुने छैन वा हुनु हुँदैन ।

हामी जनताले अपेक्षा गर्ने हो कि भखर्रमात्र निर्वाचित राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको आफ्नो काम, कर्तव्य अनि अधिकार निर्वाह गर्न सकुन् देश र जनताको हितको लागि काम गरुन्, राष्ट्र र राष्ट्रियता माथि आघात पुग्ने कुनै पनि काम हुन थालेमा त्यसलाई रोक्ने आट गरुन्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल र नेपाली जनताको शिर उचो पार्न सकुन, धेरै सेवासुविधाभोगी नहोऊन्, सक्षम र सफल राष्ट्रपति बन्न सकुन्, यही छ नेपालको तेस्रो नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सबैको शुभकामना ।