काठमाडौं । पटकपटक विवादमा तान्ने कोसिस गरिए पनि अन्तत: कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सेवाअवधि एघार महिनाकै हुने निश्चित भएको छ । यसले पराजुलीलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने सुनियोजित षड्यन्त्र विफल भएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा विद्यार्थीकालदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रही जेलजीवनसमेत बिताएका पराजुली हाल आफ्नै योग्यताअनुसार कामुप्रधान न्यायाधीश भएका छन् । पराजुलीको जन्ममिति नागरिकताको प्रमाणपत्रकै आधारमा कायम हुने भएपछि उनको सेवा अवधि पनि एघार महिनाकै कायम हुने भएको हो । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीलाई नियुक्त गरेमा उनले अब एघार महिना नै प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न पाउनेछन् । नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा पराजुलीको जन्ममिति १६ वैशाख २०१० रहेको छ । यसअघि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायपरिषद्मा पराजुलीको उमेर सच्याएर २१ साउन २००९ बनाउन दबाब दिएकी थिइन् ।

कार्कीले पराजुलीको तोकेको जन्ममिति २१ साउन २००९ अनुसार उनी ५६ दिनमात्रै प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँथे । अब भने नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको १६ वैशाख २०१० को जन्ममितिअनुसार पराजुली ११ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनेछन् । न्यायपरिषद्को रेकर्डमा मात्रै नभएर सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर २८ अप्रिल १९५३ अर्थात् १६ वैशाख २०१० कायम गरेर राखिएको पाइएको छ ।

रोलक्रम अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशका आधारमा पराजुली सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका छन् ।
न्यायाधीशको उमेरको विवाद न्यायपरिषद्को बैठकबाट मात्र निर्धारण हुने भए पनि निर्वतमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एकल निर्णयले पराजुलीको उमेर सच्याइएको भन्दै घटाएकी थिइन् । न्यायपरिषद् स्रोत पनि पराजुलीको उमेर न्याय परिषद्को रकर्डअनुसार १६ वैशाख २०१० नै भएकाले यही जन्ममिति कायम हुने बताएको छ । पराजुलीको न्यायपरिषद्को रेकर्डमा रहेको जन्ममिति नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकिएको छ । न्यायपरिषद्को बैठक बसेरमात्रै भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि यसअघि निर्वतमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर पराजुलीको जन्ममिति २१ साउन २००९ पठाएकी थिइन् । कार्कीले संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर पराजुलीको नाम पठाए पनि अब त्यो मान्य नहुने न्यायपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।