बागमती प्रदेशमा आज मन्त्रालय विस्तार हुने भएको छ । मन्त्रालय संख्या घटाइए संगै सत्ता गठवन्धनमा सहमति गरि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागिएको हो । प्रदेश प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय कार्यदलले मन्त्रालय घटाउने सुझावसहित मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो।

सोहि अनुसार आज बागमतीमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी छ । बागमतीमा गत पुस २६ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री वन्नु भएको थियो । गण्डकी, कर्णालीलगायत प्रदेशमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाइएको छ ।।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाउने भएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलेसँगै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने भएको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रको भागमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय परेको छ ।

त्यस्तै नेकपा एमालेको भागमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको छ । मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो लगाएसँगै नेताहरू मन्त्री छनोटको तयारीमा जुटेका छन् ।

दुई साताअघि नै दुई दलले मुख्यमन्त्रीबाहेक बाँकी तीन÷तीन मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको थिएन । मन्त्रालय भागबण्डाबारे दुई दलबीच लिखित सहमति भएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो ।

इन्चार्ज मल्लका अनुसार ८ सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा ऊर्जा तथा जलस्रोतलाई पुनः भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नै गाभिएको छ र अब ७ वटा मात्र मन्त्रालय रहनेछ । आज बिहान एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । आज नै मन्त्री नियुक्ति र शपथ गराउने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैविच मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तीन जना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सञ्जय यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो।

मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी ७ मन्त्रालय भने हाल आफैँसँग राख्नु भएको छ । मधेस प्रदेशमा १० मन्त्रालय रहेका छन् । प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । जसपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश सभाका १० दलमध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थन छ।