काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिता दिन नसकेको भन्दै मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेर आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलहरू त्यसको दुई महिना बित्दा नबित्दै आर्थिक अनियमिता र विवादमा तानिएका व्यक्तिहरूलाई उच्च पदमा पठाउन सुरु गरेका छन् । एमालेसहितका समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका माअ‍ेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा टिकिराख्नका लागि विचार, कार्यक्रम र सिद्धान्तले मात्र होइन विवादित व्यक्तिहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । सत्ता साझेदार दलहरूभित्र विवादमा नपरेका सांसद नै नभए जस्तो गरी दाहालले विभिन्न विषयमा विवादमा तानिएका व्यक्तिलाई नै सरकारमा सामेल गराउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निवासमा पाँच दिनमा दुई पटक धाएर सरकार विस्तार गरेका दाहालले सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर चुनाव जितेर आएका रवि लामिछानेलाई आफ्नो नागरिकताको विषयमा छानबिन चलिरहेकै बेला छानबिनको तालुकदार गृह मन्त्रालयमै मन्त्री बनाइदिएका छन् । लामिछानेले नागरिकताको मुद्दा मिलाउनकै लागि सम्बन्धित मन्त्रालय मागेर जिम्मेवारी लिएको आरोप लागेको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई अर्बको भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्री बनाएका छन् । पाण्डेको कम्पनीले अहिले पनि सहरी विकास र त्यससँग जोडिएका निकायबाट ठेक्का बुझेर दर्जनौं ठाउँमा काम गरिरहेको छ भने अख्तियार उनीविरुद्ध पुनरावेदन जाने तयारी गरिरहेको छ । श्रम र रेमिट्यान्ससम्बन्धी कारोबारमा संलग्न रहेका डोलप्रसाद अर्यालले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्याल वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेजका प्रालिका लगानीकर्ता हुन् । उनी सो कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक अर्याल इजिलिंक नामको रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन् ।

विधिको शासनको एक मूल सिद्धान्त स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी नलिनु र नदिनु । तर, नयाँ जोश, वाचा र सुशासनको नारासहित सरकारमा सहभागी दलहरूले पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाइदिएका छन् । राप्रपाले पाण्डेलाई मन्त्री बनाएजस्तै स्वतन्त्र पार्टीले म्यानपावर एजेन्ट अर्याललाई श्रममन्त्री बनाइदिएको छ  । त्यसो त नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका पार्टी सभापति लामिछाने नै नागरिकतासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्  । प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनको सरकार चलाउने नाममा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै पद जोगाउन लागिपरेका छन् ।

मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसम्बद्ध १९ ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा ८ र प्रदेशसभामा ११ ठेकेदार सांसद छन् । यीमध्ये एक पाण्डेले विकास निर्माणका काम हुने केन्द्रीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् जहाँ चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट छ । स्वार्थ बाझिने गरी पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री बनाएको विषयमा राप्रपाभित्र नै तीव्र असन्तुष्टि छ  । उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, दीपक बोहरा, महामन्त्री धवलशमशेर जबराले आफूसमेत आश्चर्यचकित भएको बताउँदै आएका छन् । विधिको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्ध भयानक र असंगत कसम खाएर राप्रपाका लागि मत जुटाएका लिङ्देनले आफ्नै सहकर्मी नेताहरूलाई पनि चकित बनाउने गरी पाण्डेलाई मन्त्री बनाएका छन् । यसले सार्वजनिक खरिदमा बेथिति बढ्ने जोखिम छ ।

आर्थिक अनियमिता र श्रमको विषयमा कुरा उठाउँदै जनमत बटुल्न सफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैंले एजेन्सीहरूलाई नियमन गर्दै श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व म्यानपावर एजेन्टलाई दिएको छ । पार्टीभित्र खुलस्त छलफल गर्नुको सट्टा मन्त्री रोज्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धि, २००३ ले हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूलाई स्वार्थ बाझिने मामिलासम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ । नेपालले उक्त सन्धि अनुमोदन गरेको १२ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेर त्यस्ता कार्यलाई बन्द गर्नुको साटो नयाँ होस् वा पूरा सबै राजनीतिक दलले स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई सोही मन्त्रालय दिने प्रचलनले तीव्रता पाएको छ । यसले सुशासन केवल बाहिर देखाउने कुरा मात्र भएको देखिन्छ ।

पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने क्रममा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्य मन्त्रिपरिषद् विस्तार गठन गरेका थिए । दाहालले मंगलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदै २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित दाहालले सरकारमा सहभागी गराएका छन् । उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यससँगै दाहाल नेतृत्व सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या चार पुगेको छ । यसअघि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अर्थ, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारमा थप १५ नेतालाई मन्त्री र ३ जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, विक्रम पाण्डे सहरी विकास, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, राजेन्द्रकुमार राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुन् ।
अब्दुल खान खानेपानी, विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भगवती चौधरीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा, सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सुशीला शिर्पाली ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र दीपकबहादुर सिंहलाइ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने आफैंसँग राखेका छन् ।