देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

देउवाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ

देशान्तर

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सत्तारूढ गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि सरकार गठनको औपचारिक रूपमा तयारी सुरु हुने पनि बताए । सत्तारूढ गठबन्धनलाई नपुगेको दुई सिटको तनाव नरहेको बताउँदै नेता निधिले जनमत पार्टीले सरकारमा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेकाले नयाँ सरकार अब प्रक्रियाअनुसार बन्ने पनि बताए । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीसँग नेता निधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

अहिलेको अवस्थामा किन अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ?
अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सरकारले सिफारिस गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार पठाएको हो । तपाईंसँग कुरा गरिरहँदासम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश स्वीकृत पनि भएको छैन । अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने भनेको प्राविधिक कुरा मात्रै होइन । यहाँ राजनीतिक कुरा पनि जोडिएको छ । भनेको  राजनीतिक उद्देश्य र प्रक्रियाहरू यसमा अन्तरनिहीत छ । अहिले चर्चा चलिरहेको छ, रेशम चौधरी जेलमा छन् । उनी जेलमा बस्न उचित थियो या थिएन भन्ने कुराका साथ साथै यो विषयको परिणामले राजनीतिक कुरालाई समेटेको छ की छैन, त्यो पनि जोडिएको छ । अर्को विषय तपाईंले उठाएको, अध्यादेश अहिलेको अवस्थामा जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अर्को विषय भनेको राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा प्रस्तुत गरेको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सबै अलगअलग विषय हुन् ।

मूल विषय के हो भने रेशम चौधरी टीकापुर घटनाको कारण अहिले जेलमा छन् ।  त्यतिबेला थारू आन्दोलन भएको थियो, सोही आन्दोलनसँग घटना जोडिएको हो । म पहिलादेखि नै भन्दै पनि आएको छु, रेशम चौधरी जेलबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर । यो भनेको राजनीतिक निर्णय हो । टीकापुर घटनामा प्रहरी अधिकृतहरू मारिए जुन घटना भयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । त्यो नहुनु पर्ने हो । जसले घटना घटायो त्यो दोषी त छँदैछन् । तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्‍यो भने आन्दोलनसँग जोडिएको त्यो घटना हो ।

नेपालमा धेरै आन्दोलनहरू भएका छन् जुन हिंसात्मक पनि छन् ।  त्यसको कहीँ न कहीँ गएर राजनीतिक निर्णयद्वारा शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्ने पाटो खोजिनु पर्छ र खोजिएको पनि छ । त्यो एप्रोचबाट पनि हेर्नुपर्छ । मेरो निष्कर्ष के हो भने रेशम चौधरी अब जेलमा बसिरहनु दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको लागि हितकर छैन । राजकाजमा बेलाबखत यस्तो निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ जुन अहिले सरकारले लिएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै फिर्ता लिने त त्यसो भए ?
मुद्दा फिर्ता लिने देशमा कानुनमा त्यो व्यवस्था त हुन्छ हुन्छ । माफी गर्ने प्रबन्ध पनि हुन्छ । कुनै पनि देशमा, कुनै पनि संविधानमा कुनै पनि राज्यमा मुद्दा फिर्ता लिने, आममाफी गर्ने, प्रावधान यस्तै अवस्थाका लागि नै राखिएको हुन्छ । त्यसको लागि कहिलेकाहीँ कानुनमा अड्चनहरू पनि हुन्छन् ।

तर पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू, बारका व्यक्तिहरू यसमा किन विपक्षमा हुनुभयो त ?

यो विषयमा मेरो पनि प्रश्न छ । मुद्दा फिर्ता  भनेकै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा लिने हो । बीच बाटोमा वा तपाईं र मैले कुरा गर्दा मुद्दा त फिर्ता हुँदैन ।  मुद्दा भनेको अदालतमा हुन्छ त (हाँस्दै) । अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा फिर्ता लिने प्रावधान हरेकजसो देशको संविधान र कानुनमा राखिएको हुन्छ । जसरी नेपालको कानुनमा पनि राखिएको छ ।

बन्दीहरूलाई आममाफी गर्ने अथवा माफी गर्ने कुरा कुनै व्यक्ति जेलमा भएका कारणले त दिइन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्ने तर्क छ । यसमा मेरो पनि मनमा प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । कि त अब भन्नुपर्‍यो, कुनै पनि हालतमा मुद्दा फिर्ता नलिने, कुनै पनि हालतमा कसैलाई माफी नदिने । शासन प्रणाली, संविधान राज्य सञ्चालनको पद्धतिमा मुद्दा फिर्ता लिने र माफी दिने विषय कि त राखिनु नै भएन । राखिने हो भने अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै विषयलाई त फिर्ता लिने हो । हो, यो उचित कि अनुचित भन्ने विषयमा धेरै बहस भने आवश्यक देख्छु म ।

नयाँ संसद् सुरु हुनै लाग्दा किन अध्यादेश, तपाईंहरूको गठबन्धन बलियो बनाएर सरकार बनाउनलाई हो ?
हामी नयाँ संसद्मा प्रवेश गर्न लागेका छौं । सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । अब राष्ट्रपतिबाट संसद् आह्वान हुने तयारी भइरहेका बेला किन अध्यादेश ल्याइयो होला भनेर अहिले टिप्पणी भइरहेका छन् । यो टिप्पणी स्वाभाविक पनि हो । सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु भने  संसद् चलिरहेकै अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ संसद्को बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने परम्परा छ । सामान्य कानुनबाटै सबै कुरा निरूपण गर्ने प्रचलन भएको भए अध्यादेशकै आवश्यकता पर्ने थिएन । अध्यादेशको इतिहास, अध्यादेशको आवश्यकता किन पर्‍यो त्यसको आधारमा पनि हेर्नुपर्छ । मूलकुरा के हो भने सत्ता गठबन्धन अहिलेमात्रै होइन, धेरै पहिला संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि थारू आन्दोलन भइसकेपछि पनि  त्यसपछि पनि सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर यसको समाधान निकाल्नको लागि जसरी माओवादी हिंसात्मक  द्वन्द्वको समाधान निकाल्नको लागि धेरै सम्झौताहरू भयो त्यस्तै विभिन्न आन्दोलनका बारेमा पनि सन्धि सम्झौताहरू गरेर  त्यसको निकास निकाल्नु पर्छ भन्ने पहिला पनि सम्झौता भएको हो । त्यो बेलामा पनि अर्थात् थारू आन्दोलनका बेला टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालजीको अध्यक्षतामा ‘लाल आयोग’ नै गठन भएको थियो । त्यो आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । आखिर कतै प्रतिवेदनमा अर्कै कुरा छ र यहाँ अर्कै त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि छ । यी सवै जटिल कुराहरू भए पनि म के भन्छु भने रेशम चौधरीलाई, उनको पार्टी र आन्दोेलनलाई त्यहाँका जनताले एक किसिमले अनुमोदन त गरिसके ।

भन्न खोज्या, जनताले चुनावबाट रेशम चौधरी अनुमोदन गरेकाले अब यो मुद्दा टुंगाउनु पर्छ हो ?
हो । म त पहिला पनि यही कुरा गर्ने मान्छे हो । २०७४ को चुनावमा उहाँले जित्नु भएकै हो । अहिले त उहाँलाई उम्मेदवार नै बन्न दिइएन । २०७४ को चुनाव जितेकै बेला पनि मैले भनेकै थिए ‘अब रेशम चौधरीलाई जेलमा राख्नु हुँदैन ।’ जे संशोधन गर्नुपर्छ गरेर वा राजनीतिक निर्णय लिएर रेशम चौधरीलाई जेलबाट मुक्त गरिदिनुपर्छ । जनताले  जिताइसकेपछि  सार्वभौम जनता नै संसद्भन्दा ठूला हुन् भने  त्यसको अनुमोदनलाई त न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । भन्ने मेरो धारणा छ ।

अहिले अध्यादेश कार्यान्वयन हुने, पछि कानुन बन्न सकेन भने अहिले गरेका निर्णय के हुन्छ ?
निष्क्रिय भयो भने निष्क्रिय हुन्छ त्यो पछिको कुरा हो । सरकारले निर्णय गर्दा यस विषयमा धेरै बुझेको पनि छ होला । अहिलेसम्म के छ भने गठबन्धन दलहरूका बीचमा सरसल्लाह भएर मात्रै यो अध्यादेश जारी भएको होला । यो विषयमा मलाई धेरै जानकारी छैन । तर अध्यादेश आइसकेपछि  प्रावधानअनुसार संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । त्यो अनुमोदन बहुमतबाट हुन्छ । बहुमतबाट अनुमोदन भयो भने निरन्तरता पाउँछ । पारित भएन भने निष्क्रिय हुन्छ । त्यो त सबैले बुझेकै कुरा हो ।

अध्यादेश प्रकरणमा रेशम चौधरीको नाम जोडिए पनि यसको भित्री आशय अरू पनि छ भन्छन्, फेरि कांग्रेसभित्रै यो विषयमा एक मत पनि त देखिएन ?
लोकतन्त्रमा  विभिन्न धारणाहरू हुन्छन् । यो विषयमा म केही भन्न चाहन्न । पार्टीका साथीहरूले धारणाहरू राखिरहनु भएको छ । त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत धारणा हो । पार्टीमा छलफल भएपछि एकरूपता आउँछ ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्ने हो भने अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ ?
योभन्दा पहिला नागरिकता विधेयकको प्रस्ताव पनि उहाँले अस्वीकृत गर्नुभयो । संसद्बाट दुईदुई पटक पारित भएर गएको विधेयक नै रोक्नु भयो । उहाँले त्यतिबेला संविधानविपरीत काम गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहबमोजिम राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार गरेका सिफारिस स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।

अब सरकार गठनको कुरा गरौं ।
तपाईंहरूले गठबन्धन गरेको औचित्य पुष्टि भयो ?
हामीले जुन उद्देश्यका लागि गठबन्धन गरेका थियौं, त्यसको औचित्य पुष्टि भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम र अहिलेको निर्वाचनको परिणामले औचित्य पुष्टि गर्ने काम गर्छ ।

बहुमत पुगेन, सरकार कसरी बनाउने ?
राम्रो नराम्रो जे भए पनि गठबन्धन गरेर हामीले चुनावमा भाग लियौं, अहिले आएको परिणामलाई हामीले स्वीकार पनि गरेर अघि बढिरहेका छौं । यसको थप समीक्षा पार्टीको बैठकमा पनि हुन्छ । अहिले नै गठबन्धनबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन ।

वैशाख, ३० पछि मंसिर ४ सम्म आइपुग्दा कति सहज भयो त ?


हामीलाई सहज पक्कै थिएन । यो सरकार निर्माण गर्नका लागि गठबन्धन भएको हो । चुनावमा भाग लिनको लागि चुनावी तालमेल भएको हो । त्यसकारणले अहिलेको संविधानलाई  दीर्घायु बनाउन संविधानले अन्तरनिहीत गरेको प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमाथि कुनै प्रहार नहोस् त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले गठबन्धन गरेका थियौं । गठबन्धनको पक्ष र विपक्षमा रहेर नेपाली कांग्रेसभित्र विभिन्न धारणाहरू थियो, यसमा मेरो पनि पूरै त होइन, केही फरक विचार थियो । तर, नेपाली कांग्रेस पार्टीमा छलफल भएर गठबन्धनको पक्षमा सर्वसम्मतीबाट निर्णय भएको हो । सर्वसम्मतिबाट भइसकेको निर्णयको त कार्यान्वयन गर्नु पर्‍यो । कार्यान्वयन गर्दा त केही जटिलता आउँछन् ।  यतिबेला केही समस्या आउँछन् बाधाहरू आउँछन् । ती बाधा र जटिलताहरू स्वीकार गर्दै समाधानको बाटोमा अघि बढ्नु पर्‍यो । ती सबै कुराहरू सबै सहज भएको भए त सबै कुरा भइहाल्ने थियो नि ।  जटिलता हुन्छ भनेर भाग्ने कुरा हुँदैन । त्यसको सामना गर्ने हो, निकास निकाल्ने हो ।

अहिलेको यो गठबन्धनले स्थिर सरकार दिन्छ ?
हामीले कोसिस गर्ने हो । हाम्रो चाहना भनेकै पाँच वर्ष स्थिर सरकार हो ।  बाटोमा हिँड्दै जाँदा जे समस्या आउँछ । त्यसको समाधान त्यहीबेलामा खोज्दै जाने हो ।

अबको प्रधानमन्त्री को हो, कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने हो ?
गठबन्धन छ भने, गठबन्धनमा सामेल भएका सबै दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना र अधिकार दुवै हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । अहिलेसम्म मेरो बुझाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । त्यो भनेको गठबन्धनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार हो ।  पहिला नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताको चुनाव हुन्छ । त्यो चुनावपछि सरकारको नेतृत्व कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ । अहिलेसम्मको मेरो बुझाइमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा बन्नु हुनेछ र सरकारको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले गर्छ र शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुहुन्छ ।

कांग्रेसमा संसदीय दलका नेताको आकांक्षी धेरै हुनुहुन्छ, चुनाव हुन्छ कि मिल्नुहुन्छ ?

सर्वसम्मतका लागि सबै मिल्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै होइन सबैका लागि राम्रो कुरा हो । यदि मिल्नु भएन भने चुनाव हुन्छ । चुनावबाट संसदीय दलको नेता चयन हुन्छ । यो त स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो ।

अबको संसद्मा तपाईं कहाँनेर हो ?
म त शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे । गरिपनि रहेको छु । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनका बेला म पनि सभापतिको प्रतिस्पर्धामा थिए । पहिलो चरणमा नतिजा नआएपछि दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा पार्टी सभापतिको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको हुँ । यो त प्रस्ट छ ।

भनेको यसपटक मन्त्री चाहिँ बन्नुहुन्छ ?
हास्ँदै । म सभापति देउवाले दिने जिम्मेवारीबाट भाग्दिनँ । तर त्यसैका लागि मरिहत्ते गर्दिनँ ।

सरकार गठनका लागि नपुगेको संख्या कताबाट ल्याउने, च्वाइस त धेरै नै छ है ?
अहिलेसम्म जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग मैले नै कुराकानी गरेर पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गराइसकेको छु । उहाँहरूले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा सहभागी हुने, सरकारमा पनि जान तयार भएको भनेर सैद्धान्तिक सहमति दिइसक्नु भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुग्छ । अरू दलहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । यसबाट पनि केही निकास आउँला ।

अहिले पार्टीमा रूपान्तरणको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ, कसरी गर्ने ?
राजनीतिमा के हुन्छ भने नेतृत्व कसैले छोडेर वा दिएर हुँदैन । नेतृत्व नियुक्तिद्वारा हुँदैन । सम्बन्धित पार्टीको नेतृत्वमा विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ र त्यहाँका मतदाताले पनि विश्वास गर्नुपर्छ ।  त्यसकारणले युवाहरूले नेतृत्वको चाहना राख्नु स्वाभाविक र सुखद कुरा पनि हो । तर चाहना राख्दैमा मागेर नेतृत्व पाइँदैन । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्छ । जुन कुरा अहिले पनि छ । नेपाली कांग्रेसमा बीपी कोइरालाको समयदेखि नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि प्रतिस्पर्धा भएको हो । नेपाली कांग्रेसमा पार्टीभित्रको नेतृत्व र संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा त प्रतिस्पर्धा सधैं भएकै हो । यसमा युवाहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु भएकै छ ।

*याे अन्तर्वार्ता पुस ३ गते आइतबारकाे देशान्तर साप्ताहिकमा पनि प्रकाशित छ।