काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको काममा अटेर गर्ने सातजना उपसचिवलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न अटेरी गरेको र आयोगले दिएको नियुक्तिपत्र समेत नलिई गैरजिम्मेवार व्यवहार गरेको जनाउँदै ती सात उपसचिवलाई सचेत गराई १५ दिनभित्र त्यसको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको सहसचिव एवम् प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुह्येश्वरीका जीवनराम पुरी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका काशीनाथ भट्टराई, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रह्लादप्रसाद पुडासैनी, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका खेमप्रसाद उपाध्यायलाई सचेत गराउन आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको हो ।

पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका शिवराम भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका राजेन्द्र घिमिरे र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका रोहितकुमार ढुङ्गानासहितका उपसचिवलाई पनि सचेत गराई १५ दिनभित्र त्यसको जानकारी दिन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

तीन हजार २८५ निर्वाचित भएको औपचारिक जानकारी

वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट तीन हजार २८५ प्रतिनिधि निर्वाचित भएको औपचारिक जानकारी प्राप्त गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र जेइओसीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, हालसम्ममा ९४ स्थानीय तहको मतगणना कार्य समाप्त भई उम्मेदवारहरूको विवरण प्राप्त भएको छ ।

पछिल्लो विवरणअनुसार, नगरप्रमुख वा अध्यक्ष ९४, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख ९४, वडाध्यक्ष ७७८, वडा सदस्य एक हजार १८२, महिला सदस्य ५९५ र दलित महिला सदस्य ५४२ निर्वाचित भइसकेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।