काठमाडौं – बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि रु ७० करोडको बीउ पुँजी विनियोजन गरेको छ। रु १० लाखदेखि एक करोडसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

परियोजनाको लागतका आधारमा लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म बीउ पुँजी दिन लागिएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार यसै महिनादेखि काम अघि बढाइँदैछ । किस्ताबन्दीमा रकम फिर्ता गर्नेगरी बीउ पुँजी दिन लागिएको हो । यसका लागि अतिरिक्त शुल्क र व्याज कृषकले तिर्नुपर्दैन तर दुईदेखि पाँच वर्षभित्रमा रकम भने फिर्ता गर्नुपर्छ ।

यस प्रदेशअन्तर्गतका किसानलाई मन्त्रालयले अनुदानको सट्टामा बीउ पुँजी उपलब्ध लगाउन लागेको र यसबाट किसान प्रत्यक्षरुपमा लाभन्वित हुनाका साथै अनुदान लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।

कृषिमा लाग्ने र विगतदेखि नै कृषि पेशामा आबद्ध भएका व्यक्ति, समूह, सहकारीलाई गाई, बाख्रा, भैँसी, बङ्गुरलगायत कृषि फार्म, चिस्यान केन्द्र, प्राङ्गारिक मल कारखाना, दूध प्रशोधन केन्द्र, फलफूल जुस उत्पादनलगायतमा पनि बीउ पुँजी दिइनेछ । कृषि व्यवसाय ९उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण० कार्यको थालनी, सुधार र वृद्धि गर्नुपर्दा लाग्ने पुँजीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

अनुदान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्न अनुदान प्रवाहको सट्टामा बीउ पुँजी परिचालनको नीति अगाडि सारिएको सचिव पाण्डे बताउनुहुन्छ । कार्य प्रगतिका आधारमा तोकिएको मापदण्ड र सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार किस्ताबन्दीमा बैंकमार्फत बीउ पुँजी उपलव्ध गराइनेछ । प्रदेशभित्र बसोबास गरी कृषि कार्य गर्ने जोकोही पनि बीउ पुँजीबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

रु १० लाखभन्दा बढी बीउ पुँजी माग गर्ने कृषकको बैंक ग्यारेन्टी लिएर रकम दिइनेछ । गत वर्षमा दिइएको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरी बीउ पुँजी थालिएको हो । बीउ पुँजीका लागि भदौ १५ गतेसम्ममा सूचना आह्वान गर्ने गरी तयारी थालिएको छ ।

मन्त्रालयले निर्देशनालय र कृषि ज्ञानकेन्द्रमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउँदैछ । मन्त्रालयले उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम वितरणका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये दूधका लागि रु ३० करोड र उन्नत बीउका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गसिएको हो । गत वर्ष प्रदेशका दुग्ध उत्पादक कृषकले प्रतिलिटर रु एक दशमलव ६३ प्रतिशत अनुदान पाएका थिए । सहकारीमार्फत दूध सङ्कलन भई बिक्री भएका आधारमा अनुदान रकम दिने व्यवस्था छ ।