काठमाडौँ । तीन दशक सम्म गोप्य मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारलाई आदेश दिएपछि सोबारे निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा विसं २०४६ मा भएको जनान्दोलनको परिवर्तनपछि गठित सरकारले आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि तत्कालीन न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । जनान्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेता पशुपतिशम्शेर र शरत्सिंह भण्डारीलगायतलाई दोषी ठहर्याएको थियो ।

सो प्रतिवेदनको एकप्रति गृह मन्त्रालय र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा गोप्य रुपमा राखिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण केसीले तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालय पुगी माग गर्दा सो प्रतिवेदनको सूचना नपाइएपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रयोग गरी आयोगमा पुनरावेदन दिएको थियो । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचना मागकर्ताको निवदेनबमोजिम मल्लिक आयोगका प्रतिवेदन र २०६२/०६३ को जनान्दोलनपछि गठित कृष्णजङ्ग रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले लुकाएर नराखी सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको बताए ।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्को पुस्तकालयमा उपलब्ध भए पनि मल्लिक प्रतिवेदन गोप्य छ । बास्कोटाले भने, ‘जनआन्दोलनका दोषीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न गठित ती आयोगका प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा थन्काएर राख्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको गैरजिम्मेवारी प्रवृत्ति हो ।’ उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि कुनै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी भए सो पूरा गरी त्यसबारे सूचना दिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको बताए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले आयोगको आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएकाबारे आयोगलाई लिखित जानकारी दिइएको जनाउँदै सरकारले निर्णय नगर्दासम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । सूचना मागकर्ता केसीले सो सूचना केवल आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र नभई जनतालाई सूचित होस् र प्रतिवेदन सार्वजनिक भई कारबाही होस् भन्ने ध्येयले माग गरिएको बताउँदै आयोगको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।