देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

लगातारको अवरोधले माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण अवधि लम्बियो

देशान्तर

काठमाडौँ। भूकम्प तथा नाकाबन्दीको कारण  लामो समयसम्म निर्माण कार्य रोकिएको  माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको  निर्माण अवधि एक वर्ष  लम्बिएको छ । 

गत बैशाखमा गएको भूकम्पले रोकिएको निर्माण कार्य पछिल्लो समयको नाकाबन्दीका कारण  इन्धन अभाव भएपछि निर्माण कार्य लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । 
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि सो आयोजना सुरु हुन लागेको हो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको करिब ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । 

भूकम्पपछि आयोजनाको काम पूर्णरुपमा प्रभावित भएपछि आयोजना सम्पन्न हुने अवधि एक वर्ष पर धकेलिएको छ । सरकारले सो आयोजना सन् २०१६ को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण अब आयोजना सन् २०१७ को डिसेम्बरमा मात्रै सम्पन्न हुने भएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको आग्रहमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माणाधिन आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । निगमले आज मात्रै उक्त आयोजनालाई छ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘‘हामीले इन्धन प्राप्त सूचना पाएका छौँ, आज छ हजार लिटर इन्धन पाउने भन्ने सूचना आएको छ । उक्त परिणामको इन्धन प्राप्त भयो भने तत्काल निर्माण सुरु हुन सक्ने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

इन्धन प्राप्त भएलगत्तै पहिलो चरणमा भूकम्पले ध्वस्त पारेको पहूँचमार्ग सुधार गर्ने आयोजनाले लक्ष्य राखेको छ । दोलखाको सिङ्गटीदेखि आयोजनास्थल लामाबगर र बाँधस्थल गोगरसम्म सडक सुधार गर्ने र भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनालाई एक वर्षभित्र पूरा गर्न सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने यसअघि नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत सो विषय समावेश गरेका थिए । 

]]>