काठमाडौँ। आकस्मिक विद्यालय पुनःनिर्माण आयोजना र आकस्मिक आवास पुनःनिर्माण परियोजान कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई रु २३ अर्ब १९ करोड ऋण सहायता उपलब्ध गराउन जापान सरकार सहमत भएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)का अध्यक्ष शिनिची किताओकाको उपस्थितिमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोजनासम्बन्धी पत्रमा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले हस्तारक्षर गरे । 

त्यसैगरी उक्त आयोजना सञ्चालनका लागि जापान सरकारले उपलब्ध गराउने ऋण पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव मधुकुमार मरासिनी र जाइकाका नेपाल प्रमुख सुतुमु शिमिजुले हस्तारक्षर गरेका थिए । चालिस वर्षका लागि उपलब्ध गराईको सो ऋणको ब्याजदर ०.०१ प्रतिशत प्रतिवर्ष रहनेछ । 

भूकम्पमा भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि उक्त परियोजनामार्फत ऋण सहायता खर्च गरिनेछ । आकस्मिक विद्यालय पुनःनिर्माण आयोजनामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयमार्फत शिक्षा विभागले कार्यान्वन गर्नेछ भने आकस्मिक आवास पुनःनिर्माण परियोजानको कार्यान्वयन सहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिनेछ । 

सो अवसरमा अर्थ सचिव रेग्मीले जापानले पु¥याउँदै आएको सहयोगप्रति सह्राना व्यक्त गर्दै भूकम्पछिको पुनःनिर्माणका लागि जापान सरकारद्वारा सबै प्रकारको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्राप्त सहयोगलाई कार्यन्वयनका लागि आफूले सम्बन्धित निकायलाई अविलम्ब काम सुरु गर्न निर्देशन दिने उहाँले बताए । 

नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन जारी भए पनि पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम चाँडै जनतासम्म पुग्ने विश्वास गर्दै इन्धन सङ्कटका कारण नेपालले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै आगामी दिनमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।