महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपति भवन शीतल निवास र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) कार्यालय सिंहदरबारअगाडि मापदण्डविपरीत बनाइएका भवन अधिग्रहण गर्न दिइएको सुझावसहितको प्रतिवेदन १४ महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रोकिएको छ ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले राष्ट्रपति भवनअगाडिको ‘सीई–रियल स्टेट भवन’ र राअविको कार्यालयअगाडिको इमिरो प्लाजा (बसेरा बुटिक होटल) अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ भदौ १५ मा प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा चुनौती हुने गरी मापदण्ड उल्लंघन गरेर बनाइएका भवन अधिग्रहण गर्ने जनाएका थिए । त्यसको एक महिनापछि गृह मन्त्रालयले अधिग्रहणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

‘दुवै भवन अधिग्रहण हुन नदिन चलखेल भइरहेको छ, फाइल लामो समयदेखि रोकिनुको कारण पनि यही हो,’ स्रोतले भन्यो । बसेरा होटल मेडिकल सप्लायर्ससमेत रहेका नेकपानिकट विशाल पण्डितको हो । अनुमतिबिनै उनले तला थप्दै गएपछि राअविले तत्काल निर्माण रोक्ने निर्णय गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
‘सीई रियल स्टेट भवन अधिग्रहण गर्ने र हाल प्राप्त कागजातका आधारमा मापदण्डविपरीत देखिएको इमिरो प्लाजाको भवनको थप अध्ययन गरी कारबाही तथा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अति संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रको आसपास रात्रिकालीन व्यापार व्यवसायबाहेकका नियन्त्रित व्यवसाय मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।’

शीतल निवासअगाडिको भवन निर्माण सकिएपछि अधिग्रहण गर्ने र बसेरा होटलको तत्काल अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्ने भनिएको थियो । ‘अतिविशिष्ट पदाधिकारीका कार्यालय, निवास, सिंहदरबारलगायत सुरक्षा संवेदनशीलता भएका स्थानमा मापदण्डविपरीत बनेका भवन तथा संरचना अधिग्रहण गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउने गरी प्रतिवेदन बनेको थियो,’ गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘तर निर्णय भएको जानकारी छैन ।’ स्रोतका अनुसार बसेरा होटलका मालिक सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताहरू निकट मानिन्छन् । अधिग्रहण रोक्न सत्तारूढ दलकै नेताबाट दबाब आएको स्रोत बताउँछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।