काठमाडौं । ओली र प्रचण्डको सत्तामोहलाई मलजल गर्न बल्लबल्ल बहुमत जुटाएर फागुन २१ मा बनेको नया“ गठबन्धनले दुई महिना पनि पार गर्न नपाउ“दै यति समस्या र झमेला बेहोरिरहेको छ र गठबन्धन जोगाउन धौ धौ परिरहेको छ भने कुन बेला गठबन्धन नै भंग हुने हो भन्ने खतरा देखिइरहेका बेला पछिल्लो समय गठबन्धन दलभित्र देखिएका अविश्वास, विद्रोह र विभाजनले रहस्यमय ढंगवाट पुरानो गठबन्धन छोडी बनेको ओली–प्रचण्ड समीकरण धरापमा परेको स्पष्ट भएको छ । नेताहरू सत्ता जोगाउन बिहान एउटा, दिउ“सो र सा“झ अर्कै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले संघदेखि प्रदेशसम्म नै फेरिएको सत्ता समीकरणलाई टिकाउन चुनौती त बढेको छ नै, गठबन्धन फेरबदल गरेरै प्रधानमन्त्री बनिरहने प्रचण्डको अभिलाषामा जुनसुकै दिन ब्रेक लाग्ने अवस्था देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गला जोडेका प्रचण्डले बहुमत पु¥याउनकै लागि सहकारी ठगीमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग घाँटी जोड्नुप¥यो भने रविको साथले मात्रै सरकार नधानिने भएपछि ओलीसँग रुष्ट भएर पार्टी विभाजन गरेका माधव नेपाललाई पनि फकाउनुपर्ने अवस्था आयो । बहुमतको धार्नी पु¥याउन जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायत साना दलको साथ लिएका प्रचण्डलाई अहिले आफ्ना सहयात्रीलाई संघदेखि प्रदेशसम्मै एक ठाउँमा राख्नु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भएको छ । संघको विवाद प्रदेशमा र प्रदेशको विवादको असर संघसम्मै परिरहेको अवस्थामा प्रचण्डलाई मुलुकका तमाम समस्या समाधानमा भन्दा पनि गठबन्धन टिकाइराख्नु नै प्रचण्ड र ओलीको दैनिकी बनेको छ ।

प्रचण्डको सत्ता मोहका कारण माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी र रेशम चौधरीले स्थापना गरी उनकी श्रीमती रञ्जिता चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त विभाजनको संघारमा पुगेका छन् । आफू मन्त्री बन्न रञ्जिताले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि उनको पार्टीभित्र चुलिएको विवादको असर कुटाकुट हुँदै सुदूरपश्चिममा विभाजनसम्म पुगेको छ । प्रदेशसभामा ७ सिट रहेको नाउपाका ५ प्रदेशसभा सदस्य अहिलेको गठबन्धनविरुद्ध छन् भने २ जना मात्रै नयाँ मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिएका छन् । नाउपाले समर्थन नगरे सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीले विश्वासको मत पाउने छैनन् र उनले विश्वासको मत नपाए एकीकृत समाजवादी प्रदेश र संघको गठबन्धनमा रहने छैन । सुदूरपश्चिममा निर्णायक मानिएको नाउपा र प्रचण्ड सरकारका लागि निर्णायक मानिएको एकीकृत समाजवादीलाई फकाउन प्रचण्डले प्रयोग गर्ने अस्त्र पनि सकिँदै गएको छ ।

संसद्को ठूलो दल कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेर नयाँ गठबन्धन बनाउँदादेखि नै जोखिममा परेको यो गठबन्धन दीर्घकालीन हुनै नसक्ने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा पनि यो गठबन्धन दिगो हुन सक्दैन, संविधानका एक जानकार भन्छन्, गठबन्धनका दलहरूलाई टिकाइराख्नकै लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य चुनौती हुनेछ । एक पटक विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने भए पनि गठबन्धनमा सहभागी दल सरकारबाट हटेमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, यही प्रावधानका कारण प्रचण्ड सधैं दबाबमा रहिरहने छन् । उत्तरी छिमेकी मुलुकको चाहना र सद्भावका कारण अकस्मात गठबन्धन फेरिएको चर्चाले पनि प्रचण्ड सरकारलाई दबाबमा राखेको छ । पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बढेको उत्तरी छिमेकीको सक्रियतालाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नजिकबाट नियालिरहेको र उसको प्रभाव थप बढ्न नदिन अन्य चलखेल हुन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । सत्ताबाट बाहिर बस्नै नसक्ने एमाले र माओवादीको चरित्रले राष्ट्रियतामाथि पनि खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारहरूको आकलन छ ।
कमजोर जगमा गठबन्धन बनाएका कारण नै अहिलेको सरकार धरापमा परेको हो । जुनसुकै बेला धोका दिन सक्ने प्रचण्ड र ओली दुवैको चरित्रले यो गठबन्धन लामो समय जान सक्दैन भन्ने त छँदै छ दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । संसद्को ठूलो दल कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेमा सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रचण्डसहित साना दलहरूको अवस्था दयनीय बन्नेछ ।