काठमाडौं । केन्द्रकै सरकार भोलि बिहान के हुने भन्ने ठेगान नहुँदा सरकार कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता र चिन्तनमा दैनिक निदाउन बाध्य भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नवगठबन्धनसहितको उथलपुथलको कदमले प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त मात्र हैन प्रदेशको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
नवगठबन्धनको पक्षमा एमालेले देखावटी समर्थन गरिरहेको एमालेका नेताहरूकै भनाइबाट पनि देखिइरहेको छ भने यो नवगठबन्धन धेरै नटिक्ने नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि संकेत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त नवगठबन्धनले माघको खिचडी खान पनि नपाउने टिप्पणी गरेका छन् ।

यता शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भने यसलाई निरन्तरता दिन तयार छौं भन्नुले यो प्रचण्ड नेतृत्वप्रति पूर्णरूपमा भरोसा नभएको बुझिने राजनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ । उनले लोकतन्त्र र परिवर्तनमाथि संकट परेको बेलामा कांग्रेससँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफूहरू रहेको भन्दै समीकरण कुनै पनि बेला बदलिन सक्ने संकेत पनि गरेका छन् । यसका कारणहरू प्रदेश सरकार अस्थिर र अस्तव्यस्त हुनु पनि हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूहरूलाई कसैले कमजोर ठान्ने कुचेष्टा गरे देशमा अर्को उथलपुथल ल्याइदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । प्रचण्डले एकाएक गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि प्रदेशहरूमा सरकार गठन गर्न कतै सकस परिरहेको छ भने कतै संवैधानिक संकट निम्तिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइसकेको छ भने कोशीमा पनि के हुने भन्ने अन्योल छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भनेर बोलाउन लगाएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, राप्रपा उपस्थित थिएन । बैठकमा सत्तापक्ष नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको मात्र उपस्थिति थियो । सभामुखसमेतको संख्या गनेर एमालेले सरकार गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा मुद्दा विचाराधीन छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकोमा सर्वोच्चले १० वैशाखको पेसी तोकेको छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेशलाई अधिकारी सरकारले लत्याएर अधिवेशन आह्वानसँगै विश्वासको मत लिन लागेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले पूरक निवेदनसमेत सर्वोच्चमा दायर गरेका छन् ।

उता सत्ता नवगठबन्धनले कोशी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भए पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा नदिने विश्वासको मत पनि नलिने बरु संबिधानअनुसार अघि बढने बताइसकेका छन् । दलभन्दा बाहिरबाट प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई हटाउन नवगठबन्धनलाई सजिलो छैन । लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई नयाँ गठबन्धनमा बसेर भाग पु¥याउन र सत्ता जोगाउन एकैदिनमा दुई पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउने प्रचण्ड नै हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट त वैकल्पिक गठबन्धनको तयारी हुँदा प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली माधव नेपालसामु गल्न नै बाध्य भए ।

सत्तागठबन्धनभित्रको रस्साकस्सीपछि सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नवगठबन्धन टुट्ने अवस्था आएपछि ओली र प्रचण्ड गलेका हुन् । अहिले यो नवगठबन्धनको भविष्यमात्र हैन प्रदेश सरकारको औचित्यबारे नै प्रश्न उठेको मात्र छैन खारेजीको आवाज पनि बलियो हँुदै गएकोले अचेल प्रचण्डको निदहराम हुँदै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।