काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सत्ताको आडमा प्रदेशहरूमा सरकार गठन, विघटन तथा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनलगायतका असंवैधानिक घटनाहरू बढाउँदै लगेपछि संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा लागि सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी थालेको छ । लामो संघर्ष र बलिदानीबाट बनाएको संविधानको पटक–पटक उल्लंघन हुन थालेपछि कांग्रेसले संविधानको रक्षाका लागि संसद्देखि न्यायालयसम्म जाने र आवश्यक परे सडक संघर्षसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संघीय सत्ता गठबन्धनको आडमा गैरसंवैधानिक काम गरेपछि कांग्रेस आक्रोशित भएको बुझिएको छ ।

फागुन २१ मा संघमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै एमाले र माओवादीले केही प्रदेशमा प्रमुख परिवर्तन गरेका थिए । एमालेका लागि अनुकूल नरहेका भनिएका गण्डकी र सुदूरपश्चिममा पुराना प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ पठाइएको थियो । केही दिनअघि मात्रै प्रदेश प्रमुख बनाइएका उनीहरूले प्रदेशका सरकार गठनका लागि आफूहरूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको धज्जी उडाएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा पेस भएका दुई वटा दाबीलाई दुई दिनसम्म लड्काइदिए र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आदेशमा दुई दिनपछि फेरि मुख्यमन्त्रीमा फेरि दाबी आह्वान गरे । मुख्यमन्त्री नपाएर खुन्सिएको एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन त्यो जाल रचिएको थियो । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ मध्ये ५ प्रदेशसभा सदस्यले सहमति नदिएको अवस्थामा नै मियाँले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिए ।

गण्डकीको प्रदेश प्रमुख बनाइएका एमाले कार्यकर्ता डिल्लीराज भट्टले त सर्वोच्चको आदेशको समेत उल्लंघन गरिदिए । सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नलिन आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यही सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बिहीबारका लागि संसद् बैठक आह्वान गरेका थिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बहुमत पु¥याएको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
‘रिटको पूर्ण सुनुवाइ १० वैशाखमा तोकी सकिएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ,’ कांग्रेसको निष्कर्ष छ । संविधान र अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन गर्ने काम भइरहेकाले त्यसविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने र संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उत्रिने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।

उता, कोशी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीविरुद्ध गठबन्धनका दुई दल माओवादी र एमालेले प्रदेशसभाको दुरुपयोग गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई विश्वासको मत लिनका लागि दबाब दिनका लागि ती दलले प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराएका छन् । संविधानका जानकारहरूका अनुसार यो अनावश्यक र गैरसंवैधानिक दबाब हो । मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न समय पुगेको छैन भने उनले विश्वासको मत पु¥याउन नसके कोशी प्रदेशसभा नै विघटन हुन सक्छ र मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ । तर, एमाले र माओवादीले फेरि उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय सरकार बनाउन सकिने दाबी गरिरहेका छन्, जुन संविधानको प्रावधान विपरीत हो ।