मैले भनिसके ओली सरकार कर्लप्पै कम्युनिस्ट ब्लकमा गइसक्यो । नेपाललाई नर्थकोरिया र भियतनाम बनाउ भनेर मत दिएको हैन । यदि उनी फर्कन चाहँदैनन् भने राजसंस्था फालेका जनतालाई ओली सरकार फाल्न त्यति गाह्रो पर्ला जस्तो मलाइ लाग्दैन । पञ्चायत हामीले फालेकै हो, राजतन्त्र हामीले फालेकै र ओलीको सरकार पनि फाल्न सकिँदैन भन्ने कुरा हुँदैन ।

तपाईंंले गएको निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको बहुमत आउनुपर्छ र त्यो सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुपर्छ भनेर लविङ नै गर्नुभएको थियो । अहिले तपाईंले भनेकै ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार छ । कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

धेरै लामो समयसम्म अस्थिर सरकारहरू बनिरहेका र ती सरकारहरूबाट कुनै स्थायी खालका काम नभएका कारण जनता दलहरूको फोहोरी खेलबाट आजित भइसकेका थिए । सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसको अवस्था राम्रो थिएन । कांग्रेसले फेरि सरकारका लागि जनअभिमत पाउँछ भन्ने आशा धेरैले गरेका थिएनन् । अर्को कुरा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अघि दुई ठूला कम्युनिस्टहरू बीचमा पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित गठबन्धन बन्यो र त्यो गठबन्धनले बहुमत ल्यायो भने स्थिर सरकार बन्छ र केपी शर्मा ओलीले देशका लागि केही राम्रो काम गर्न सक्छन कि भन्ने आशा हामीलाई थियो ।

जनताले पनि त्यहीअनुसार मत दिएर पठाए र तीनै तहमा उसको बहुमत भयो । तर, हामीले जे सोचेर केपी ओलीलाई सघाएका थियौं, जनताले जे सोचेर बहुमत दिएका थिए त्यसको ठीक उल्टो गतिमा सरकार गयो । यस्तो हामीले सोचेका पनि थिएनौं । अहिले तपाईसँग कुरा गरिरहँदा यो सरकार गठन भएको १५ महिना ७ दिन कटेको छ । तर, यो १५ महिना ७ दिनको सरकारको चरित्रले बाँकी रहेका दिनहरू जनताका लागि सुखद हुन्छन् भन्ने संकेत देखिएको छैन । यो सरकारले राम्रो संकेत दिएको छैन ।

अब दुई तिहाइको सरकार बनेको छ देशमा केही हुन्छ भन्ने लागेका हामीहरू यो सरकारप्रति पटक्कै सन्तुष्ट छैनौ । बरु कताकता सरकारले हामीलाई ठेलेर अन्धकारतीर लाँदैछ कि भन्ने मलाई लागेको छ । यो सरकारबाट हामीले लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूको रक्षा हुन नसक्ने र सरकारले अर्कै बाटो समाउन खोजेको मैले अनुभूति गरेको छु ।

प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी भनिरहनुभएको छ । तपाईंले यो सरकारबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुका कारणहरू के के हुन सक्छन् ?

सरकार सही दिशामा जान खोजिरहेको छैन भन्ने कुरा दुई तीनवटा कारणबाटै पनि प्रष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने सरकारले प्रेस र नागरिक समाजप्रति हस्तक्षेप गर्दैन । पहिलो कुरा, अहिले आएर यो सरकारले अचम्मसँग प्रेसमाथि जुन अंकुश लगाउन खोजेको छ, प्रजातन्त्रको खम्बा भनेको पे्रस हो र प्रेसमाथि अंकुश लागाउन खोज्नु भनेको सबैभन्दो ठूलो खतराको संकेत हो ।

यो नेपालमा मात्र हैन विश्वमा जति प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने काम भएको छ त्यहाँ फेरि प्रजातन्त्रका लागि अर्को लडाइँ लड्नु परेको छ । दोस्रो प्रजातन्त्रको खम्बा भनेको मानवअधिकार हो । मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा राख्न खोज्नु भनेको ठूलो अपराध नै हो । यी दुईवटा कुरा हुनेबित्तिकै सरकारले राम्रो संकेत दिँदैछ भन्न सकिने अवस्था छैन र यसले सरकारप्रति धेरैलाई सशंकित बनाएको छ । अर्को कुरा, यो सरकार दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार हो ।

यस्ले साँच्चिकै प्रजातन्त्रको खोल ओडेर नेपालमा कम्युनिजम भित्र्याउन खोजेको हो वा भियतनाम, कम्बोडिया वा नर्थकोरिया जस्तो कम्युनिस्ट खालको सरकार लाद्न खोजेको भन्ने विषयमा हामीलाई शंका लाग्न थालेको छ । यदि सरकारको यो सोच हो भने सरकार मात्र हैन देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । प्रेस, नागरिक समाज र जनताले फेरि सडकमा आएर नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

भनेपछि सरकारको अहिलेको आकांक्षा र देखाइरहेको व्यवहारले फेरि दोस्रो जनआन्दोलन जस्तै आन्दोलनका लागि सबै पक्षहरू तयार भएर बस्नुपर्ने आवश्यकता देखियो, हैन ?

हो, अहिले आएर मलाई २०६२÷०६३ को जस्तो कताकता झलक आउन लागेको जस्तो लागिरहेको छ । हुन त हामी सानातिना झिनामसिना कुरामा सडकमा उत्रने होइन । जहाँ लोकतन्त्र मासिने कुरा आउँछ । जहाँ पे्रसलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न खोजिन्छ । जहाँ जनताको मानवअधिकारमा राज्यले हस्तक्षेप गर्छ त्यो समयमा नागरिक समाज चुप लागेर बस्न सक्दैन । यी विषय भनेका राष्ट्रिय मुद्दा हुन ।

राष्ट्र खतरामा, प्रेस खतरामा छ, मानवअधिकार खतरामा छ भने त्यसको विरुद्ध आन्दोलन हुन्छ हुन्छ ? यसमा सरकारले विचार गरेन भने अहिले एउटा जुन सानो कुलो छ त्यो भोलि बढेर ठूलो नदी बन्ने र त्यो नदीले सरकारलाई सखापै पारेर बगाउने सम्भावना नआउँला भन्न सकिन्न । सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ देखिन थाल्यो । उसले प्रेस र नागरिक समाजलाई देख्न छाडिसकेको छ । कसैको आलोचना सहन नसक्ने भएको छ ।

दुई तिहाइको दम्भले आफ्नो मात्रै जगत् हो र अरू कोही होइनन् भन्न थालेको छ । यतिमात्र हैन, यो सरकारले दुई तिहाइको दम्भमा अर्को के पनि खतरनाक काम गरेको छ भने १९५० को सन्धिदेखि सम्बन्ध रहँदै आएको भारत र भारतबाटै जन्मिएका यी दलहरूको इतिहासलाई कसैले सुनाइरहनु पर्दैन । भारत पछि नेपालको विकासमा अमेरिकाले सुरुमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको हो । तर, अहिले आएर यो सरकारले यति लामो सम्बन्धलाई राख्न सकेन ।

एकातिर त्यही भारतलाई दोषीको भ¥याङ बनाएर ओलीले चुनाव जितेका हुन् भने अर्कोतिर अहिले यो सरकार पर्लक्कै चाइनातिर ढल्किन पुग्यो । अहिले नेपालको विदेश नीति चाइना, भियतनाम, कम्बोडिया र भेनेजुएलाजस्ता मुलुकहरूको पक्षमा गएको छ । भारत र अमेरिकाको विरोध गरेर यो सरकार कम्युनिस्ट शासनतर्फ गएको देखियो ।

यो पनि नेपालका लागि दुर्भाग्य हो । मेरो विचारमा नेपालको भविष्यका लागि यो निकै खतराको संकेत हो । नेपालले जहिले पनि असंलग्न नीति अवलम्बन गर्दै आएको हो । तर, अहिले आएर यो सरकार पूर्ण रूपमा चीनतिर ढल्किएको छ र कम्युनिस्ट देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउँदै अरू मुलुकसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा गरिरहेको छ । हो भारतले हामीमाथि धेरै नराम्रा कामहरू पनि गरेको छ । उसले नेपालमा जति नराम्रा काम गरेको छ त्यति नै राम्रा काम पनि गरेको छ ।

यो समयमा आएर सरकारले विदेश नीतिमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक थिएन । अब हामी चीन परस्त भएका छौं । चीनको ऋणको भागीदार भएका छौं । त्यसकारण नेपाल जसरी पल्टिएर कम्युनिस्ट ब्लकमा गइरहेको छ यसले नेपाललाई दीर्घकालीन असर पारेको मेरो बुझाइ छ ।

अहिले नेपाल, चीन र अमेरिकको व्यापार युद्धको क्रीडास्थल मात्र बनेको छैन कि अमेरिका र चीन नेपालले एकअर्कास“गको सम्बन्ध नराखोस् भन्नेसम्मका विज्ञप्तिहरू आउन थालेका छन् । यसले कस्तो असर पार्छ नेपाललाई ?

सरकारले यति चाँडै वर्षौंदेखि कायम रहँदै आएको विदेश नीतिलाई पल्टाउनु हुने थिएन । सरकारले संयम अपनाएर विस्तारै नीतिहरूमा परिवर्तन गर्दै गएको भए त्यसका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा मूल्यांकन गर्ने समय सरकारले पाउन सक्थ्यो । तर, त्यसो नगरी दुई तिहाइ सर्वैसर्वा हो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, चीनले पनि केही गर्न सक्दैन, भारतले पनि केही गर्न सक्दैन र अमेरिका त झन् टाढाको भयो केही गर्न सक्दैन भनेर यस्तो काम गरेको हो भने योभन्दा ठूलो मूर्खता केही हुँदैन ।

पहिले कुरा त यो सरकारको कूटनीतिक क्षमता भएको भए चीन र भारत हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक हुन् र उनीहरूसँग संयम अपनाएर बराबरीको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने थियो । दोस्रो, काम न काजको त्यो भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर अमेरिकाजस्तो सहयोगी राष्ट्रमाथि प्रहार गर्नु कहाँको कूटनीति हो । काम न काजसँग पार्टी अध्यक्ष दाहालले भेनेजुएला जस्तो राष्ट्रलाई मित्र र अमेरिकालाई शत्रुको व्यवहार देखाउनु भनेको कूटनीतिमा कति लाजमर्नु विषय हो । नेपालमा अमेरिकाले १९५० देखि कति पैसा खन्याएको छ । यूएसएड मार्फत कति रकम नेपालमा आएको होला यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।

नानाथरीका काम र भाषण गर्न जनताले दुई तिहाइ दिएका हैनन् । नेपाल र भेनेजुएलाको प्रसंगले गर्दा नै अहिले अमेरिकाले सरकारसँग विश्वास नभएर जनतासँग म कुरा गर्छु भनेर राजदूतले भनेका हुन् र उनीसँग परराष्ट्रले स्पष्टीकरण पनि लिइसकेको छ । यो विषयलाई पनि अमेरिकाले सहजरूपमा नलेला । मेरो भनाइ के हो भने यो अवस्था सरकारले के उद्देश्य राखेर सिर्जना गरेको हो र देशलाई के फाइदा पुगेको छ ।

नेपालको अमेरिका, युरोपियन युनियन र चीनलगायतका देशहरूसँग राम्रै सम्बन्ध थियो । भारतसँग ओलीकै कारणले सम्बन्ध चिसिएको थियो र पछि उनकै समयमा राम्रो हुँदै आएको थियो । अहिले किन नेपाललाई तम्शरणम् गरेका कम्युनिस्ट ब्लकमा लगेर देशको कूटनीतिलाई बर्बाद बनाउनुप¥यो । हालसालै प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणले त यो सरकार पूर्णरूपले फर्कनै नसकिने गरी कम्युनिस्ट ब्लकमा गयो भनेर देखाएको छ । अहिले अमेरिकाले भेनेजुएलाको रियाक्सन देखाएको हो । यो बढ्दै गयो भने भोलि विदेशी सहायता आउने कुरा त परै जाओस् उनीहरू कताकता हाम्रो विरोधमा जाने हुन् कि भन्ने शंका उठ्न थालेको छ ।

अहिले आएर नेपालको परराष्ट्रनीति बिग्रिनुको कारण हामीस“ग परराष्ट्र मामिलाका जानकारी नै नभएर हो कि सरकारले गलत सल्लाह पाएर यस्तो भएको हो ? तपाईंले त गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो नि सरकारमाथि ?

परराष्ट्र मामिला नबुझेका र यो विषयमा राम्रो सल्लाह दिने बुद्धिजीवीहरूको नेपालमा कमी छैन । प्रशस्तै यो मामिलाका विद्वानहरू नेपालमा हुनुहुन्छ । तर, त्यस्ता न्युट्रल बुद्धिजीवीहरूका आवाजलाई सरकारले न सुन्ने काम ग¥यो न उनीहरूले भनेका कुरालाई मान्न नै तयार भयो । उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीजी हिजोआज यस्ता बुद्धिजीवीहरूलाई धेरै पढेका मूर्खहरू भन्न थाल्नु भएको छ । मूर्ख बुद्धिजीवीहरूले प्रधामन्त्रीलाई खोज्दै सल्लाह दिन जाने कुरा पनि भएन ।

भनाइको अर्थ के हो भने यो सरकारले आफूभन्दा जान्ने र बुझ्ने मान्छेहरू पनि नेपालमा छन् र उनीहरूसँग सल्लाह लिएर मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म सोचेकै छैन । अहिले ओलीका वरिपरि जो जो सल्लाहकारहरू बसेका छन् । उनीहरूलाई हामी सल्लाहकार भन्न सक्दैनौं । पार्टीको अचानोमा आफ्नो टाउको र बुद्धि राख्ने मान्छेहरूको झुन्डलाई कसरी सल्लाहकार भन्ने । सल्लाहकारले पार्टीको बचाउ गर्ने हाइन ।

स्पष्ट विचार राखेर गलतलाई गलत र राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ सल्लाहकार हुनका लागि । ओली सरकारको न मन्त्रिपरिषद्मा यस्ता मान्छे छन् न त उनले बनाएको सल्लाहकार समितिमा नै छन् । ओलीले हाम्रो पार्टीको नीति यो छ अब हामी कम्युनिजमतिर लाग्नुपर्छ भनेर गाइडलाइन दिनुभएको छ त्यसैमा हाँ का हाँ मिलाउनेहरूको झुन्डमात्रै देखिएका छन् प्रधानमन्त्रीका वरिपरि । प्रधानमन्त्रीसँग मात्र हैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकारहरूको हविगत पनि उस्तै छ । उनीहरूले पनि राष्ट्रपतिलाई राम्रो सल्लाह दिएको देखिँदैन । राम्रो सल्लाह दिने सल्लाहकार भएको भए एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएको राष्ट्र प्रमुखको सवारी राजा महाराजा कि महारानीको जस्तो हुन्छ ? उनी त सामान्य जनता जस्तै व्यवहारमा निस्कनुपर्ने हो । यसरी निस्कँदा पो मान र सम्मान बढ्छ । सबैले हाम्रो राष्ट्रपति भन्छन् । तर, राष्ट्रपति गुड्दा चारघण्टा सडक जाम हुने, उनी उड्दा चार घण्टा हवाई सेवा अवरुद्ध हुने ? यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा ।

यसले के देखाउँछ भने हामीले राजतन्त्र फालेको होइन रहेछौं । राजा ज्ञानेन्द्रलाई मात्रै फालेका रहेछौं । अहिले त ज्ञानेन्द्रको गुटमात्रै हटेको रहेछ र त्यसको बदलामा हामीले धेरै अरू राजाहरू जन्माएका रहेछौं । त्यसकारण बाहिरबाट तिमी भियतनाम जाऊ, भेनेजुयला जाऊ र त्यहाँ कम्युनिस्ट शासनका विषयमा अनुसरण गर भनेर यो बाहिरबाट आएको बुद्धि होइन भित्रभित्रैबाट बडो षड्यन्त्रपूर्वक आएको हो र यो बुद्धि ठूलो प्रश्नचिन्ह आएको छ कि नेपाल आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धका कारण दुर्घटना केन्द्रित हुँदै गएको छ ।

अहिले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएका मिडिया काउन्सिल र मानवअधिकार आयोग विधेयक पास गराएर यी दुई विषयमाथि सरकारले नियन्त्रण ग¥यो भने के हुन्छ ?

लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ । मैले भनिसके कि हाम्रो परराष्ट्र नीति हेर्दा कर्लप्पै कम्युनिस्ट ब्लकमा गइसक्यो । हाम्रो आन्तरिक विचारले पनि के भन्न थालिसकेको छ भने मानवअधिकार पनि कुण्ठित र प्रेस पनि कुण्ठित भयो भने नेपालमा कम्युनिस्ट एकतन्त्रीय शासन नेपालमा लागू भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ । दुई तिहाइको मत पाएपछि सरकार यो बाटोमा जान लागेको हो कि भन्ने शंका मलाई लागेको छ ।

नेपाली जनताले नेपाललाई नर्थकोरिया र भियतनाम बनाउ भनेर दुई तिहाइ मत दिएको हैन । मैले यो किन भनिरहेको छु भने परराष्ट्र नीति उल्टिएको छ । प्रेस र मानवअधिकारलाई विस्तारै कुण्ठित गर्न खोजिएको छ र अर्को कुरा धेरैलाई थाहा नहोला शिक्षामा पनि त्यही नीति अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । अबको १० वर्षभित्रमा सरकारले भनेको शिक्षामात्र पढ्नुपर्ने सबै विद्यालयलाई सामुदायिक बनाउने प्रयास सुरु भएको छ ।

सरकारले राखेको भन्दा अरू शिक्षा पढ्न नपाइने र चाइनिज भाषा पनि सिक्नै पर्ने र त्यो शिक्षा कम्युनिस्ट सत्ता र व्यवहारमा आधारित हुने भएपछि देश कता जान्छ र कस्तो मोड लिन्छ भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । अब यो संघीय संसद्मा केही बुद्धि भएका सांसद पनि रहेछन् र यी विधेयकहरूलाई रोक्न सके भने सरकार केही ब्याक होला नत्र मैले देखेको छैन । अहिले सरकारले जे गरिरहेको छ राम्रो गरेको छैन । सरकारलाई भोलि पनि जनताकै बीचमा जानुपर्छ भने सरकार तत्काल करेक्सनमा आउनुपर्छ ।

सरकार प्रेसले भनेको मान्दैन, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले भनेको मान्दैन, अनि प्रतिपक्षलाई पनि मान्दैन भने कसरी करेक्सन हुन्छ ?

पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका जो जो सल्लाहकारहरू छन् । उनीहरूले आज जति फूर्ति लगाए पनि हिजो हामीसँगै सडकबाट आएका हुन् । सडकबाट आएकाले सरकारको छायामा पुग्नेबित्तिकै जनताको शक्तिलाई बिर्सनु भएन र त्यो अनुसार सल्लाह सरकारलाई दिनुप¥यो । दोस्रो केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री भएर जुन पावरमा पुगेका छन्, उनलाई पनि यो पावरको शक्तिले तताइराखेको छ र उन्मक्त बनाएको छ ।

यो शक्ति उनलाई सिंहदरबारले हैन जनताले दिएका हुन् । सरकारका यस्ता कुरा जब बाहिर आइसके र सबै जनताले थाहा पाइसके भने जनता नरहेर सिंहदरबार रहने कुरा आउँदैन । त्यसकारण सरकार पुरानो शैलीमा फर्कनुपर्छ । यसरी फर्किए भने प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरूको पनि अलिकति बुद्धि आउँला । यदि उनी फर्कन चाहँदैनन् भने राजसंस्था फालेका जनतालाई ओली सरकार फाल्न त्यति गाह्रो पर्ला जस्तो मलाइ लाग्दैन ।

पञ्चायत हामीले फालेकै हो, राजतन्त्र हामीले फालेकै र ओलीको सरकार पनि फाल्न सकिँदैन भन्ने कुरा हुँदैन । तर, ओलीजी पनि लामो संर्घषबाट आउनु भएको हो । उहाँ पनि हिजो सडकमा आन्दोलनमा हिँड्नुभएको हो । पार्टीभित्र त्यस्ता दिग्गज नेताहरू छन् । उनीहरूले सरकारलाई सम्झाउनु प¥यो, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई सम्झाउनुप¥यो । ओली खाल्डोमा पर्दा अरू नेताहरू पनि पर्नुहुन्छ त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध छ कि तपाईं नेताहरू मिलेर सरकारलाई सम्झाउने काम गर्नुपर्छ । पहिलेको एमालेमा पनि बुद्धिजीवी संगठन थियो । माओवादीमा पनि त्यो संगठन थियो ।

अहिले उनीहरू एक भएका छन् झन् शक्ति बढेको छ । त्यो बुद्धिजीवी संगठन अब अगाडि आउनुपर्छ । उनीहरूले सही सल्लाह दिए भने ओलीजीको पनि रवैया सच्चिएर आउला, दाहाल पनि सच्चिएर आउँलान् हैन भने फेरि हामीले केही समय बडो कष्ट भोग्नुपर्छ । यिनको यो रवैया रोकिएन भने हामी आन्दोलनमा जानैपर्ने हुन्छ । प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेस यो हालत छ । अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेसबाट यो रवैयाको अन्त्य हुने आशा गर्न सकिँदैन । यो उपलब्धिको रक्षा गर्न नागरिकहरू नै सडकमा आउनुपर्नेछ ।

रत्नपार्कमा तपाईंहरूलाई पुलिसले लाठीचार्ज गरिरह“दा बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र नेपालमा गणतन्त्र आउनु उस्तै हो भन्ने केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अब यो संविधान र संघीयताको भविष्य के होला ?

हो । ओलीजीले भनेकै हो र अहिले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ कि भनेर हामीले छलफल गरिरहेका बेला संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको व्यवस्थापनको विषय के होला भन्ने कुरामा यसै भन्न सकिने अवस्था आएन । भोलिको सरकारको रवैया बढ्छ या घट्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ । अर्को एकतन्त्रीय कम्युनिजम शासन नै लागू भएको खण्डमा पनि संघीयता रहँदैन भन्ने हँुदैन । संविधानमा केही संशोधन हुन सक्ला ।

यो संघीयताका विषयमा म आफैंले पनि धेरै वकालत गरेको छु । तर, काठमाडौंमा जस्तो अन्य प्रदेशहरूलाई आफ्नै हिसाबले विकास गर्न दिइएन । केन्द्रमा जति दुर्गुणहरू छन् त्यसलाई त्यहाँ पठाएको जस्तो देखिएको छ । त्यहाँ भएकालाई पनि आफैंलाई सेवा र सुविधा चाहिने, भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने, जसरी हुन्छ आफैंले कमाउनै पर्ने प्रवृत्ति विकास भएर गएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ ।

केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्म यसलाई संरक्षण गर्नेभन्दा कसरी आफ्ना सम्पत्ति बनाउने भन्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ र यो राम्रो संकेत होइन । अहिले धान्नै मुस्किल भइरहेको समयमा केन्द्रको अर्को मिनी केन्द्र बन्ने हो भने त्यस्तो संघीयता हामीले खोजेको हैन । त्यसमा पनि अहिले भर्खरै एक वर्ष हुँदैछ । अझै उनीहरू सप्रिन छन कि आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैंले गर्नुपर्छ भनेर विकास गर्ने हुन् कि भन्न आशा राखेर अझै केही वर्ष समय चाहिँ दिनैपर्छ र हेर्न पनि पर्छ । दुई चारवर्ष पछि पनि पाल्नै नसकिने हात्तीको रूपमा विकसित हँुदै गए भने विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यही ढंगले सरकार अगाडि गयो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि ‘कु’ हुने सम्भावना तपाईंहरू जस्ता केही बुद्धिजीवी सर्कलबाट आइरहेको छ । के आधारमा यस्ता भनाइहरू आएका हुन् ?

‘कु’ हुन सक्छ । ‘कु’ हुने कुरालाई कसै रोक्न सकिँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ‘कु’ गरेकै हुन् । २०१७ सालमा महेन्द्रले पनि ‘कु’ गरेकै हुन । त्यसकारण सत्ता आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने ‘कु’ जताबाट पनि हुन्छ तर, ‘कु’ गर्न सक्ने व्यक्ति देखा परिसकेको छैन । कुन कुनाबाट विद्रोही शक्ति उठर नेपालमा नआउँला भन्न सकिने अवस्था छैन । कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व मच्चाएरै जंगबहादुर आएका हुन् ।

बीपी बाबुले पनि मैले यत्रो बहुमत ल्याएको छु मलाई राजाले कसरी छुन्छन् भन्ने अहम् जागेका कारण उहाँले थाहै नपाई महेन्द्रले ‘कु’ गरेका हुन् । दुई तिहाइको सरकार छ भनेर दम्भ राख्नुभन्दा बीपीकै कुरा सम्झिए ओली र प्रचण्डले पनि आफ्नो दम्म बढाउँदै गए भने कुनै पनि कुनाबाट ‘कु’ हुन्छ ‘कु’ बाजा बजाएर आउने कुरा होइन ।