काठमाडौं । सत्ता, भागबन्डा र अनेकौं संवैधानिक नियुक्तिमा मुछिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बहिष्कार र वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनको कडा आन्दोलनबाट पनि टसमस नभई राजीनामा नदिने अडान लिएका कारण मुलुकको एउटा प्रमुख संवैधानिक अंग न्यायपालिकाको बदनामी त भइरहेकै छ, तमाम नेपाली जनताले न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै प्रधानन्यायाधीश ‘चोर बाटो’ प्रयोग गरी कार्यकक्ष जानुपरेको छ । सर्वोच्चको प्रांगणमा वकिलहरूबीच हानाहान भएको छ भने बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ साथै सर्वोच्चको ढोका प्रशासनले बन्द गरेपछि वकिलहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।

नेपालको न्यायालयको माथिल्लो अदालत र यसका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशको स्वच्छताको बारेमा प्रश्न उठेपछि कानुन र मानवअधिकारको बारेमा चासो राख्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी यस प्रकरणलाई टुंग्याउन माग गरेका छन् । तर न्यायपालिका प्रमुखको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठेपछि समाधान गरी जिम्मा लिएका कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका (संसद्) निर्माण गर्ने दलहरू रमिते देखिएका छन् । यो स्थिति अझै लम्बिए मुुलुकको कानुन पालना गराउने सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत गर्लम्म ढल्न बेर छैन ।

बाहिर प्रचारमा नआए पनि सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले यथाशक्य चाडो निकास खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला संसदीय व्यवस्था मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको जानकारी देशान्तरलाई प्राप्त भएको छ ।

तिहारअघिदेखि नै ठप्प सर्वोच्च अदालत जनदबाब र न्यायकर्मीहरूकै आग्रहमा प्रधानन्यायाधीश बेञ्चमा नबस्ने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामात्र हेर्ने सहमतिमा केही खुलेको थियो तर प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यो सहमति उल्लंघन गरी आफूलाई पनि पेसी तोक्ने र सबै मुद्दाहरूको पेसी तोक्न थालेपछि नेपाल बारको आन्दोलन झन चर्कंदै गएको हो ।

यसैबीचमा प्रधानन्यायाधीशकै आग्रहमा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको सहजीकरणमा तय भएको सहमति राणाले उल्लंघन गर्दै जाने र संवैधानिक प्रावधान बाहेक आफूले राजीनामा नदिनेजस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि उनका सहकर्मी न्यायाधीशहरू र बारलाई ‘गर या मर’ को स्थिति सिर्जना भएको छ । बारले गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत छिर्नै नदिने कार्यक्रम राखेपछि प्रशासनमार्फत पेसी तोकी राणा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ढोका प्रयोग गरी चोरबाटोबाट आफ्नो कार्यकक्ष पुगेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले देशान्तरलाई बताए ।

चार-पाँच दशकदेखि वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राणाको चोर बाटो प्रयोग र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई अहिलेसम्म जिन्दगीमा नदेखिएको बताए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ राणाले आफ्नो पद जोगाउन हदैसम्मको निकृष्ट कार्य गर्दैछन् । उनकै कारण अदालत प्रांगणमा वकिलबीच कुटाकुट, आन्दोलनरत वकिलमाथि प्रहरी हस्तक्षेप र आन्दोलन सडकमा गर्नुपरेका घटना इतिहासमै भएका थिएनन् । एकदलीय पञ्चायती शासनमा समेत नभएको रमिता अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शन भइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भनाइ छ ।

यो हदसम्म जनताले न्याय पाउनुपर्ने हक खोसिँदासमेत कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका (संसद्) निर्माण र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू रमिते बनिरहँदा मुुलुकको सर्वोच्च न्यायालय धराशायी हुने मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ । कुनै दलका नेतालाई सरकारबाट गलहत्याएको र कुनैलाई सरकारमा स्थापित गरेको साथै दलहरूका विभिन्न मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको कारण नेता र दलहरू ‘तै चुप मै चुप’को अवस्थामा रहँदा न्याय मर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने जनता यसबाट प्रताडित भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत ठप्प हुँदा कति जनताको घरबार लिलाम हुने अवस्था छ भने कति निर्दोषहरू जेलमै सड्न बाध्य छन् भने साँच्चिकै अपराधीहरू खुलेआम हिँड्न पाइरहेका छन् । बल्ल अस्तिको कडा आन्दोलनपछि सरकार सञ्चालक दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घच्घच्याएका छन् र प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई सहजीकरण गर्ने निर्देशन दिएका छन् ।

त्यहीअनुसार वडूले नेपाल बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, डिएलएका प्रतिनिधिहरूसँग सरसल्लाह गरिरहेका छन् भने अनौपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एक भई बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरूसँग पनि सल्लाह गरिरहेको देशान्तरलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । अव विस्तारै कठघरामा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणामाथि अझ दबाब बढ्नेछ र अहिलेको सर्वोच्चको अवरोध हट्नेछ भन्ने आशा न्यायक्षेत्रमा पलाएको छ ।