काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भूकम्प प्रभावितका नाममा आएको राहत दुरुपयोग हुन नदिने गरी सरकारले काम गर्न आग्रह गरेका छन् । जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्प क्षेत्रको अनुगमनपछि काठमाडौं फर्किएका खतिवडाले अहिले बाटो नजिकका र टाठाबाठाको राहतमा हालिमुहालीको खतरा रहेको बताउ“दै एक ठाउ“मा पठाएको राहत अन्यत्र हाइज्याक भएको कुरा गम्भीर रहेको पनि बताए । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले उनै खतिवडास“ग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

जाजरकोट भूकम्पपछिको अवस्थामा त्यहा“ भइरहेको कामलाई एक जना संसदीय समितिको सभापतिको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ ?
भूकम्प प्राकृतिक घटना हो । संयोगले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गयो । भूकम्पको प्रभाव सल्यान, दैलेख, सुर्खेत, कालीकोट र हुम्लामा पनि परेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्र भनेको जाजरकोट र रुकुमपश्चिम हो । अहिलेसम्म मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरणमात्रै सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । पशु चौपायाको पनि ठूलो मात्रामा क्षति पुगेको छ । यसैगरी विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानीका मुहानहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । यी कुराहरूमा सरकार अझैं पुगिराख्या छैन । उद्धारको काम सरकारले अत्यन्तै दु्रतगतिमा गरेको छ । उद्धारको काम त लगभग १५–२० घण्टामा पूरा गरेको छ । द्रुतगतिमा उद्धारको काम गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घटनास्थलमा बिहानै ८ बजे पुगिसक्नु भएको थियो भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू दिउँसो १२–१ बजे पुगे । सरकार समयमै पुगेको हो । तर समस्या के हो भने दुर्गम ठाउँ छ, अलिकति चिसो एरिया, अनि टाढा टाढाको बस्ती, अझ कहीँ त हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जनप्रतिनिधिहरू एकद्वार प्रणाली गरेकाले सदरमुकाम केन्द्रित छन् । स्थानीय लेभलमा पीडितहरूले खाद्यान्नको धेरै अपेक्षा गरेका छैनन् । उनीहरूले अरू सामग्रीका अपेक्षा गरेका छन् । अहिले त्यहाँका जनताले पाल त्रिपाल, म्याट्रेसहरूको अपेक्षामा बसेका छन् । अहिले राहतका लागि जे जति सामग्रीहरू आएका छन् ती सामग्रीहरू छिटोभन्दा छिटो पीडितसमक्ष पुगे हुन्थ्यो भन्ने छ । फेरि मौसम अब परिवर्तन हुँदैछ । अब कोल्ड डायरिया हुने, निमोनिया हुने, जाडोले दम हुने बिरामीको संख्या त्यहाँ बढ्ने सम्भावना छ । सरकारले अब त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिरहेको छु ।

राहत संकलन त भएको छ, वितरणको पाटो कस्तो पाउनुभयो, तपाईं त त्यहाँ पुगेर फर्किनु भयो ?
राहत वितरणको कुरा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । यसमा एउटा राम्रो पक्ष के छ भने राहत बुझ्ने एउटा संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । तर त्यहाँ के समस्या छ भने राहत दुई वटा जिल्लामा मात्रै केन्द्रित भयो । २०७२ सालको गोरखा भूकम्पका बेला १४ जिल्ला त अति प्रभावित नै थिए भने अरु गरेर २२–२३ जिल्लालाई छोएको थियो । १० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला ८ लाख घरहरूमा क्षति पुगेको थियो । अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरेर पूर्ण क्षति भएका घरहरू झन्डै २० हजार छन् । रुकुममा बस्न नहुने घर २५ हजार पुग्न सक्छन् । जाजरकोटमा ३६ हजारमध्ये ३४ हजार घर बस्न अयोग्य भन्ने आएको छ । एभरेजमा ५०–५५ हजार घरहरू यस्तो हुँदा राज्यले काम गरिरहेको छ । दुई जिल्लामात्रै नभएर हिमाल पहाड र तराईमा एकै पटक भूकम्प आएको भए राज्यले के गर्ने रहेछ भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । पूर्व तयारी त हाम्रो फिटिक्कै छैन भने सामानहरू पनि छैनन् ।

नेपालीहरूले ठूला घटना बिर्सिहाल्छन्, २०७२ को भूकम्प बिर्सियौं, पछिल्लो समय बझाङमा पनि भूकम्प गएको थियो, अहिले पनि उनीहरूको अवस्था उस्तै छ ?
हामी यसैगरी एक दिन मिडियामा बोल्ने, मान्छेको मृत्यु भयो भने समवेदना भन्ने, श्रद्धाञ्जलि दिने तर पछिको तयारी केही पनि नगर्ने एकदमै कमजोरी हो । हामीले नाकाबन्दी भोग्यौं, नाकाबन्दीका बेला ७ वटै प्रदेशमा तीन महिनालाई पुग्ने गरी तेल भण्डार गर्छौं भन्यौ तर अहिले तीन दिन तेल आपूर्ति रोकियो भने यहाँ हाहाकार भइसक्छ । हामी बिहान जति चाहिने हो त्यति खाद्यान्न चाहिन्छ त्यति किन्छौं । दिउँसोलाई चाहिने दिउँसै र रातिलाई चाहिने राति नै किन्ने गर्छौं । हाम्रो मानसिकता नै त्यस्तै बनेको छ । स्टक राख्ने मानसिकता नै छैन । त्यसैले यसमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले विशेषगरी त्यहाँ राहत वितरण गर्दा केही कमीकमजोरी भएको महसुस भएको छ । तर, सामानहरू यथेस्टमात्रामा पुगेका छन् । पहिला टाढाबाट सामान पुग्न ढिला भए पनि अहिले त अब यथेष्ट मात्रामा पुगेका छन् । अहिले त्यहाँका दुर्गम गाउँ बस्तीमा पुग्न सकेको छैन । अब वितरण गर्ने पद्धतिलाई सिस्टमेटिक गर्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तह अलि हतासिएको जस्तो पनि मैले त्यहाँ पुग्दा महसुस गरे ।

पहिलो पटक परेर होला ?
हो, पहिलो पटक भूकम्पको यो अवस्था व्यहोर्नु भएर होला । उहाँहरू अहिले तनावमा पनि हुनुहुन्छ । एकथरी मान्छेहरू राहत वितरण गर्न पुगिरहेका छन् भने अर्काथरी मान्छेहरू राहतमा खेल्न खोज्दैछन् । थोरै राजनीतिक गन्ध पनि देखिन थालेको छ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

राहत सामग्री माओवादीका नेता एवं पूर्वमन्त्रीले हाइज्याक नै गरेको कुरा पनि त आयो हैन ?
मानसिकता पनि हाम्रो रेडिमेट छ । जो पनि जनप्रतिनिधिहरू मेरो वडामा धेरै सामग्री आओस् भनेर लागेका छन् । उनीहरू त्यसका लागि सदरमुकाममा जान्छन् । त्यहाँ ५० वटा त्रिपाल पुग्यो भने ऊ बुझ्दैन । उसले भन्छ ‘यहाँका जनताले मलाई कुटिहाल्छन् नि ।’ उसले दुई सय नभई बुझ्दै बुझ्दैन भन्छ । पहिला साह्रै पीडित छ उसलाई त पहिला गरिदिनु प¥यो भन्ने मानसिकता छैन । अनि म त जनप्रतिनिधि भएको यसै होइन नि भन्छ । मेरो दाजु परेछ, मेरो काका परेछ, मेरो भाइ परेछ भन्छ र ऊ पहिला त्यतातिर ध्यान दिन्छ । तर, त्यो गर्नु हुँदैन । सम्पूर्ण जनता भए पो मैले राजनीतिक गर्ने हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बुझ्न जरुरी छ । जनता बाँचे पो मुलुक र आफू बाँच्छु, राजनीति भोलि गरौंला अहिले राजनीति गर्ने बेला छैन, यो जात यो वर्ग यो धर्म, यो समुदाय, यो धनी यो गरिब, यो फलानो पार्टीको भनेर भूकम्पले त छुट्ट्याएको छैन भनेर जनप्रतिनिधिले पनि छुट्ट्याउनु हुँदैन भन्ने मानसिकता बनाउनु पर्नेमा आएको राम्रो सामान देख्यो भने ‘रोक रोक ट्रक अलिकति झिक्दिहालौं’ भन्ने मानसिकता बनाएर बसेका छन् । यो मानसिकता अत्यन्तै अपराधपूर्ण मानसिकता हो । मैले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग त्यही कुरा गरेको थिएँ । त्यो कुराकानीमा उहाँले एक ठाउँमा पठाएको राहत सामग्री अन्तै पुगेको कुरा स्वीकार गर्नुभयो । यस्ता घटनाहरू एक, दुई वटा भएका छन् ।

राजनीतिक दलका झन्डा, ब्यानरसहितका राहतसामग्री वितरण किन भइरहेको छ ?
यस्ता कुराहरूलाई सरकारले पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा झन्डा लिएर जाने प्रवृत्ति बन्द गरौं । हामी पनि गयौं, नेपाली कांग्रेस पार्टीका दुई जना महामन्त्रीहरू पनि जानुभयो । उहाँहरूले कहीँ पनि झन्डा प्रदर्शन गर्नु भएन । उहाँहरू गएर घर निर्माणको काम गरेर फर्किनु भयो । तिहार पछाडिलगत्तै हामीले अस्थायी घरहरू निर्माण गर्न सकिएन भने यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । एउटा हुरीबतास आयो भने यो अहिले राखेको त्रिपाल गइहाल्छ । यसको विकल्पको रूपमा स्थानीय स्याउला, बाँस काठको प्रयोग गरेर अस्थायी टहराहरू निर्माण गर्नुपर्छ, एक महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रभावितहरूलाई बस्नका लागि टहरा निर्माणका लागि सरकारलाई अनुरोध पनि गर्दछौं । अनि जस्तापाताहरूको व्यवस्था गरेर अहिले चर्चा पनि चलेको छ, जति घरहरू पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् सबैलाई दिनुपर्छ । २०७२ को भूकम्पपीडितलाई हामीले त्यसैगरी रकम पनि दिएका थियौं, त्यसै गरेर अहिले कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म तत्कालै दिनुपर्छ । राहतहरू उठेका छन्, विभिन्न निकायबाट सहयोग पनि आएको छ । त्यो सहयोग स्थानीय तहमै पुगोस् र रुकुम र जाजरकोट अथवा सल्यानका नाउँमा उठेका राहतहरू अन्त दुरुपयोग नहुन् र त्यो नाउँमा राजनीति गर्ने र कमाउधन्दा गर्ने वातावरण नबनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । त्यही खालको प्रतिवेदन पनि हामीले सरकारलाई बुझाउँछौं । र संसदीय समिति भएकाले सरकारलाई यस्तो गर भनेर निर्देशन पनि दिन्छौं ।

तपाईंको समितिमा उजुरी आएका छन् त ?
उजुरी त आउने बेला भएको छैन । हामी त्यहाँ पुग्दा हामीसँग अप्ठेरो र मर्का परेको कुराहरू सुनाउनु भएको छ । अहिले सबैको ध्यान त्यही नै केन्द्रित छ । उपप्रधानमन्त्री उतै खटिनु भएको छ । नेपाली सेनाले सामग्रीहरू लिएर गइरहेको छ । जम्मा दुई वटामात्रै हेलिकप्टर रहिछन् । अर्को कुनै ठाउँमा पनि त्यस्तै भएको भए त बिजोगै हुने स्थिति रहेछ । समग्रमा कामहरू भएका छन्, उजुरी दिने बेला भइसकेको छैन ।

नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त देश भनिएको छ, अब हामीले पाठ सिकेर कसरी अगाडि बढ्ने ?
१० ठाउँमा एकै पटक भूकम्प गएको भए के हालत हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा मैले सोची रहेको छु । बाटाहरू चिरिएका छन्, पहिरो गएको छ । भलै स्थानीय तहले अलिअलि काम गरे । देशैं त्यहाँ पुग्यो । हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भएको भए त हामी जाजरकोट र रुकुम पुग्ने थिएनौं । अरू पनि जाँदैनथे । २०७२ सालको भूकम्पपछि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु पर्छ भन्यौं तर अहिलेसम्म भएको छैन । अब सरकारले देशभर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । ढुंगामाटोले बनेका घरहरू पूर्णरूपमा विस्थापित गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । जसरी सरकारले खरका छाना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ त्यसैगरी ढुंगाले छाएका छानाहरू पनि हटाउने अभियान सुरु गरिहाल्नु पर्छ । र सरकार तयारी अवस्थामा रहनु पर्छ । अगाडि जे आउँछ ठीकै छ, यसले वा त्यसले ल्याइदिएला र मैले खाउँला भन्न मानसिकताबाट मुक्त भएर सरकारले पूर्वतयारीका लागि योजना बनाएर स्टान्डबाई बस्नु पर्छ । जनता पनि रेडिमेट पाल चाहियो, मलाई खाद्यान्न चाहियो भन्ने मानसिकता लिएर बसेका छन् । घरमा पर्याप्त छ भने पनि बाटोमा हात थाप्न पुगिहाल्ने प्रबृत्ति पनि देखियो । अहिलेको अवस्थामा सडक छेउकाले धेरै राहत पाउने अलि दूरदराजकाले नपाउने अवस्था देखिएको छ । सरकारले एउटा राम्रो कुरा के गरेको छ भने कोही आउँछ भने फलानो गाउँमा पठाउने र त्यसभन्दा अगाडि दर्ता गर्ने सिस्टम सुरु गरेको छ । त्यही पनि एक ठाउँका राहत अर्को ठाउँमा पुगेको हामीले पनि थाहा पायौं ।

तर, सम्बन्धित व्यक्तिले हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं भन्छन् त ?
राजनीतिमा जनताका अगाडि देख्यौं मैले कति राम्रो काम गरेँ, यस्तोयस्तो काम गर्ने म बहादुर भन्ने यता अलि बदनाम हुन थाल्यो भने कहाँ मैले गरे भन्ने प्रवृत्ति छ । अन्त गएको सामान मैले यहाँ तिमीहरूका लागि ल्याइदिएँ भन्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । (हाँस्दै) ।

अन्त्यमा एउटा कांग्रेसको प्रश्न
महासमितिको बैठक किन सरेको स¥यै गरेको हो ?
बैठकको तयारी गर्दा हामीले सुरुमै ख्याल गर्नुपर्ने थियो । मिति हामीले सुरुमै तोक्छौं । पहिला हामीले महासमिति मंसिर १ र २ भनेर तोक्यौं । केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति पनि त्यतिबेला तोक्यौं पछि क्यालेन्डर हेर्दा चाडपर्व परेपछि फेरि सा¥यौं, त्यसैले हामीले सबै कुरा तयारीका साथ गर्नुपर्छ । कांग्रेसको महासमितिको बैठक बर्ष दिनमा गर्ने भन्ने उल्लेख गरेका छौं । अब हामीले तोकेको पछिल्लो मितिभन्दा पर महासमितिको बैठक सर्दैन, यसमा कोही साथीहरू आत्तिनुपर्ने पनि छैन । महासमितिमा देशभरका प्रतिनिधिहरू आएर आफ्नो ठाउँको जिल्लाको अवस्थाबारे धारणा राख्नु हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा कसैलाई कसैसँग रिस उठे पनि पार्टीसँग रिस उठेको छैन । यहाँ नेतासँग मात्रै रिस उठेको हो । काम गर्ने शैलीसँग रिस उठेको हो । त्यसलाई परिवर्तन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताका साथ गयौं भने हामी सफल हुन्छौं । अहिले पनि नेपाली कांग्रेस जनताका सबैभन्दा प्यारो र पहिलो पार्टी नै छ । केही काम गर्ने तरिका नमिलेको होला । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सही ट्र्याकमा गएर सही कुराको निकास दिन सक्ने क्षमता भएका पार्टीहरू कुनै पनि भएनन् । पुराना भनिएका अथवा नयाँ भनिएका क्रान्तिकारिता बढी कुरा गर्ने पार्टीहरू कसैले पनि निकास दिने क्षमता राख्दैनन् । नयाँ आउँदै गरेकाहरूको पनि हामीले खुट्टी देखेका छौं । खाली कसैको विरोध गरेर कसैलाई गाली गरेर कसैका बारेमा क्रिटिसिजम गरेर नराम्रा कुराहरूमात्रै औंल्याएर हुँदैन । राम्रा कामको सुरुआत पनि गर्नुपर्छ । अबको ध्यान महासमितिको बैठकपछि नेपाली कांग्रेस यी तमाम काम गर्नका लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्छ ।