मुलुक संघीयतामा गएपछि तत्कालीन प्रदेश २ अब मधेस प्रदेशको नामले चिनिएको छ । प्रदेश सभामा भएको मतदानबाट नाम मधेस प्रदेश रहँदा स्थायी राजधानी जनकपुर तोकिएको छ । योसँगै मधेस प्रदेशको नामकरण गर्ने छैटौं प्रदेश पनि बन्न सफल भयो । देशभर सात प्रदेश रहेकोमा अब प्रदेश १ ले मात्रै आफ्नो नामकरण गर्न सकेको छैन । मधेस प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामसरोज यादवले प्रदेश सभामा ह्वीप नलाग्दा कांग्रेसकै केही सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गरेको बताउँदै अब प्रदेशको नाम र राजधानी दुई तिहाइबाट पारित भइसकेकाले यसमा धेरै टाउको दुखाउनु नपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशको नामकरणले मात्रै केही नहुने भन्दै अब समृद्धिका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सभापतिमा पराजित भएका यादवले आसन्न निर्वाचनको विषयमा कुरा गर्दा पार्टीभित्र रहेका इतर पक्षलाई पनि समेट्दा मात्रै राम्रो नतिजा आउने उल्लेख गरे । उनै यादवसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश २ को नामकरण पछि अब मधेस प्रदेश भयो, तर मतदानबाटै टुंग्याउनु पर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ?

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी पारित गर्नका लागि पनि संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । राजधानीका विषयमा दुई वटा प्रस्ताव थियो, एउटा जनकपुर, अर्को वीरगन्ज । पछि समितिको बैठक बसेर सहमति गरेर दुई वटा मात्रै प्रस्ताव बनेको थियो । जनकपुर र वीरगन्ज । यी प्रस्ताव पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिएको थियो । गत वर्ष पनि मतदान राजधानी र नामकरणमा गर्ने भनिएको थियो । तर सभामुखले पहिला नामकरण र पछि राजधानीको विषयमा मतदान गराउँदा मधेसवादी दलहरूले असहमति जनाएपछि सफल हुन सकेन । यसपालि पनि नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव ‘मिथिला भोजपुरा’ थियो । नेकपासँगै हुँदा पनि अहिले एक्लाएक्लै हुँदा पनि ‘जानकी’ थियो । अनि मधेसी दलहरूको ‘मधेस प्रदेश’ थियो । नेपाली कांग्रेसकै केही साथीहरूले पनि मधेस प्रदेशको पक्षमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रदेश सभामा ह्वीप नलाग्ने भएकाले कांग्रेसका केही सांसदहरू पनि त्यसमा सहभागी भएका थिए । छलफल गर्दा हामीले बीचमा आउने बाटोको रूपमा ‘मधेस मिथिला’ प्रदेश वा ‘मिथिला मधेस’ प्रदेशमा आउँ पनि भन्यौं ।

प्रदेशको नामकरण र राजधानी तय गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनको कमाल हो वा अरू कुनै कुरा छ ?
यहाँ कुनै सहमति भएको होइन । मतदानका बेला फ्लोर क्रस भएको हो । संविधानअनुसार ह्वीप नलाग्ने भएकाले मतदान गर्नका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र भए । तर पनि हामीले निकै प्रयत्न गरेका थियौं । कांग्रेस र दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेकाले नामकरण र प्रदेशको नाममा दुई तिहाइ पुगेको हो ।

भनेको नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेशको पक्षमा थिएन ?
हाम्रै साथीहरूबाट पनि मत गयो भनेपछि नेपाली कांग्रेसमा एक मत त भएन । ह्वीप लाग्ने प्रावधान भएको भए हामीले ह्वीप लगाउने थियौं ।

अब नामकरण पनि भयो, अब यो प्रदेश कसरी अगाडि बढ्छ त ?
नामले मात्रै केही हुँदैन ।  मुख्य कुरा भनेको प्रदेशको विकास र समृद्धिको कुरा नै हो । नाम जे राखे पनि हुन्छ । सरकारले विकास र समृद्धिका लागि कामहरू गर्‍यो भने त्यो समृद्धि आउँछ । नाम जे राखे पनि कामै हुन सकेन, विकास नै हुन सकेन भने केही काम छैन । मधेस प्रदेश दुई तिहाइले पास गरेकोले अब कसैको विमति रहेन । अहिलेसम्म स्थायी राजधानी नतोकिँदा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने विषय अन्योलमा रहेको थियो । अब यसले गति लिन्छ । पहिला राजधानी नहुँदा उद्योगपतिहरू निजी क्षेत्रहरू यो ठाउँमा आउन हिचकिचाउने गरेका थिए । अब स्थायी राजधानी भएपछि उद्योगपतिहरू पनि आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।  अहिलेसम्म कर्मचारी मन्त्री तथा सभासद्हरू बस्ने राम्रो ठाउँ छैन ।

अब तपाईंहरूको योजना के त ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ ?
विकास गर्ने भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले विनियोजन गरेको बजेट कति प्रतिशत खर्च भएको छ त्यो प्रश्न हो । लगानी भएपछि खर्च हुन्छ र त्यसले रिजल्ट ल्यायो भने प्रदेशलाई समृद्धितर्फ अगाडि लैजान्छ । म पनि भर्खर ६ महिना भएको छ सरकारमा सामेल भएको । एउटा बजेट मैले हतारहतारमा विनियोजन गर्नु पर्‍यो । थोरै समय लगाएर मैले बनाएको बजेटमै म आफै सन्तुष्ट छैन । तर प्रत्येक मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले देखिने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन ।
साच्चै भन्नुहुन्छ भने यो साढे ३ वर्षमा हामी सरकारमा थिएनौं, प्रतिपक्षमा थियौं । साढे ३ वर्षमा जुन सरकारको विभिन्न मन्त्रालयको लगानी भएको छ, बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।

यो अनुत्पादक क्षेत्र भनको कुन कुन हो, अलि प्रष्ट पारिदिनुस् त ?
अनुत्पादक भनेको पोखरीको सौन्दर्यकरण, बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम अलि राम्रो हो । यसले सुविधा बच्चाहरूलाई त हुन्छ तर उत्पादनमूलक भएन । तर पढाइका स्तर उठ्दैन । उत्पादनमूलक भनेको कनेक्ट रोड र कनेक्टभिटीको कुरा छ, त्यो बिना त काम चल्दैन ।  मधेस प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश हो । कृषि,  शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन रूपमा लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यो रूपमा लगानी भएकै छैन । बजेट ‘डिस्ट्रिब्युसन’ बढी भएको छ तर ‘एलोकेट’ एकदमै कम भएको छ विगतमा । बजेट  एलोकेट गर्‍यो भने समुचित विषयमा समुचित योजनामा लाग्छ । खाली बजेट छरेर सानातिना गल्लीहरू, पोखरीको सौन्दयीकरण यस्तायस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको मैले देखेँ ।

बजेट त राम्रो छैन भनिहाल्नु भयो, तर खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्था किन आइलाग्यो ?
कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरेको छ भन्ने कुुरा त एउटा प्रतिशतमा आउँछ । विगतमा हाम्रो मन्त्रालयमा ६५–७० प्रतिशत भएको थियो । अन्य मन्त्रालयहरूमा कम भएको थियो । त्यसका कारणहरू पनि छन् । यहाँ केन्द्रबाट आएको सचिव हुन्छ, उहाँहरूको तीन महिनामा सरुवा हुने अवस्था छ । जब मन्त्रालयमा सबै कुरा बुझेर काम अघि बढाउने बेला उसको सरुवा हुन्छ । यसले गर्दा पनि विकासको गति जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो त्यो बढेको हुँदैन । त्यस्तै अहिले कर्मचारीको पनि कमी छ । यहाँ कम्तीमा १० हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ तर यहाँ जम्मा दुई हजारदेखि २५ सयसम्म मात्रै कर्मचारी छन् ।

हाम्रै मन्त्रालयमा सीडी जम्मा ३ जना र इन्जिनियर ५ जना छन् । मैले ६ महिनादेखि मन्त्रालय सम्हालेको छु । जुन हिसाबले काम अघि बढ्नुपर्ने थियो तर प्राविधिकको कारणले काम भनेजस्तो गतिमा भएको छैन । यो यथार्थ पनि हो ।
अहिले भर्खर १६ जना इन्जिनियरहरू प्रदेश लोकसेवाबाट पास भएर आएकालाई पोस्टिङ गरिसकेका छौं ।  यसैगरी ठूलठूला योजनाहरू पनि अर्को कारण हो । यो प्रदेशमा ६४ वटा क्षेत्र छन् । यी प्रत्येक क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच किलोमिटरको डबल लेन सडक बनाउने भनेर योभन्दा अगाडिका मन्त्रीले बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यो त एक सालका लागि मात्रै थियो । एक वर्षमा काम भएन । यसपटक मैले बहुवर्षीय योजनामा लगेँ । बहुवर्षीय योजनामा लगिसकेपछि  अर्को सरकार वा मन्त्री आए पनि त्यो योजना पूरा भएर छाड्छ । मैले नै पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो हस्ताक्षरको रूपमा महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना अघि बढाएका थिए । त्यसको कार्यविधि पनि पास भइसकेको छ । त्यसमा एकल महिला, अत्यन्त गरिब, विपन्न वर्गलाई घर बनाउन सक्ने कमसेकम ओत लाग्ने घर हुनुपर्‍यो । त्यो पनि नभएकालाई प्राथमिकता दिएका छौंं ।

केन्द्र र प्रदेश समन्वय नहुँदा योजनाहरू डुप्लिकेसन हुने अवस्था छ ?
मैले बुझेको हाम्रो संघीयता भनेको कोप्रेटिभ फेडरालिज्म भन्छ । यो भनेको एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हो । तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । अहिले हरेक टोल गाउँगाउँमा पार्टीपार्टीबीचमा पनि विभाजन भएर तिक्तता छ । यस्तो तिक्तताको अवस्थामा सहकार्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।  यस्तै  संविधानमा पनि बाझिएका कुराहरू छन् । एकल अधिकारहरू २१ वटा प्रदेशको र अरू स्थानीय तहको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी प्रशासन हुनेछ भनेर एकल अधिकारमा लेखिएको छ । हामीले प्रहरी ऐन पास गरिसक्यौं तर माथिबाट समायोजन नगरेर अहिलेको प्रदेश गृहमन्त्रीको हातमा एक जना पनि प्रहरी छैन । जुन हिसाबले तीन तहको सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु पनि विकासको बाधक हो ।

विगतमा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तपाईंहरुकाे प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच बढी नै द्वन्द्व थियो, अहिले त गठबन्धनको सरकार छ, सम्बन्ध राम्रो छ त ?
केन्द्रमा बनेको सरकार त चुनावी सरकार हो ।   हाम्रो नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुँदा नीति कार्यक्रम केही पेस भएन ।  मात्रै चुनाव भयो । अहिले सरकार बनेको छ ।  प्रदेश सरकारमा म पनि सहभागी छु । अस्ति पनि जहाँजहाँ कुरा बाझिएको छ, त्यो फुकाउनका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्र सरकारसँग कुरा गर्न जाने तयारी हामीले गरेका छौं तर अझैंसम्म जान सकेका छैनौंं ।  यहाँ पनि गठबन्धन केन्द्रमा पनि गठबन्धन सरकार छ । अब हामीले जहाँजहाँ बाधा अवरोध छ त्यो फुकाउन र विकासको गतिलाई अघि बढाउने हिसाबले कुरा गर्नका लागि जाने तयारीमा छौं ।

तपाईंहरूको आफ्नै सरकार छ, किन केन्द्रसँग मुख ताक्ने ?

ताक्ने होइन । यहाँ ट्याक्स, भ्याटबाट थोरै पैसा आउँछ । सिलिङ केन्द्रबाट पनि आएको हुन्छ । सामान्यीकरण बजेट, म्याचिङ फन्ड र अरू गरी बजेट आउँछ । तर यहाँको आर्थिक गतिविधि र आर्थिक भोलुम बढ्नुपर्ने त्यो पनि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले हामीले मुख ताक्नुभन्दा जहाँ बाधा अवरोधहरू छन् ती कुराहरू क्लियर गर्नका लागि हामीले पहल गर्ने हो । प्रदेश र केन्द्र सरकारको बीचमा समन्वय भयो भने विकासको गति अघि बढ्छ । आर्थिक रूपले मधेस प्रदेश पिछडिएको प्रदेश हो । यहाँको आर्थिक इन्डिकेटर हेर्नुभयो भने कर्णालीको हाराहारीमा छ । सबैभन्दा बढी यसै प्रदेशबाट गल्फ कन्ट्रीमा युवाहरू जान्छन् । यहाँको शिक्षाको स्तर एकदम कमजोर छ । यहाँका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले पूरै देशलाई धानेको छ । केन्द्र सरकारको खातामा जम्मा हुने रेमिटेन्सको केही प्रतिशत दिने हो भने हामी समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने थियौं ।

साँच्चै नेपालको सन्दर्भमा संघीयता आवश्यक हो ? 
म जिल्ला विकास समितिको सभापति भएको मान्छे पनि हुँ । त्यतिबेला केन्द्रीय सरकार थियो । त्यतिबेला सामान्य १० वटा बिजुलीको पोल, कल्भट निर्माणका लागि पनि काठमाडौं धाउन पर्ने अवस्था थियो । त्यहाँ गएर पाँच, सात दिन त्यसै खेर जान्थ्यो । कहिले मन्त्री भेट नहुने कहिले सचिव नहुनेजस्ता कुराले धेरै नै दुःख थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । संघीयता किन चाहियो भने अहिले गाउँ र ठाउँमा सरकार छ । स्थानीय तहमा सरकारहरू छन् त्यसले गर्दा हाम्रो विकास निर्माण र अन्य कुराहरूका लागि तुरुन्तै हाम्रो पहुँच हुन्छ त्यसैले संघीयता राम्रो कुरा हो ।

त्यसो भए चलाउन जानिएन भनौं त ?
चलाउन जानिएन । अब भारतमा संघीयता लागू भएको ७० वर्षभन्दा माथि भइसक्यो । त्यहाँ पनि केन्द्र र प्रदेशबीचको कुरा बाझिएकै छ । अझ हाम्रो त पाँच वर्ष पनि पुगेको छैन । त्यसैले यो संघीयता विस्तारै स्थापित हुँदै जान्छ । अहिले भएका त्रुटिहरू पनि क्रमशः कम हुँदै जान्छन् । अब हाम्रो प्रदेशले लोकसेवा कानुन पनि पास गरिसकेको छ । अब नयाँनयाँ नियुक्तिहरू पनि हुन्छन् ।

अब प्रसंग बदलौं 
तपाई नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सभापतिमा पराजित हुनुभयो, अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वप्रति तपाईंको धारणा के हो ?

राजनीतिमा हार र जित ठूलो कुरा होइन । नेपाली कांंग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो । यहाँ दुई तीन पक्ष चुनावमा लड्छन् एक पक्षले जित्छ अरूले हार्छन् यो स्वाभाविक कुरा हो ।
तर मेरो ५० वर्षको राजनीतिक जीवन छ, यसपालि मैले प्रदेश समितिको चुनाव राम्रोसँग देखे । मलाई आश्चर्य लाग्यो । किनभने यो त पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो । यहाँ गृहमन्त्री र अख्तियारका आयुक्त चार—चार दिन बसेर एउटा पक्षलाई जसरी पनि साम, दाम, दण्ड, भेदका साथै कल, बल र छलले हराउनु भयो । यसले त भविष्यमा गएर कांग्रेसकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

भनेको सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भयो ?
सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भयो भनेर म निर्धक्कका साथ भन्न सक्छु । पार्टीको आन्तरिक चुनावमा गृहमन्त्री र अख्तियारको आयुक्त बसेर मतदातालाई फोन गर्ने, धम्की दिने काम गर्नुभयो यो एकदमै गलत कुरा हो । त्यसैले अहिले गरिएको नराम्रो कामको प्रभाव आउने चुनावमा पर्छ कि पर्दैन ।

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
जुन कुनै पार्टी सरकारमा जान्छ, त्यो पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तअनुसार काम कारबाही त अगाडि बढाउँछ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीभित्र अलि तिक्तता बढ्यो । मैले सभापति शेरबहादुर देउवालाई के भन्न चाहन्छु भने बूढाहरूको अनुभव र युवाको जोसका साथै पराजित भएकाहरूलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । यो कुरामा सभापतिले ध्यान दिएर अघि बढ्नु भयो भने नेपाली कांग्रेस पार्टी राम्रो बन्छ । होइन भने नेपाली कांग्रेसले आफूलाई अति डेमोक्रेटिक भन्दै आएको छ । यो अति डेमोक्रेटिक भएर पनि बिग्रिएको हो ।

कसरी अति डेमोक्रेसी कांग्रेसमा ?
हाम्रो यसभन्दा अगडि जति सक्रिय सदस्य थिए । त्यसको दोब्बर सदस्यता दिने भनेर निर्णय भयो । जसको हातमा सक्रिय सदस्यता थियो उसले अर्को पक्षलाई निषेध गरेको थियो । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने यत्रो सदस्यता बाँड्नु नै बेकारको कुरा हो । सदस्यताको ग्रेडिङ गर्नुपर्ने थियो । कार्यकर्ताको लेभलअनुसार साधारण र सक्रिय सदस्य भनेर बाँडेको भए हुन्थ्यो । अहिले त नेपाली कांग्रेस गाईजात्रा जस्तो भयो ।

अब हुने चुनावमा नेपाली कांग्रेसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सहमति, सहकार्य र एकता कायम गरेर कांग्रेस अघि बढ्नु पर्छ । पार्टीको ‘भितरको इतर’लाई पनि विश्वासमा लिएर एकताका साथ अघि बढ्यो भने नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउँछ । त्यसैले पुराना नेताहरूको अनुभव, युवाको जोसका साथ पार्टी एक ढिक्का भएर चुनावमा गयो भने नतिजा राम्रो हुन्छ होइन भने जुन अपेक्षा हामीले गरेका छौंं त्यो पूरा हुँदैन ।