नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले अहिले नै नेतृत्वलाई गाली गर्ने बेला आइनसकेको बताएका छन् । सभापतिको कदमबाट केही गुनासाको सुरुआत भएको बताउँदै त्यसमाथि छलफल पनि सुरु भएको जानकारी दिए । अब सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले गरेका कुरालाई चाँडो मनन् गरेर सच्याएर जानुपर्नेमा जोड पनि दिए । विधि विधानको बाटो विपरीत मात्र होइन, पार्टीभित्र अवसरको न्यायोचित वितरणमा पनि सभापति देउवाले ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । देशान्तरका लागि मुक्तिबाबु रेग्मीसँग कुरा गर्दै सहमहामन्त्री पाण्डेले केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्दा अझ फराकिलो बनाउन सके राम्रा व्यक्तिहरू पनि समितिमा अटाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । सहमहामन्त्री पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

१४ औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस विधानसम्मत चल्न थालेको हो ?

विधान नै कुनै पनि संस्थाको सर्वोपरि दस्तावेज हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विधानलाई टेकेर विधिवत् रूपमा चल्नुपर्छ । १४ औं महाधिवेशनभन्दा पहिले कमी, कमजोरी भए पनि महाधिवेशनमा सच्चिएर अघि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता थियो । सोही प्रतिबद्धतालाई केन्द्रीय समितिले भुल्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई ।

तर सभापतिका सुरुका कदम र तपाईको कुराले मेल खाएन नि ?

सभापतिको कदमबाट केही गुनासाको सुरुवात भएको छ । त्यसमाथि छलफल पनि सुरु भएको छ । जुन कुरालाई चाँडो मनन् गरेर सच्याएर जानुपर्छ । विधि विधानको बाटो विपरीत मात्र होइन, पार्टीभित्र अवसरको न्यायोचित वितरणमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । केन्द्रीय समिति मनोनयनलाई अझ फराकिलो बनाउन सके राम्रा व्यक्ति समितिमा ल्याउन सकिन्थ्यो । पार्टीभित्र एकताको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । अर्को, पार्टी सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पराजित व्यक्ति स्वतः केन्द्रीय सदस्य बन्ने र वरीयता सभापति पछि राख्ने प्रचलन छ । सोहीअनुसार काम भइदिएको भए पार्टी एक ढिक्का हुन्थ्यो भन्ने विषय छ । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट संसदीय समिति गठनबाट हुने र केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्न सकेको भए विधान परिपालनाको दिशामा जान्थ्यौं ।

यो असन्तुष्टिलाई कसरी हल गर्ने त ?

राष्ट्रियसभा उम्मेदवारको बारेमा कुनै असन्तुष्टि छैन । छनोटको समयमा विधि विधानलाई अक्षरश कार्यान्वयन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । उम्मेदवार छनोटमा प्रदेश समितिले नाम सिफारिस गर्छन् । त्यसमध्ये गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले मात्र नाम सिफारिस गरेको थाहा पायौँ । प्रदेश समितिले केन्द्रमा पठाउने, ती नाममा संसदीय समितिले निर्णय लिने र उक्त निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन विधानको व्यवस्था हो । समयका चापका बीचमा पनि पुस १० गते निर्वाचित केन्द्रीय समितिले प्रमाणपत्र लिइसकेका थियौँ । त्यसपछि पहिलो बैठक पनि बस्यौँ । दु्रत प्रक्रियामा गएको भए भ्याउथ्यौं । तर बिग्रियो भन्ने होइन कि प्रारम्भदेखि नै विधान पालना गर्नबाट चुक्यौँ भन्ने हो ।

वरीयताको विषयमा डा. शेखर कोइरालाले धेरै आपत्ति जनाए झैं देखि“दैन । खपतका लागि खपत राजनीति जस्तो भयो नि, प्रष्ट पार्नुहोस् न ?

हामीले आफ्नो मनोगत कुरा बोल्ने होइन । वरीयताको परम्परा किन तोडियो ? लगायतका प्रश्नहरूसहितको टेलिफोन कल आउँछन् । साथीहरूको भनाइ पनि प्रचलन भन्दा फरक भइदिएकाले न आवाज उठेको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ । उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरिसकेपछि कम्तीमा पौडेलपछि सभापतिका पराजित उम्मेदवारको वरीयता तेस्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । पार्टी भित्रैका साथीहरूकै दबाबमा वरीयताको विषय उठाइएको छ । सभापतिजीले सन्तुलित तवरले प्रचलनअनुसार वरीयता कायम गर्नुभएको भए कुनै गुनासो रहन्थेन ।

तपाईंहरूको समूहमा साझा उम्मेदवार चयन असम्भव भएपछि रामचन्द्र पौडेल निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बाहिरिनु भो । त्यसपछि डा. शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा तपाईंहरू निर्वाचनमा होमिनु भयो । अब तपाईंहरुको समूह नेता पौडेल कि कोइराला ?

डा. शेखरकै नेतृत्वमा निर्वाचन लड्यौं । उहाँले बोलाएको बैठकमा सहभागी बन्यौं । उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन लडेका विजयी र पराजित नेताहरूलाई बोलाउनु भयो । अब उहाँलाई नै समूह नेता मान्नुपर्छ ।

भनेपछि कांग्रेसमा संस्थापन इतरपक्ष भनेर डा. शेखरलाई बुझ्नुपर्‍यो हैन त ?

त्यो त महाधिवेशनले नै देखायो । निर्वाचन नै उहाँको नेतृत्वमा लड्यौँ ।

महाधिवेशनमा गुट अन्त्य गर्ने भनेको कांग्रेसले फेरि गुटलाई प्रश्रय दिन खोज्यो भन्दा कसो हुन्छ ?

सभापतिका उम्मेदवारले निर्वाचन लडेका टिमलाई बोलाउनु, ढाडस दिनु, आश्वस्त पार्नु, मनोबल उच्च पारेर संगठन निर्माणमा लाग्नुस् भन्नु, पार्टीभित्रको न्याय र विधान कार्यान्वयनको कुरा गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन, स्वाभाविक मान्नुपर्छ । त्यो उहाँको कर्तव्य भित्रै पर्छ ।

पटकपटक बैठकबस्दा गुट संस्थागत हु“दै गयो भने बुझ्न थालिन्छ नि ?

आवश्यकताअनुसार बैठकहरू हुन्छन् नी । छलफल हुन्छ । केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि चलिराको हुन्छ । संस्थागत बैठकमा योगदान गर्ने प्रकारको छलफल हुनु राम्रो कुरा हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संवादबाट निचोडमा पुग्ने गरिन्छ ।

तपार्इंहरूको बैठकबाट पार्टीभित्रै संघर्ष गर्छौ जस्ता भाषा बाहिर आयो नि ?

त्यस्तो भाषा बोलेका छैनौं । सघर्ष गर्छौं भन्ने भाषा होइन कि, हामी चाहिँ राम्रा कुरामा साथ दिन्छौं । गलत भयो भने आवाज बुलन्द पार्छौ भन्नु त स्वाभाविक हो नि । यस्ता कुरा सभापतिजीकै पंक्ति भित्रबाटै पनि आउनुपर्छ । इतर पक्षबाट पनि आउनुपर्छ । सबैतिरबाट आउनुपर्छ । राम्रो काममा सहकार्य पनि गर्छांै । नराम्रो कामको विरोध पनि गर्छौं । विरोधको हतारो छैन । अहिले हामी सुझावको चरणमा छांै । हामी आग्रह गर्दछौं । बैठकमा विचार राख्ने नेताहरूबाट पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई बढावा दिउँ भन्ने भाव नझल्किएको पाएँ ।

प्रतिशतमा भागबन्डा खोज्नु हुन्छ कि नाइँ ?

नखोज्ने भनिसकेका छौ नि हामी त ! सभापतिका उम्मेदवार डा. शेखरले मतदातालाई धन्यवाद दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममै भागबन्डा नखोज्ने बताइसक्नुभएको छ । पार्टीभित्र रहेको ६०–४० को भागबन्डा र चुलिँदो गुटगत राजनीतिको अन्त्य गर्न डा. शेखर प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । खाली के हो भने पार्टीभित्र न्याय स्थापना होस् । न्यायोचित निर्णयको आभास होस् भन्ने विषय त उठाइरहनु पर्‍यो नि ।

भागबन्डा चाहिँदैन भन्ने अनि केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा हाम्रो मान्छे परेनन् भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यसलाई भागबन्डा भनिन्न । सबैलाई समेटेर लैजाउँ भन्ने भावना हो । सभापतिजीलाई एकलौटी, मनपरी गर्नुस् भन्न मिल्छ त, कसैले ? न्याय त खोज्नुप¥यो । पार्टी भित्र मनोनीत हुने, नहुने मापदण्डको बारेमा चासो राख्नु गलत होइन् । मापदण्ड क्लियर नगरेर अन्यायपूर्ण व्यवहार दर्शाउन त भएन नि । अवसर वितरणको सन्दर्भमा न्याय हुनुपर्छ । मूल्यांकन हुनुपर्छ । पार्टीमा सबैलाई समेट्नुपर्छ । सभापति सबैको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । उहाँले भोट हाल्ने र नहाल्ने सम्पूर्ण कांग्रेसीको सभापति भन्दै गर्दा त्यो कुरा व्यवहारमा झल्किनु पर्‍यो ।

हिजो र आजमा कांग्रेसको फरक के हो ?
विधानको अक्षरशः पालना गर्न सक्ने कांग्रेस बनाउन सकियो भने त्यो कांग्रेस निकै राम्रो बन्छ । त्यही फरक झल्कनेछ । पार्टीभित्र रूपान्तरण र परिर्वतनको अनुभूति दिन्छ । हामीले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा महाधिवेशन नपर्खने, पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गरेको कामहरू गर्ने, बेलैमा पार्टीका विभागहरू गठनको कामलाई पूर्णता दिनु पर्दछ । पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरू लथालिंग अवस्थामा छन् । केही भ्रातृ संस्थाका सभापति केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुनु भएको छ ।

भ्रातृ संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अधिवेशन गर्नु पर्नेको अधिवेशन सकियो भने हिजो र आजमा फरक देखियो हाल्यो । कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठान छ, त्यसलाई सक्रिय बनाएर पार्टीभित्र प्रशिक्षणको वातावरण तयार पार्न सके, तहगत संवाद हुने लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा रूपान्तरित गर्न सके बदलिँदो कांग्रेस पाइन्छ । यी काम गर्न सके कांग्रेसप्रतिको आकर्षण बढ्छ । जस्ले आगामी निर्वाचनमा जित्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्छ ?

यसमा कुनै द्विविधा छ र ? आगामी निर्वाचनमा सके दुई तिहाइ, नसके पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने तयारीमा छौ ।

आधार के हुन् ? एमाले फुटेको बेलामा तपाईंहरूको पोल्टामा दाउ पर्छ भन्ने हो अथवा के हो ?

कम्युनिस्टहरू विभाजित मात्र होइन्, एक्स्पोज पनि भएका छन् । २०७४ सालमा गठबन्धन गरेर स्थिर सरकार दिने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सन्देश दिइएको थियो । त्यो सन्देशमा मानिसहरू आश्वस्त पनि भएका थिए । त्यसकारण हामीहरू पराजित हुनुप¥यो । कम्युनिस्टहरू सत्तामा रहँदा पनि, नरहँदा पनि, उनीहरूसँग बहुमत हुँदा पनि, नहुँदा पनि उनीहरूले देशलाई ठिक गति दिन नसक्दा रहेछन् । विकासको दृष्टिकोणबाट, नैतिकता र सहकार्य तथा समन्वयको दृष्टिकोणबाट कमजोर ठहरिए । कम्युनिस्टले कति धेरै भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन् । कतिपय काण्ड मच्चाए । फेरि हाम्रो वैकल्पिक शक्ति भनेकै कम्युनिस्टहरू हुन् । उनीहरूको कमजोरीपछि सत्ताको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसले तुलनात्मक रूपमा ठिक काम गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसकारणले महाधिवेशनपछि जुन सन्देश आम जनतामाझ गएको छ । त्यसलाई बचाई राख्नका लागि कांग्रेसले भूमिका खेल्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने आगामी निर्वाचनको परिणाम कांग्रेसकै पोल्टामा पर्दछ ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले जनमैत्री काम गर्न सकेको छैन् । संसद् अबरुद्ध छ । यस्ता कुराले आगामी निर्वाचत प्रभावित हुन्छ कि ?

कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार निकै अप्ठ्यारो समयमा गठन भयो । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै धावा बोलिरहेको बेला उद्धारको अवस्थामा दलीय गठबन्धनले सरकार बनाएको हो । कांग्रेसको महाधिवेशनको समयमा सरकार सञ्चालनमा केही समय डिस्टर्ब भयो होला तर अब सभापतिले गर्ने कामका अतिरिक्त अब सरकार सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्छ । अबको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले निकै संवेदनलशील बन्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो गतिलाई तीव्र पार्नुपर्छ । नागरिकमा जुन प्रकारको निराशा छाएको छ । त्यसलाई चिर्न वर्तमान सरकार उद्यत् देखिनुपर्छ । केही मानिसमा संघीय संरचनामै दोषी हो भन्ने लाग्याछ । यस्ता भ्रमलाई कामले चिर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसप्रति आकर्षण बढाउन र संघीय संरचनालाई बलियो बनाइराख्नका लागि सरकारले जनमैत्री काम गर्नुपर्छ । अघिल्लो सरकारले यो व्यवस्थामा लगाएका दागलाई यो सरकारले मेटाउने काम गर्नुपर्छ । सरकारले निकै दूरदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । यस्तो काममा कांग्रेसको पार्टी पंक्तिले पनि शतप्रतिशत सहयोग गर्नेछ ।

आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनै होमिन्छ कि एक्ला एक्लै ?

त्यसबारे अहिले छलफल र चर्चा भएको छैन । कांग्रेसको इतिहास र विशेषताको कुरा गर्दा एक्लै जित्ने र हार्ने गरेको पाइन्छ । हामी अरूलाई भोट दिन पनि सक्दैनौं । भोट लिन पनि सक्दैनांै । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनसहित जानु बाध्यात्मक परिस्थिति कारक हो । प्रतिनिधिसभा भित्र कांग्रेसको बहुमत नरहेकाले सत्ता टिकाइराख्न पनि गठबन्धन बाध्यात्मक बनेको छ । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको बाध्यता छैन । तर पनि पार्टी भित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल होला । छलफलले एउटा निष्कर्ष देला । एक्लै निर्वाचन लड्दा पनि परिणाम दिन सक्छ ।

२०१५ सालमा एक्लै निर्वाचन लडेर बहुमत आयो । २०४८, २०५६ मा एक्लै जनतामाझ आयौं । तर २०७४ सालमा गठबन्धनको कोसिस गरेकाले जनताले खासै रुचाएनन् । हाम्रा लागि मात्र हैन कि हामी जुन गठबन्धनमा जोडिएका छौँ । उहाँहरूलाई पनि नेपाली कांग्रेसका मतदाताले रुख बाहेक अन्त भोट हाल्दैनन् भन्ने लागिसक्यो । गठबन्धन गरिसकेपछि आफ्ना भोट सबै दिन सक्नुपर्छ भने अरूको भोट पनि सबै लिन सक्नुपर्छ । त्यो नै गठबन्धनको धर्म मान्नुपर्छ । त्यसो गर्ने विषय निकै गाह्रो हो । कांग्रेस एक्लै निर्वाचन लड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिले के हो भने गठबन्धनको सहायताबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचन जित्नु छ । सत्ता टिकाइराख्नु छ । अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनकै पक्षमा छांै । निर्वाचनमा के हुन्छ अहिले नै पूर्वानुमान गर्न हतारो होला कि !