संघीयताको खोजी त सबैलाई समान मौका दिन, घरघरमा सरकार पुर्‍याउनका लागि भएको थियो । तर संघीयताको विधितालाई गलत ढंगबाट व्याख्या गरियो र बिखण्डनलाई प्रश्रय दिइयो । संघीयताको ज्ञान नभएर भनौं वा अल्पज्ञान भएकाहरूले राजनीतीकरण गरेका कारणले पहिलो संविधानसभा विफल भयो ।

संविधानसभाबाट संविधान त बन्यो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै जटिल बनिरहेको छ । यस्तो जटिलता स्वभाविक हो कि अस्वभाविक ?

संंविधान जारी गर्दाखेरि नै हामी अस्वभाविक प्रक्रियामा गयौं । त्यो भनेको, संविधानसभा भन्नेबित्तिकै त्यहाँ बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा उठेका संवैधानिक मुद्दाहरू हुन्छन् । ती मुद्दाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौं कि सकेनांै भन्ने महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । केही मुद्दाहरूलाई थोरै पहल गरेर सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिएनांै । द्रुत मार्गको नाममा हामीले अल्पमतमा रहेका पक्ष असहमत हुँदाहुँदै संविधान पास गर्‍यौं । संविधानका विवादित मुद्दाहरूलाई संविधानसभाभित्र छलफल गर्न समेत दिइएन । संवैधानिक प्रक्रिया अवमूल्यन गर्दै गयौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदा नेपालको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को पनि चासो थियो । किनभने नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय थियो । धेरै र्‍याडिकल चेन्ज आएका थिए । राजतन्त्र फाल्यांै । एकात्मक प्रणालीबाट जटिल प्रकारको संघीयतामा गयौं । संघीयतामा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेका छौं । तीन तहको सरकारमा शक्तिको व्यवस्थापन गर्न जटिल छ । यी सबै कारणले कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएका हुन् ।

शक्तिको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कस्ता प्रकारका जटिलता रहेको पाउनु भएको छ ?
संविधान हेर्दा प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई बढी प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार शक्तिशाली बन्नु राम्रो हो । तर स्थानीय सरकारले शक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने समस्या हुन्छ । जस्तो सात सय ४४ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रान्तीय सरकार र अर्को एउटा केन्द्र सरकार भनेर संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ । यसरी जम्मा सात सय ५२ वटा सरकार हुन्छन् । यी सबैको स्रोत भनेको संविधान हो । यी सबै अधिकारहरू बाँडफाँड गर्दा विभिन्न सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारहरू ओभरल्याप भएका छन् । शक्तिको अभ्यास गर्ने क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने अवस्था देखिन्छ । यसलाई म्यानेज गर्न सहज छैन । हामीले अपनाएको संघीय संरचनाको जटिलता हो यो ।

अर्को, धर्म निरपेक्षता भनियो । नेपालमा ८० प्रतिशत हिन्दु छन् । हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता राखेको भए पनि हुन्थ्यो तर गरेनांै । यसले उत्पन्न गर्ने समस्या छुट्टै छ । त्यस्तै समावेशिताको कुरा छ । एक सय २६ जातजाति, झन्डै एक सय वटा भाषभाषी छन् । संघीयता भनेको विविधतालाई एकता बाँध्ने प्रणाली हो भन्छौं । संघीयताले विविधतालाई एकतामा बाँध्छ । राष्ट्रियतालाई संघीयताले अझ मजबुत गराउँछ भन्ने हो । तर अहिले विवाद नै राष्ट्रियतामा भएको छ । संविधानले विविधतालाई एकतामा बाँध्नका लागि समावेशिताको सही उपयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्वाचन प्रणाली पनि विविध प्रकारको छ । प्रान्तमा समानुपातिक छ । स्थानीय सरकारको चयन प्रत्यक्ष हुन्छ । संविधान बनाउने बेलामा ठूला दलहरू यी विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेर सत्ता बाँडफाँडमा गए । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि सोह्रबुँदे भयो । त्यो सहमति सत्ता शक्ति बाँडफाँडको लागि भएको थियो । संविधानलाई सबैले स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय दस्तावेज बनाउन जरुरी थियो । यो हुन सकेन । संविधानप्रति असहत हुँदा पनि स्वीकार गर्ने अवस्था बन्न सक्थ्यो । २०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन मालेले असहमत हुँदाहुँदै पनि स्वीकार गरेको थियो । अहिलेको संविधान पनि त्यही ढंगवाट ल्याउन सकिन्थ्यो ।

नेताजीहरूले संविधान राम्रोसँग पढ्नु नै भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई । संविधानको धारा २२६ र २२७ हेर्दा त्यहाँ स्थानीय सरकारको स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कानुन बनाउने अधिकार हामीले तीन तहमा बाँडेका छौ । ८ नं अनुसूचीमा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार र शक्तिको कुरा छ । त्यसको लागि स्थानीय चुनाव भइसकेपछि स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ । तर २२६ र २२७ धारामा स्थानीय सरकारको कानुन बनाउने अधिकार प्रान्तीय सरकारलाई दिएको छ । अब प्रान्तीय सरकार नबनेसम्म स्थानीय चुनाव भए पनि त्यसले पूर्ण रूपमा फग्सन गर्न सक्दैन । उसले बजेट बनाउन सक्दैन । अनि प्रान्तको अधिकार भित्र फेरि स्थानीयको अधिकारको अनुसूची पर्दैन । यसलाई छुट्टै डिल गरिएको छ । तर स्थानीय निकायले प्रान्तीय कानुन नबनी बजेट नै बनाउन सक्दैन । अनुसूचीभित्रको अधिकार उपभोग गर्न कानुन बनाउने अधिकार प्रान्तीय सरकारलाई मात्रै छ । यसले गर्दा स्थानीय निकाय चुनाव भए पनि पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन । अनि स्थानीय सरकारको अधिकारको अनुसूची कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रान्तीय सरकारलाई छैन । यो विरोधाभाष हटाउन संविधान नै संशोधन नगरी हँुदैन ।

तपार्इंले संविधान निर्माणको विधि र प्रक्रिया पूरा भएन भन्नुभयो । तर विधि, प्रक्रिया र छलफलकै कुरा गर्दागर्दर्ै एउटा संविधानसभा गुम्यो, अर्को चुनाव गर्नुपर्‍यो नि ?

राजनीतिक दलको कारणले त्यस्तो भएको हो । राजनीतिक दलहरू धेरै विभाजित थिए । संविधानसभामा त विवाद हुन्थ्यो नै । संविधानसाभा गठन भएपछि असहमतिको मुख्य मुद्दा नै संघीयता थियो । संघीयताको मूल अवधारणालाई भन्दा पनि राजनीतिक पक्षलाई बढी महत्व दिइयो । कसैले जातीय संरचना बनाउन खोजे, कसैले क्षेत्रीयताको आधारमा संघीयता बनाउन खोज्दा संघीयताको मूल मर्ममा प्रहार भयो । संघीयताको खोजी त सबैलाई समान मौका दिन, घरघरमा सरकार पुर्‍याउनका लागि भएको थियो । तर संघीयताको विधितालाई गलत ढंगबाट व्याख्या गरियो र बिखण्डनलाई प्रश्रय दिइयो । संघीयताको ज्ञान नभएर भनौं वा अल्पज्ञान भएकाहरूले राजनीतीकरण गरेका कारणले पहिलो संविधानसभा विफल भयो । पहिलो सभाका अधिकतम छलफल भएको थियो । तर निष्कर्षमा पुगेन् । पहिलो संविधानसभा जाँदा अब के गर्ने भन्ने विषयसमेत निक्र्योल गरिएन । अन्त्यमा संविधानसभा बस्दै नबसी समाप्त भयो । राजनीतिक पार्टीहरूको विभाजित मनस्थितिका कारण संविधानसभापछि के गर्ने भन्ने निकाससमेत नदिई सकियो । संविधानसभा जाँदै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको भविष्य नै अन्योलमा छोडेर गएका हुन् । त्यो बेला राष्ट्रपति पदमा गलत मान्छे भएको भए मुलुक अर्कै बाटोमा पनि जान सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री काम चलाउ भएका थिए, संविधानसभा विघटनसँगै अन्तरिम संविधान पनि काम गर्न नसक्ने भएको थियो । यो अवस्थामा देश दुर्घटनामा जान सक्दथ्यो । त्यत्रो आन्दोलन हाँकेर आएको नेतृत्वले मुलुकलाई दुर्भाग्यपूर्ण रूपले अन्योलमा छोडेर गएका थिए । त्यो अवस्था सम्हाल्न एक वर्ष लाग्यो । रामवरण यादवको पोजेटिभ व्यवहारका कारण राजनीतिक संवाद सुरु भयो र फेरि संविधानसभाको चुनाव गराउने सहमति बन्यो ।

त्यो बेलामा सुरुसुरुमा संविधान निर्माणका लागि दलहरू गम्भीर भएका थिए । खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर संविधानसभाको चुनाव गराइयो । यो पछि शक्ति विभाजन अलि फरक भयो । पहिलो संविधानसभाको पहिलो दल तेस्रो भयो । दोस्रो दल पहिलो भयो । यसमा पनि संविधानसभामार्फत संविधान ड्राफ्ट गर्ने काम पनि सुरु भयो । तर दलहरूले फेरि विभाजित मुद्दालाई संविधानसभामा नै छलफल गरेर टुंगो लगाउनुको साटो पावर सेयरिङमा लगेर टुंगो लगाए । को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय टुंगियो । संविधानसभा संविधान जारी भएपछि त संविधानसभा त स्वत: समाप्त हुन्थ्यो । तर राजनीतिक दलहरूले त पावर सेयरिङको टुंगो लगाएर बसे । संविधानलाई जनताले अनुमोदन गर्नुपर्दथ्यो । संविधान जारी भएपछि जनताबाट संविधान अनुमोदन गराउनुको साटो बाँकी समय पावर सेयरिङ गरेर सभालाई संसद्मा रूपान्तरण गरियो । र, संविधानलाई जनताबाट अनुमोदन अहिलेसम्म पनि गराउन सकेका छैनौं ।

संविधानमा यस्ता विरोधाभाषपूर्ण कुराहरू धेरै छन् भन्नुभयो, यसलाई कसरी सच्याउन सकिएला ?

यस्ता विरोधाभाषपूर्ण कुराहरू धेरै नै छन् । यसको लागि सरकारले एकेडेमिक इन्स्टिच्युसन, प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ । कुनै विश्वविद्यालयलाई जिम्मा दिएर कहाँकहाँ विरोधाभाष छ सुझाव देऊ भन्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ल फ्याकल्टी वा अरू कुनै विश्वविद्यालयको ल फ्याकल्टीलाई जिम्मा दिए हुन्छ ।

अहिलेको समस्या पनि दलहरूबीचको पावर सेयरिङमा अल्झेकाले नै निस्केको हो ?

अहिलेको मूल समस्या लिडरसिपको संकट हो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारीजस्ता नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यो स्तरको नेतृत्वले त्यतिबेलाको संक्रमण सहजै पार लगायो । त्यो बेला एक वर्षभित्र संविधान बनाएर चुनाव गराउने प्रतिबद्धता नेतृत्वले गरेको थियो र पूरा पनि गरेरै छाडे । अहिले संविधानसभाको म्याद बाँकी छँदै हतारमा संविधान जारी गरियो र संविधानसभा स्वत: समाप्त भयो । त्यसपछि फ्रेस चुनावमा जानु पर्दथ्यो । यसरी चुनावमा जाँदा संविधान पनि अनुमोदन हुन्थ्यो, कार्यान्वयन पनि हुन्थ्यो । चुनावले नयाँ नेताहरू पनि उत्पादन गर्छ । राजनीति दलहरूलाई जनतामा जानका लागि प्रेरित गर्छ । तर जनतामा जाने सिस्टमलाई टाढा राखेर आफ्नो सीमित घेरा र कोठाबाट निर्णय गराउँछांै भने समस्या हुन्छ । त्यो पनि विभाजित राजनीतिक दलहरूले कोठामा बसेर सहमतिको प्रयास गर्दा के हुन्छ ? नेपाली कांग्रेस एकातिर छ, माओवादी अर्कातिर छ । त्यस्तै पञ्चायतमा लामो समय राजनीतिमा रहेका कन्जरभेटिभ सोचका पार्टी पनि छन् । त्यसैगरी अर्कै धारमा मधेसी दलहरू छन् । यी सबैलाई संविधानसभाले आउने मौका दियो । तर यसलाई कसरी मेनेज गर्ने भन्ने लिडरसिप भएन । यो कुरा अहिलेको लिडरसिपले पनि महसुस गरेको छ । तर काम गरेको छैन । जस्तो प्रचण्डजीले गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नदिएर गल्ती गरेको हो भन्नुभयो । तर फेरि त्यो अनुरूप राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नु भएन ।

शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएकाले संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ भन्नुभयो । उसो भए भारतले संविधान बनाउने बेलामा केही समय रोक्न भनेको थियो, त्यसो नगरेको परिणामस्वरूप कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हो ?

प्रत्यक्ष रूपमा त्यसैको प्रभाव हो जस्तो मलाई लाग्दैन । अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको रिफ्लेक्सन कहीँ कतै हुन सक्छ । छिमेकी भारतले आदिवासी जनजाति, मधेसी सबैलाई संंविधानसभामा समेटेर लैजान भनेको थियो । एक साता पर सारेर काम गर, सहमति हुन लागेको छ भनेको थियो । त्यो बेला राष्ट्रपतिज्यूले पनि केही पर सारेर काम गर्नुस् भनिसक्नुभएको थियो । छिमेकीको भाव पनि त्यही थियो । भाषा कस्तो रह्यो त्यो अलग होला । अहिले पनि भारतमात्र होइन चीन पनि त्यही भनिरहेको छ । भर्खरैको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि त्यही भन्नुभयो । भारत जाने नेताहरूलाई मोदीजीले पनि त्यही भनेका छन् । सबै राजनीतिक शक्तिलाई सँगै लिएर जान भनिएको छ । संविधानसभाबाट संविधान पास हुनेबित्तिकै सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा संसारभरि सय–दुई वर्ष पार गरेका संविधानहरू विरलै छन् । संविधानको आयु औसतमा २०–२५ वर्षभन्दा बढी देखिँदैन । अझ हाम्रोमा पञ्चायत छोड्ने हो भने हरेक १० वर्षमा परिर्वतन भएको छ । संविधानसभाले संविधान बनाएपछि त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्नुपर्छ । जनताले स्वीकार्यता नबढाएसम्म दीर्घकालीन हँुदैन । संविधान कस्ले बनायो भन्नेभन्दा पनि कत्तिको स्वीकार्य भयो भन्नेले अर्थ राख्छ । यत्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदा सानो समूहलाई सँगै लिएर जान नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो । यसले नेताहरूमा आत्मविश्वास नभएको देखाउँछ । राजनीतिज्ञले स्पष्ट रूपमा यसमा बाहिरी शक्तिको इन्ट्रेस्ट देखिएको हो भने पनि भन्न सक्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो ।
अहिले राजनीतिको मूल बिन्दुमा मधेसी मोर्चाको माग छ । संंविधानले हाम्रा माग र सरोकार पूरा गरेन भन्ने मधेसी मोर्चाको भनाइ छ, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
वास्तवमा मधेसको मुद्दालाई मिस ह्यान्डल गरियो । मधेसी मोर्चा आबद्ध दलहरूले सुरुवाती बिन्दुमा उठाएका विषयहरूभन्दा अहिलेको संविधानमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । यस हिसाबले मधेसको लागि पनि संविधान उपलब्धिपूर्ण छ । सबै कुरा अहिले नै यही संविधानबाटै प्राप्त गर्छु भन्नु मधेसी नेताहरूको रणनीतिक कमजोरी हो । तर साना पार्टीले माग गर्छन् किनभने अल्पमत पक्षको काम नै माग्ने हो । माग गरेको कुरा सबै पूरा हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । प्रक्रियामा लैजान सकेको भए वा केही समय रोकेको भए सायद यो समस्या संविधान बन्ने बेलामै समाधान हुन्थ्यो होला । एउटा गल्तीले गर्दा धेरै वटा गल्ती देखा परेका छन् मधेसवादी दलहरूले पनि जनतासँग राम्रो ढंगले आफ्नो कुरा राख्न सकेका छैनन् । मधेसमा पनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्छ भन्ने आवाज नभएको होइन । तर गलत ढंगबाट मधेसका मुद्दा उठाउने प्रयत्न भइरहेका छन् । मधेसमा पनि सीके राउत जस्तोको पनि आवाज देखिन थालेको छ । मधेसवादी नेताहरू ‘आन्तरिक उपनिवेश’ कुरा गरिरहेका छन् । के हो ‘आन्तरिक उपनिवेशीकरण’ भनेको ? नेपाल त सधैं स्वतन्त्र छ । भारत कुनै बेला उपनिवेश थियो । स्वतन्त्र भएपछि लगातार सिस्टममा चल्यो, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्‍यो अनि बल्ल विकास र समृद्ध प्रजातन्त्रको अभ्यासमा पुग्यो । तर हाम्रो देशमा सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको कमजोरीका कारण समस्या अल्झँदै आयौं । २०४६ सालको परिवर्तनपछि माओवादीका कारण विकास अगाडि बढ्न सकेन । तर माओवादीलाई जंगलमा पठाउने काम हामीले नै गरेका हौं । २०४६ सालपछि राजाले छोडेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास दिएका हुन् । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेनौं । यतिबेलासम्मको अवस्था हेर्दा नेपालीमा परिवर्तन गर्न सक्ने तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखियो ।

मधेसका मुद्दालाई लिएर भारतको नाकाबन्दी पछि नेपालमा एक खालको ‘राष्ट्रवाद’ देखा परेको छ । यसलाई एमालेले मलजल गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
वास्तवमा अहिलेको यो राष्ट्रवाद नै होइन । नाकाबन्दी भारतको गलत कदम थियो । भारतले मिस ह्यान्डल गर्‍यो । अनि मधेसका नेताहरू बोर्डरमा बसेर एउटा छिमेकीलाई इन्भल्ब गराउन जेजे गर्नुभयो त्यो पनि गलत थियो । मधेसवादी नेताहरू पनि सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्नु भएन । परिणाम मधेसमा बसेका मधेसी जनताले नै दु:ख कष्ट भोगे । अझ कतिले थातथलो छोडेर हिँडे । तर अहिले मधेसी नेताहरूमा सुधार आएको छ । अहिले मधेसीहरू पहाडको कुरा गर्ने, जनजातिको कुरा गर्ने भएका छन् । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले लिएको अडान ठीक थियो । नाकाबन्दी सही थिएन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बन्यो । ओलीजीले नाकाबन्दी नखोली भारत जान्न पनि भन्नुभयो । यो पोजेटिभ कन्ट्रिब्युसन हो । तर उहाँहरूले पछि मधेसी समुदायलाई हेप्ने काम गर्न थाल्नुभयो । एमाले र ओलीजीकै कारण मधेससँग सहमतिभन्दा असहमति बढ्दै गएको छ । एउटा समुदायमा दूरी बढेर पहाडी राष्ट्रवाद र मधेसी राष्ट्रवादमा विभाजित हुँदा राष्ट्रको हित गर्दैन । त्यसैले यो राष्ट्रवाद नै होइन । यो त सामाजिक सद्भाव ब्रेक गर्ने अप्रोज हो । यो चेन्ज हुनुपर्छ ।

त्यसो भए एमालेले किन यस्तो नारा उछारिहेको छ ? चुनावी फन्डाका लागि मात्र हो त ?
राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तो प्रकारको काम भोट बढाउनका लागि गर्ने गर्दछन् । तर राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टको विषयमा यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने हो । आफ्नो भोट पहाडमा देखियो भन्दै पहाडे राष्ट्रवाद निर्माण गर्नु राष्ट्रिय हित अनुकूल हुँदै होइन ।

एमालेले उठाएको राष्ट्रवादले स्थानीय चुनावमा कत्तिको असर पार्ला ?
स्थानीय तहको चुनावमा आआफ्नै मुद्दा हुन्छन् । यस्तो राष्ट्रवादको मुद्दाले अहिलेको स्थानीय चुनावमा कुनै प्रभाव हुँदैन । स्थानीयस्तरका मुद्दाले मात्र स्थानीय चुनावमा प्रभाव पार्छ । तर एमालेको अहिलेको यो मुद्दाले राष्ट्रिय चुनावमा भने थोरै प्रभाव पार्दथ्यो होला । यो राष्ट्रवादले एमालेलाई मधेसका धेरै ठाउँमा कमजोर पनि बनाएको छ ।

मधेसी दलहरूले हामी मध्यमार्गी शक्ति हौं, अहिले हाम्रो माग सम्बोधन नगर्ने हो भने त्यसले मधेसमा अतिवादी शक्तिलाई सहयोग पुग्छ भनेर भनिरहेका छन्, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । योभन्दा पहिला पनि गोइतलाई यस्तै अतिवादी शक्ति भनिन्थ्यो । संविधानसभा नै हुँदैन भन्ने थियो । नेपालीको चरित्र नै हिंसा गर्ने चरित्र होइन । कुनै पनि चुनावमा यस्तो भएको छैन । भारतमा हिन्दु मुस्लिम हिंसा भएर के के भएका समाचार सुन्ने गरेका छांै । तर नेपालका विभिन्न समुदाय आफैं मिलेर बसेका छन् । तर यो चुनावमा ठूला दलहरूले साना दलहरूलाई कम आँक्दै जाँदा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको भने पक्कै हो ।

वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव होला, तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
चुनाव ३१ गतेका लागि तोकिएको छ । यो पनि पावर सेयरिङसँग जोडिएको छ । कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्दा बनेको सहमतिअनुसार अब स्थानीय चुनावपछि सरकारबाट प्रचण्डजी बाहिर जानुपर्छ अनि नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ । त्यसकारण कांग्रेस तोकिएको मितिमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ला र माओवादी केही दिन पर धकेलांै भन्ला । तर अब चुनाव हुने अवस्थामा गइसकेको छ । दुवै छिमकी राष्ट्रको सबैलाई चुनावमा लिएर जाआंै भन्ने सन्देश दिएको छ । यसमा पर्याप्त प्रयास भएको छैन । संसदीय सिस्टममा एमाले अहिलेको अपोजिसन पार्टी हो, ऊ पनि सरकारको एउटा पार्ट हो । उसलाई पनि मधेसीहरूसँगको वार्तामा सँगै लिएर जान सक्नु पर्दथ्यो । आन्तरिक सहमति एउटा पाटो हो । हामीले कूटनीतिक क्षेत्रलाई पनि सहमत गराएर सँगै लैजान सक्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो राष्ट्रले सबै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई कन्फिडेन्समा लिएर अगाडि बढाउन सकेनौं भने बारम्बार संकटमा फस्छौं ।

अब अन्त्यमा, यदि २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको चुनाव हुन सकेन भने के हुन्छ ? नेताहरूको दिमागका त पक्कै पनि संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने होला हैन ?
नेताहरूको दिमागमा जे भए पनि कुनै अर्थै छैन । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिएन । के भयो ? के भयो भने, संकट उत्पन्न भयो । प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्‍यो । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म के भन्छु भने समय बाँकी नै, नेताहरूलाई पब्लिकको लेभलबाट प्रेसर उत्पन्न गराउनुपर्छ । हामीले पर्याप्त दबाब दिन सकेका छैनौं, हाम्रो पनि यसमा कमजोरी छ । नेताजीहरूले यो कुरा नबुझेका हैनन् । तर कताकता पावर सेयरिङका कारण कर्तव्यविमुख हुन्छन् कि भन्ने शंका पनि छ । तर अहिलेलाई हामी सकारात्मक सोच नै राखौं । माघ ७ गतेभित्र सबै तहको चुनाव हुन नदिनु भएको अर्को संवैधानिक संकट निम्त्याउनु हो । अब त्यो संकटले कस्तो परिणाम निम्त्याउला त्यतिबेलाको लिडरसिपमा भर पर्छ । त्यो दिशातर्फ जान नदिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।