काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यस्ता व्यक्ति हुन्, जो आफ्नो विरुद्धमा लाग्ने जो कसैलाई पनि भित्तामा प¥ुयाउँछन्, पार्टीमा भूमिकाविहीन बनाइदिन्छन्, त्यति गर्दा पनि नभए पार्टीमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन्, यसको सीधा अर्थ हो, उनी पार्टीमा आफ्नो आलोचना गर्ने कसैलाई देखी सहँदैनन्, विधानले देओस् नदेओस् निर्णय गरिदिन्छन् । विगत ३५ वर्षदेखि माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले सुरुदेखि अहिलेसम्म यही नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् र पार्टीको नेतृत्वमा बसिरहेका छन् । उनको कार्यशैली यस्तो नभएको भए न माओवादी यसरी खुम्चिने थियो न पार्टीमा योगदान गरेका थुप्रै नेताहरूले नै पार्टी छोड्नुपर्ने अवस्था आउने थियो ।

प्रचण्डलाई पार्टीको विधानले छुँदैन, बैठकले गरेका निर्णयले पनि अर्थ राख्दैन । महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले गरेको निर्णय पनि उनका लागि बाध्यकारी हुँदैनन् । किनभने उनले त्यस्ता निर्णय आफू प्रतिकूल भए लागू नै गर्दैनन् र आफू जे चाहन्छन् त्यही गर्छन् । उनी आफ्ना परिवारका सदस्यप्रति जति उदार बन्छन् र अरूप्रति त्यति नै अनुदार । प्रसंग हो, हालै सम्पन्न विधान अधिवेशन र त्यसपछि बसेको स्थायी समिति बैठकको । 

गत साता सम्पन्न विधान अधिवेशनले जनप्रतिनिधिलाई प्रदेशहरूको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज नबनाउने निर्णय ग¥यो । सो निर्णयअनुसार स्थायी समितिले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने भनियो । झन्डै एक साता स्थायी समितिको बैठक बस्यो । तर, सो स्थायी समितिको बैठकले प्रचण्डका परिवारका सदस्यका हकमा विधान अधिवेशनको निर्णय लागू गरेन, अरूमा मात्रै लागू ग¥यो । प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाल र बुहारी बिना मगरलाई जिम्मेवारी दिइएपछि प्रचण्डका खरो आलोचकका रूपमा चिनिएका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । असहमति पत्र नै दर्ता गराएका शर्माले विधान अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयहरूको भाषिक रूपले सम्पादन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यभारप्रति बेवास्ता गरेको कुरा पनि लिखित रूपमै राखेका छन् । यसअघि बागमती प्रदेश इन्चार्ज रहेका शर्मालाई स्थायी समितिले हटाएको छ भने वर्षमान पुनलाई पनि विशेष प्रदेश इन्चार्जबाट हटाइएको छ । यस्तो अवस्थामा शर्माले विधान महाधिवेशनबाट पारित विषयलाई बेवास्ता गरी विधिविहीनतालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य नेतृत्वले राखेको आरोप पनि शर्माले लगाएका छन् । उनले विधान अधिवेशनबाट पारित भएका निर्णयहरू सम्पादन गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘कार्यविभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्न संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशहरूमा कार्यविभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत बेवास्ता गरी विधिविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्दछु’, उनले भनेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति म लगायतका कमरेडहरूलाई लागू गरे पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सहइन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पस्ट गरेको छ ।’ उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भाइसमेत रहेका नारायण दाहाललाई इन्चार्ज बनाउँदा आफूहरूलाई नियोजित योजनासहित जिम्मेवारी नदिइएको दाबी गरेका छन् । प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाल अहिले राष्ट्रियसभाका सदस्य छन् ।

शर्माले सेती–महाकालीमा अध्यक्ष प्रचण्डकै संलग्नतामा गरिएका गतिविधिले त्यहाँ कयौँ नेताहरूलाई पाखा लगाउने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।

त्यहाँस्थित पार्टीका स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई प्रदेश दलको नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरिएकोमा पनि उनले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

‘अझ गम्भीर कुरा त सेती महाकालीमा केही समयदेखि इन्चार्ज बनाउन अध्यक्षसमेतको संलग्नतामा गरिएका गतिविधिहरूका आधारमा दर्जनभन्दा बढी कमरेडहरूलाई बेवास्ता गर्दै, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दलको नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको छ’, शर्माले भनेका छन्, ‘उक्त प्रदेशमा बिना मगरलाई सहइन्चार्ज बनाउनुले सेती–महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कमरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैँमा गम्भीर छ ।’

शर्माले खगराज भट्टलाई सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर राजनीतिक रूपमै विस्थापित गर्ने खेल भइरहेको पनि बताएका छन् । ‘खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रूपबाट विस्थापित र अपमानित गर्ने कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछु’, उनले भनेका छन्, ‘मैले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्य रूपमा लिएको छु । तर यसभित्रको अन्तर्निहीत उद्देश्य, विधान सम्मेलनमा मैले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरू, छलफल र हलले पदाधिकारीसमेत अधिवेशनबाट चुनिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी र पार्टी नामबारे पछि गरौँला भन्दै टारिएको अवस्था जगजाहेर छ ।’ ‘उक्त विधान अधिवेशनमा मैले मौखिक रूपमा त्यस सम्बन्धमा राखेको कुराप्रति व्यवस्था गरेकाले मैले पार्टीको विधि विधानभित्र रहेर आफ्नो मत राख्न खोज्दा अधिवेशनमासमेत बोल्ने अनुमति नदिएको स्मरण गराउँदै कार्य विभाजनमा आइपुग्दा त्यही आग्रहबाट निर्देशित भएको स्पस्ट हुन्छ’, उनले भनेका छन् । जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा अध्यक्ष दाहाल र सम्पूर्ण तहमा लागू गर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न उठ्ने पनि उनले बताएका छन् । ‘विधानको व्यवस्थाअनुसार पार्टी पंक्तिमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दै लिखित असहमति पत्र यस बैठकमा प्रस्तुत गरेको छु’, उनले भनेका छन्, ‘पार्टी निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकार र संसद्का कामसमेतमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीप्रति स्पस्ट रहेको छु ।’

स्मरणीय त के छ भने माओवादीमा पछिल्लो समय शर्माले नेतृत्वको विरोधमा बोलिरहेका छन् । गत महाधिवेशनमा नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताएका शर्माले त्यसयता पनि पटकपटक अध्यक्ष दाहालको निर्णयप्रति फरक मत राख्दै आएका छन् । हालै सम्पन्न विधान अधिवेशनमा पनि उनले अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जनार्दनले अध्यक्षबाट केही कुराको पनि ग्रिन सिंग्नल नपाएपछि घुर्कीको रूपमा पछिल्लो कदम चालेको प्रचण्ड निकटका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।