काठमाडौं । सीमित व्यक्तिहरूका सीमित आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आर्थिक क्रियाकलाप गर्नका लागि बनाइएको सहकारी नेपालको सफल मोडेलका रूपमा परिचित थियो । नेपालमा बखान सहकारीबाट सुरु भएको यात्रा लामो नभए पनि पछिल्लो समय सहकारीहरू बैंकका विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुँदा अहिले लाखौं जनता सहकारी पीडित भएका छन् भने उच्च तहका राजनीतिज्ञहरूले सहकारीको रकम अपचलन गरेर मस्ती गरिरहेका छन् । 

अझ कतिसम्म भने देशकै गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उनको दलमा आबद्ध पदाधिकारीहरू कुनै न कुनै सहकारीबाट अवैधानिक तरिकाले रकम लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको पुष्टि भएको छ । रवि लामिछानेले पोखरा, बुटवललगायतका सहकारीबाट सदस्य नै नभएर ऋण लिने अनि पैसा झ्वाम पारेर हिँडेका पात्र हुन् । पोखराका सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम बचतबाट करोडौं रकम लिएका रविकी पत्नी पनि काठमाडौंको साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष भएर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । सहकारी पीडितको आन्दोलन चर्किरहेका बेला नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि गृहमन्त्री आफैं भएका रविले अहिले दिनहुँजसो सहकारीको प्रश्न सामना गरे पनि लाज पचाएर आफू अनियमिततामा संलग्न नरहेको बताउने गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी पीडक रविको बारेमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि माग गर्दै सदनमा उनलाई रोस्टममा जान नदिए पनि सरकारले संसद् नै हठात् बन्द गरेको छ । संसद्को रोस्टम प्रयोग गर्न नपाएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूबाट आफूले सहकारीको रकम अपचलन नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् भने पछिल्लो समय त उनले सहकारी पीडकहरूलाई न्याय दिनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन् । हुन त आफैं गृहमन्त्री भएकाले उनलाई कानुन ल्याउनलाई अप्ठेरो त छैन, तर आफैंले खाएको पैसा कानुन बनाएर सहकारी पीडितलाई फिर्ता गर्ने रकम राज्यकोषबाट भराउने तयारी गर्नुलाई भने पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको रूपमा बुझेका छन् । एमालेको प्रतिनिधि परिषद्ले सहकारी पीडितहरूको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि अत्तालिएका रविले कानुन बनाएर अघि बढ्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका हुन् ।

सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले ब्यहोर्नु परेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले व्यहोर्नु परेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी कानुन ल्याउने निर्णय भएको हो’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले भने । उनका अनुसार भएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्ने संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो ।

अहिले संसद्को अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशको बाटोबाट पनि कानुन आउन सक्ने उनले बताए । संसद्बाट कानुन ल्याउँदा केही प्रक्रियागत समय लाग्ने तर सहकारीको समस्या धेरै विकाराल बनिसकेकाले छिटो समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।