देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

कोरोना महामारी र सरकार

देशान्तर

यतिबेला विश्व सिंगो मानव जाति कोरोना संक्रमणको महामारी झेलिरहेको छ । संसारको कुनै पनि समाज अहिले यस प्रेकोपको चपेटाबाट मुक्त छैन । दुनियाँका दुई सयभन्दा बढी राष्ट्रहरू यसको सिकार भएका छन् । सबैभन्दा शक्तिसम्पन्न र धनी भनिएका देशहरूलाई समेत यस महामारीले हावाकावा खेलाइरहेको छ । राज्य सञ्चालनका अन्य सम्पूर्ण विषयहरू अहिले स्थगित छन् । आर्थिक लगायतका सबै गतिविधिहरू ठप्प प्रायः छन् । प्रकोप फैलिएका सबै देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । कुनै पनि देशभित्रका शक्ति समूहहरू बीचमा यतिबेला द्वन्द्व या वादविवाद छैन । सबै पक्ष एकताबद्ध रूपमा यस संकटबाट पार पाउन अधिकतम प्रयत्न गरिरहेका छन् । सबैजसो देशका सरकारहरू आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ र आपत्विपतमा परेका गरिब र आर्थिक सामथ्र्य नभएका नागरिकलाई कसरी मद्दत पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर अहोरात्र क्रियाशील छन् । यस विषयमा संसारभरिका खबरहरू सञ्चारजगत्ले सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । अमेरिका, इटाली, स्पेन, बेलायत, जर्मनी, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका राष्ट्रहरूको ध्यान पूर्ण रूपले कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । चीनले यस मामलामा केही सफलता प्राप्त गरेको छ । त्यहाँ भएको संक्रमण लगभग नियन्त्रित अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । अन्य राष्ट्रहरू पनि दिनरात प्रयास गरिरहेका छन् । यस संकटमा आइपर्ने समस्यालाई दृष्टिगत गरेर हरेक देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई आपत्कालीन राहतको व्यवस्था गरेका छन् । गरिब र रोजगारी गुमाएका नागरिकहरूलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यक बन्दोबस्त मिलाएका छन् । सम्पूर्ण गतिविधिमा रोक लगाइएकाले समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई बचाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । अत्यावश्यक सेवामध्ये पर्ने खाद्यान्नको सहज आपूर्ति र लकडाउनको अवधिभरका लागि राज्यको संरक्षण आजको आवश्यकता पनि हो । यस विषयमा विभिन्न देशका सरकारहरू सचेत र जिम्मेवार देखिन्छन् ।

नेपालको अवस्था

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको चपेटाबाट नेपाल मुक्त छैन । २०१९ को डिसेम्बर १० मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो संक्रमणले नेपाललाई पनि घेरिसकेको छ । देशको विभिन्न भागमा भइरहेका प्रारम्भिक परीक्षणहरूमा नतिजा पोजेटिभ देखिनु र संक्रमित व्यक्तिको संख्या बढ्दै जानुले यसको पुष्टि हुन्छ । नेपाल जस्तो पछौटे र सीमित साधन स्रोत भएको देशमा यस्ता महामारीको सामना गर्न ज्यादै नै कठिन हुन्छ । फेरि एकैपटक संसारलाई नै गाँजेको यस प्रकोपबाट यतिबेला कुनै पनि राष्ट्र अलग नभएकाले बाह्य सहयोग प्राप्त हुने सम्भावनासमेत न्यून नै रहन्छ । तथापि पनि कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म एकजनाको समेत मृत्यु नहुनु हाम्रा लागि सुखद विषय हो । यसको अर्थ यसले हामीलाई क्षति पुर्‍याउन सक्तैन भन्ने होइन । दैनिक रूपमा भइरहेका परीक्षणहरूले नेपाल यसको प्रकोपमा परिसकेको भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । अहिले यसको प्रभाव सम्पूर्ण राष्ट्रभरि फैलिइसकेको छ । फेरि तीनतिर खुला सिमाना जोडिएको भारतमा यसको प्रभाव विस्तारित हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ ।

नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरू संक्रमित भई स्वदेश फर्कने र उनीहरूकै कारण स्थानीय व्यक्तिमा कोरोना फैलने क्रम देखिएको छ । हालसम्मका परीक्षणहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ कि यसको प्रभाव निकै नै छ । कारण चीनमा यसको सुरुआत हुने बित्तिकै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउन सकेन जसको सीधा प्रभाव अन्य देशमा प¥यो र त्यो नेपालसम्म आइपुग्यो । संसार जतिसुकै विकसित भए पनि नेपालजस्ता विकसशील राष्ट्रका जनतामा आफ्नो स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनामा अझै पनि कमी छ । चेतनाको कमी र आर्थिक दुर्वलताले गर्दा नागरिकहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यमा समेत हेलचेक्र्याइँ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्ता महामारी फैलिएका बेला समेत लापरबाही गरेर बस्ने स्वभाव छ । यसले महामारी फैलिनमा मद्दत पुग्छ र राज्यले नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । अर्को कुरा नेपालमा अहिले पनि झन्डै एक चौथाइ जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको दैनिक जीवनयापन कष्टकर छ । बस्ने आवास छैन, दुई छाक भोजनको व्यवस्था छैन, छोराछोरी पढाउने सामथ्र्य छैन । बिरामी पर्दा अस्पताल जाने क्षमता छैन । मौसम अनुसारका कपडा छैनन्, सरसफाइको चेतना छैन । यस्तो जनसंख्या कम्तीमा ७०/७५ लाख छ । त्यसैले यस्ता महामारीहरूबाट यी जनतालाई जोगाउन निक्कै हम्मेहम्मे पर्दछ । हामीले देखिरहेका छौ कि कोरोनाले धनी देशहरूको समेत होस्हवास उडेको छ । अहिलेसम्म २० लाखभन्दा बढी यस प्रकोपको चपेटामा परेका छन् र धेरैजसो धनी देशका नागरिकहरू नै छन् । त्यसैले नेपालले बडो होसियारीपूर्वक यस महामारीसँग सामना गर्नमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

सरकारको भूमिका

अहिले नेपाल सरकार के गर्दै छ त भन्ने प्रश्न आजको मूल प्रश्न हो । तीन महिनाअघि यस महामारीको बीजारोपण भए लगत्तै नेपालले कोरोनासँग जुझ्ने के तयारी गर्‍यो ? चीनबाट सुरु भएर इटाली, अमेरिका पुगिसक्दा पनि नेपाल सरकार घोर निद्राबाट किन ब्युँझिएन भन्ने कुरा नै आजको मूल चिन्ताको कुरा हो । यसले सोझो अर्थ दिन्छ, एक, नेपाल सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित र जवाफदेही छैन, दुई, सरकारमा बसेका दल राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार जिम्मेवार छैन । अहिले नेपाली समाजमा गम्भीर रूपमा उठेको प्रश्न यही हो । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो अर्थात् संरक्षक हो । जनतालाई आपत्विपत पर्दा संरक्षण गर्ने सर्वोच्च संस्था हो । अझ प्रजातान्त्रिक मुलुकका सरकारहरू त जनता आफैंले आफ्ना लागि बनाएका हुन्छन् । जनताकै अभिमतले सरकार निर्माण भएको हुन्छ । नेपालको अहिलेको सरकार पनि जनताकै अभिमतबाट निर्माण भएको सरकार हो । यसले एक अवधि अर्थात् पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने अधिकार पाएको छ । यसको सोझो मतलव पाँच वर्षका लागि जनता र राष्ट्रको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि यही सरकारको हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ– वर्तमान सरकार आफ्नो देशको सीमामा रक्षामा जसरी यसअघि नै चुकिसकेको छ, त्यसैगरी अहिले कोरोना महामारीबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्न चुक्न सक्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । यसैको परिणाममा आज देशभरि कोरोना संक्रमितहरू देखिन थालेका छन् र यसको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्ने क्रम जारी छ । यो एउटा डरलाग्दो संकेत पनि हो ।

कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलनु अगाडि नेपालसँग पर्याप्त समय थियो । यसको रोकथामको तयारीका निम्ति आवश्यक पर्ने उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीहरू नेपालसँग थिएनन् । सामान्य मास्क, ग्लोब र सेनिटाइजरको समेत पर्याप्त व्यवस्था नभएको नेपालमा परीक्षण किट, पीपीईलगायतका सामग्रीको पहिले नै जोहो गर्नुपथ्र्यो । यस विषयमा सरकारको ध्यान नपुग्नु गम्भीर लापरवाही हो अथवा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । जब समस्याले गाँज्छ, तब हस्याङफस्याङ गर्दै अघि बढ्न खोजे झै गर्नु एक प्रकारको नौटंकी हो । हुन त कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाका ज्ञाताहरू भन्छन्, यो शासन प्रणाली वा शासनमा पुगेका कम्युनिस्ट नेताहरूमा जनताप्रतिको संवेदना शून्य बराबर हुन्छ । साम्यवादी दर्शनबाट दीक्षित व्यक्तिका लागि सिद्धान्त मात्र ठिक र अरू सबै तपसिलको विषय हुन्छ । जनसेवा, जनकल्याण, जनहितजस्ता विषयहरूमा फगत नाराका विषय मात्र हुन्छन् । जनतालाई पर्ने संकटले उनीहरूलाई छुँदै छुँदैन । केवल शक्ति, पैसा र अवसरमा मात्र कम्युनिस्टहरू केन्द्रित हुन्छन् । जनतालाई भेडाबाख्रा ठान्छन् र आफ्नो सेवा गर्ने दास ठान्छन् । त्यसैले संसारभरि चलेका कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा करोडौं मानिसहरूले आफ्नो जीवन गुमाएका छन्, कम्युनिस्ट निरंकुशताको सिकार भएका छन् । विडम्बना नेपालमा अहिले त्यही विचारले शासन गरिरहेको छ । निर्वाचनबाटै आएको भए पनि उनीहरूको मनोविज्ञान अरू विचारलाई निषेध गर्ने र आवश्यकता पर्‍यो भने भौतिक रूपमै सफाया गर्ने तहसम्मको देखिन्छ । तसर्थ जनतालाई संकट पर्दा होस वा राष्ट्रलाई उनीहरू संवेदनहीन देखिनु अस्वाभाविक हुँदै होइन ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता

कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलन सक्ने भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी र नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भविष्यवाणी पश्चात् सरकारले जुन तदारूकता देखाउन सक्नुपथ्र्यो, पटक्कै देखाउन सकेन । स्वास्थ्य उपकरण तथा अन्य सामग्रीका लागि गरिएको टेन्डर अन्तिम समयमा आएर बदर गर्ने कार्य भयो र सरकारका मुख्यमुख्य मानिसहरूसँग विशेष सम्बन्ध भएको ओम्नी समूहलाई तीन घण्टाभित्र सामान खरिदको जिम्मेवारी दिने काम भयो । यो आफैंमा बदनियतपूर्ण निर्णय थियो । एक त बिना प्रतिस्पर्धा र अर्को आफ्नै साँठगाँठ भएको कम्पनी र त्यसमाथि स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी कुनै अनुभव एवं विशेषज्ञता नभएको संस्थालाई जिम्मेवारी दिनु अनियमितताको स्पष्ट संकेत थियो । अर्को कुरा बजारमा प्रचलित दरभाउभन्दा ४/५ गुणा महँगोमा सामान खरिद गर्ने र राष्ट्रको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचारको प्रमाण थियो । यस विषयको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि यो सम्झौता बदर गरियो । यसले चीनबाट ल्याएको पहिलो खेपको सामान पनि गुणस्तरहीन देखिनु आफैंमा मिलिभगतको अर्को सबुत थियो । वर्तमान सरकार र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारीहरूको मिलिभगतमा राष्ट्रको ढुकुटीलाई दोहन गर्ने चरित्र नै आजको समग्र राष्ट्रिय चरित्र देखिनु नेपाली जनतामाथिको ठूलो धोका थियो । विगतको निर्वाचनमा जनताले नेकपामाथि गरेको विश्वासप्रतिको कुठाराघात थियो । राष्ट्र संकटमा परेको बेला र जनता आपत्मा छट्पटाइरहेको संवेदनशील घडीमा यति तल्लोस्तरको अनियमिततामा संलग्न हुनु साँच्चै अकल्पनीय अपराध थियो । कुनै पनि राज्य नागरिकहरूले आफ्नो आवश्यकताका लागि खडा वा स्थापना गरेको सर्वोच्च र प्राचीन संस्था हो । आफ्नो हित, सुरक्षा र संरक्षणका लागि यो आवश्यक भएको हो । नागरिकहरूकै सम्मतिमा राज्य सञ्चालनको पद्धतिसमेत बनाइएको हुन्छ । प्राचीनकालदेखि सामन्तवादी युगसम्मका प्रणालीहरू दैवी मान्यतामा आधारित थिए, तथापि प्राचीन युनानमा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन्थ्यो । जब प्रजातान्त्रिक कालको प्रादुर्भाव भयो, तब एउटा निश्चित विधिबाट शासकहरू छानिने प्रणाली प्रारम्भ भयो । यस प्रणालीमा शासकहरू जनताप्रति अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनताले शासकहरूको दिनचर्या र प्रवृत्तिलाई सुक्ष्म रूपमा अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् । सानाठूला कमजोरीहरू केलाइरहेका हुन्छन् । यस प्रणालीमा शासकले जनताका गुनासा, आलोचनालाई विरोध सम्झिनु हुँदैन । जनताको आवाज उठ्नासाथ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ र कमी, कमजोरी भए सुधार गरिहाल्नु पर्छ । तर, दुर्भाग्य नेपालका वर्तमान शासकहरू जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता पटक्कै राख्दैनन् । किन आलोचना भइरहेको छ, कतै गल्ती पो भयो कि भन्ने सकारात्मक सोच पटक्कै देखिँदैन । सत्तालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएका वर्तमान सत्ताधारीहरू यस्तो संकटको घडीमा पनि आफ्नो निजी हितमा केन्द्रित देखिएका छन् । संसारका सामु यो लज्जास्पद दृष्टान्त हो । हाम्रा प्राचीन मान्यता, शास्त्र र सिद्धान्तहरूले पनि राज्यको कोष दुरुपयोग गर्नुलाई ठूलो अपराध मानेका छन् किनभने राज्य कोषको निर्माण नागरिकहरूको रगत पसिनाबाट भएको हुन्छ ।

जनताले भोगेको सास्ती

सरकारले लकडाउनको घोषणा र यसको अवधि लम्ब्याउँदै लगेको छ । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन यसको विकल्प पनि छैन । तथापि लकडाउन मात्रले सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । नेपालमा तीन तहका नागरिकहरू छन् । एक उचित, अनुचित सबै माध्यम प्रयोग गरेर चुस्त कमाउका व्यक्ति, परिवारहरूको एउटा समूह, जोसँग बसीबसी वर्षौ खानलाई पुग्ने सम्पत्ति छ । यो समूहलाई यो लकडाउनले कुनै असर गर्दैन, अर्थात् उसलाई लकडाउनको संकटले छुँदैन । दोस्रो, मेहनत गरेर आफ्नो जीवन चलाएका, आफ्नो बास भएका र नियमित काम गरेर जीवन गुजारिरहेको व्यक्ति परिवारको समूह जोसँग २/४ महिना धान्ने ल्याकत छ तर लकडाउनबाट प्रभावित हुँदै गएको छ । तेस्रो, दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने समूह जो अहिले प्रभावित भइसकेको छ, यसमा विद्यार्थीहरू समेत पर्दछन् । विद्यार्थीसमेत गरेर प्रभावित हुनेहरूको संख्या झन्डै ४० प्रतिशत पुग्छ । यसमा सम्पूर्ण जनसंख्याको एक चौथाइ त गरिबीको मात्र संख्या छ र अरु आश्रितहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन् । यी नागरिकहरूका लागि सरकार के गर्दैछ भन्दा लगभग हामीसँग कुनै उत्तर छैन । राहत वितरणको कुनै प्रभावकारी र सुव्यवस्थित कार्ययोजना छैन । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने सरकार राज्य सञ्चालनमा पूर्ण लथालिंग अवस्थामा छ । सरकार र राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूलाई आफ्नो चिन्ता मात्र छ, राज्यप्रतिको कुनै जवाफदेहिता छैन । संसारमा यस्ता देश कति होलान्, यस्ता शासक कति होलान् ? तसर्थ अहिले नेपाली जनताको अवस्था दिनानुदिन खराब हुँदै गइसकेको छ । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने जनताले अकल्पनीय सास्ती भोग्नु पर्ने कुरा सुनिश्चित छ ।

(घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य हुन् । सं.)

२०७७ वैशाख ७ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट