काठमाडौं । गत साता सिधाकुरा नामक अनलाइन र युट्युवमा प्रकाशित र प्रसारित शृंखलाबद्ध सामग्रीले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, प्रेस काउन्सिल र आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली दाबी गर्ने केही सञ्चारगृहका सञ्चालकदेखि सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्था र व्यक्तिहरूलाई एकैपटक सक्रिय र समाजलाई तरंगित बनाई दियो ।
अवहेलनासम्बन्धी रिटमा सर्बोच्चले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा राखिएका सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिँदै सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउन भन्दै आदेश दियो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा पेस गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने आदेश दिएको थियो भने त्यस सञ्चार माध्यमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानासँग बयान लिइसकेको छ । सर्वोच्चले अडियो उपलब्ध गराउने ललितपुर गोदावरीका राजकुमार तिमिल्सिनासँग आज आइतवार बयान लिँदै छ । यो बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिधाकुरामा प्रसारित भिडियोका सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गर्न माग गरेको छ । यता अडियोमा भनिएको गोप्य बैठकमा आफ्नो कुनै उपस्थिति नरहेको, संवैधानिक इजलासबाट भएको स्ट्रिङ अप्रेसनसम्बन्धी फैसलामा आफ्नो संलग्नता नरहेको, आफूले कसैलाई नभेटेको र आफूमाथि लगाइएको आरोप तथ्यहीन रहेको न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले बताएका छन् । यस्तै अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिँदै भ्रमपूर्ण कथित पात्र उभ्याएर नक्कली नाटक गरी झूटो अडियो बनाइएको बताएका छन् । तर सर्वोच्चको न्यायिक सक्रियताप्रति सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले संविधानविपरीत भएको ठहर गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेश संविधानविपरीत भएको बताइसकेको छ । महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर श्रमजीवी पत्रकार संघलगायतले अदालतबाट सामग्री हटाउन निर्देशन दिन नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको गुनासो गरेका छन् । महासंघले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरूपण हुनुपर्ने कुरामा दृढ रहेकोे जनाएको छ । समाचार प्रसारण गरेबापत फौजदारी मुद्दा लगाउँदै जाने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता कहाँ पुग्ला भन्ने चिन्ता बढेको सञ्चारकर्मी र सञ्चारसँग सम्बद्ध संघसंस्थाहरूको भनाइ छ ।