काठमाडौं । संसदीय प्रजातन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप व्यवस्थापिका (संसद्) कार्यपालिका (सरकार) र न्यायपालिका (अदालत) को आ–आफ्नै भूमिका रहेको विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने तर, गलत कार्य व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेमा मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार सच्याउने कार्यमात्र अदालतको भएकोमा सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला केही निर्णय र आदेशले उसैले राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने भान परेको वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले समेत बताउन थालेका छन् । उनीहरूकै शब्दमा अहिले नेपालमा ‘डेमोक्रेसी’ नभई ‘जुरिस्ट्रोक्रेसी’ चलिरहेको छ ।
खासगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा परेको रिट खारेजीसँगै आएको आदेश र सिधा कुरामा प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीका बारेमा न्यायालयबाट भएको आदेशसँग जोडेर कानुनविद् तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले यस प्रकारको टिप्पणी गरेका हुन् ।
अदालतको फैसलालाई मान्नै पर्ने तर अदालतले फैसला दिँदा संविधानको सरल व्याख्या र संविधानका स्थापित मान्यता, संसदीय शासन प्रणालीका केही स्थापित मान्यतासँग मेल खानुपर्ने संविधान्विदहरू बताउँछन् ।
सभामुखसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर बहुमतको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका र आज आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटको सम्बन्धमा भएको आदेश संविधानका स्थापित मान्यता, संसदीय शासन प्रणालीका केही स्थापित मान्यतासँग मेल नखाने र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सम्पूर्ण रूपमा संविधानसँग पनि मेल नखाने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखको गणना गरेर बहुमत दाबी गरिएको र सोही दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटलाई गत सोमबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको जम्मा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा यो आदेशले सांसद संख्या अब ५९ मा झरेको छ । तर यस प्रकारको व्याख्या संविधानसँग ठाडै प्रतिकूल हुने र उक्त निर्णयलाई स्वाभाविक र संविधानसम्मत निर्णय मान्न नसकिने भन्दै कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा यसअघि सर्वोच्चले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र फैसलासँग पनि पछिल्लो गण्डकीको फैसला मेल नखाने र फैसलामा धेरै सबालमा विरोधाभाष रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । गण्डकीको पछिल्लो फैसलाले अनिश्चितता सिर्जना गरेकोले बृहत् इजालासमार्फत जतिसक्दो चाँडो यो आदेशलाई सच्याउनु संवैधानिक कानुको विकासका दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने अन्यथा धेरै गडबड हुने संविधानविद्हरूको सुझाव छ ।