यो सरकारलाई जनताले म्यान्डेट दिएको ३० प्रतिशत समय सकिएको छ । तर, सरकारले ठोस रूपमा काम गर्न सकेको छैन । अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलको, पानीजहाजको, जनताको लगानीमा जलविद्युत्लगायतका कार्यक्रम घोषण गर्नुभएको छ । तर, यी तत्कालका आवश्यकताका विषय होइनन् । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरेर युवाहरूलाई थप बेरोजगार बनाउने काम गर्नुभएको छ । यसमा कति खर्च लाग्छ त्यो सरकारलाई नै थाहा होला ।

हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महासमितिको बैठकले परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्नु भनेको विधानलगायतका विषयमा निर्णय गर्न सकेन । फेरि फागुन ९ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । कांग्रेसको आन्तरिक किचलो कहिले सकिएला ?

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले पार्टीभित्र बृहत् रुपमा छलफल र बहस भएपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने परम्परा नै छ । एकपटक निर्णय लिएपछि त्यसमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको मूल मान्यता हो । त्यसकारण पनि महासमितिको बैठकले केन्द्रीय समितिमार्फत पारित गर्ने भनिएका विषयहरूमा लामो छलफल भएको हो ।

महासमितिको बैठकपछि अहिलेसम्म भएका छलफलको मूल विषय महासमितिले दिएको म्यान्डेटअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गराउने भन्ने नै रहेको छ । दोस्रो, नेपाली कांग्रेसले भरखरै सम्पन्न गरेको ७७ जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको छ । अहिलेसम्म चलेका कांग्रेसका बैठकहरूमा मुलतः राजनीतिक रणनीतिका विषयमा नै बढी छलफल भएको छ ।

जे भए पनि महासमितिको बैठकले पारित गरेका विषयहरूलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने विषयमा नेताहरूबीच विवाद भएको त प्रस्टै देखियो नि ?

यसलाई विवाद भनिँदैन । सम्बन्धित विषयमा थपघट गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल भएको हो र नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो । पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्नेभन्दा पनि खास गरी अरू दुई विषयमा छलफल लम्बिएको हो । पहिलो विषय केन्द्रीयस्तरका नेताहरू र प्रतिनिधिहरूले पनि अब क्षेत्रबाट होइन गाउँस्तरबाटै निर्वाचन लडेर आउनुपर्ने विषयमा केही नेताहरूको अहिले पनि असहमति छ ।

उहाँहरूले पार्टीको काम विशेषले जिल्ला वा गाउँ जान नसक्ने नेताले भोलि वडा तहमै चुनाव हार्ने अवस्था आयो भने त्यसले पार्टीलाई पनि घाटा हुन्छ भन्ने तर्क गर्नुभएको छ । अर्का थरीले नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताले चुनाव लड्न डराउनु हुँदैन र तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । विवाद वा छलफल लम्बिएको पहिलो विषय यही हो । दोस्रो, समानुपातिकमा मनोनीतको जुन प्रावधान राखिएको छ ।

यसलाई पनि एक पटकमा एक जनालाई मात्रै मनोनीत गर्ने र नदोहो¥याउने भन्ने विषयमा पनि छलफल लम्बिएको छ । एकपटक समानुपातिककमा परेकालाई दोस्रो पटक पनि दोहो¥याउँदा नयाँले अवसर नपाउने भएकाले महासमितिको बैठकमा नै यही प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । अहिले पनि यी दुईवटै विषयमा व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको छ । यो विषयमा केन्द्रीय सभापतिले पनि बोली सकेको अवस्थामा अब धेरै लम्बिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

एकपटक समानुपातिमा मनोनीत भएको व्यक्तिले फेरि प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने ?

एकपटक समानुपातिकमा परेको व्यक्तिले फेरि समानुपातिकमा पाउँदैन । खुलामा उसले जहाँबाट चाहे पनि प्रत्यक्ष चुनाव लडेर आउन सक्छ । फरक यति हो एक पटक समानुपातिकमा परेकाले फेरि समानुपातिकमा सिट नपाउने र त्यो ठाउँमा अर्को नयाँलाई अवसर दिने हो । त्यो पार्टीमा होस् वा सरकारमा जाने विषयमा होस् उसले एक पटक मात्रै अवसर पाउँछ । यो विषयमा महासमितिको बैठकले पनि सहमति जनाइसकेको हो ।

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यी विषयहरूले प्राथमिकता पाएका छन् । मैले सुरुदेखि नै पार्टीभित्र यही पक्षमा वकालत गर्दै आएको छु । हामीले समानुपातिक सिद्धान्त अपनाएको सबैलाई समान अवसर दिनका लागि हो । पार्टीले जुन पक्ष वा समुदायलाई समानुपातिकमा राख्छ । त्यसमा कुनै एक अमुक व्यक्ति मात्र हुँदैन ।

त्यहाँ पनि धेरै खालका समुदाय र जातिहरू छन् । उनीहरू सबैको नीति निर्माण तहमा पुग्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । एकभन्दा बढी दुई वा तीन पटक एउटै व्यक्तिलाई मनोनीत गर्दा अरू नयाँ जागरुक युवाहरूले अवसर पाउँदैनन् । त्यसैले यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

जो नेताहरू अहिले पदाधिकारी हुनुहन्छ उहाँहरू चुनावमा जान डराइरहनुभएको छ र उहाँहरूलाई मनोनीत गरेर पदाधिकारीमा ल्याउनुपर्ने भन्ने संस्थापन पक्षको अडानले विवाद बढेको भनिन्छ नि ?

उहाँहरूले डराउनुपर्ने स्थिति पनि छैन र मलाई उहाँहरू डराएको जस्तो पनि लागेको छैन । तर, यसमा सबैले आआफ्नो ढंगबाट व्याख्या गरिरहनुभएको छ । त्यो व्याख्याले गर्दा बाहिर केही विषयहरू गलत पनि आएका छन् ।

खासमा उहाँहरूको भनाइ हामीले यति लामो समयसम्म पार्टीमा बसेर काम ग¥यौं, बाहिर गएर आफ्ना विचारहरू राख्न नसकिएको अवस्थामा भोलि वडाबाटै पराजित हुनुप¥यो भने पार्टीलाई पनि हानि हुने र व्यक्तिलाई पनि हानि हुन सक्ने कुरा उठाएर केही पदाधिकारीलाई सभापतिले मनोनयन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उठाउनुभएको छ ।

तर, यसमा खासै तर्क छैन । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको हैसियतमा पुगेको नेताले पार्टीभित्रको चुनाव हार्छ भन्ने अवस्थामा उहाँहरू जानु हुँदैन र यसको व्यवस्थापन सहज ढंगले कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा छलपल गरेर यो विषयलाई पनि समाधान हामीले गर्ने छौं ।

महासमिति बैठकको अन्त्यमा शीर्ष नेताहरूले एकआपसमा मिलेको सन्देश दिनुभएको थियो । तर, अहिले आएर उहाँहरूका धारणा महासमितिमा भएको सहमति विपरीत आइरहेका छन् नि, किन ?

प्रजातन्त्रलाई आत्मासात् गरेर हिँडेको पार्टीमा यस्ता बहसहरू धेरै हुन्छन् । पार्टीको बैठकमा बहस हुनु भनेको विवाद होइन । अर्को कुरा, हामी मिल्यौ भनेर हात मिलाउँदैमा मात्रै नेताहरूका बीचमा एकता हुने होइन । लोकतन्त्र भनेको वाद–विवाद र बहसबाट आएको विचारलाई नीतिगत बनाउने हो । एउटा निश्चित पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाबाट लोकतन्त्र चल्छ, हात मिलाएर चल्दैन । हामी पद्धतिमा कही पनि चुकेका छैनौं ।

पार्टीमा एउटा विधि हुन्छ । त्यो विधिअनुसार हामीले भित्र वा बाहिर जति बहस, विवाद र आलोचना गरे पनि विधिले हामीलाई बाँधेको छ । त्यही विधिअनुसार हामी पनि चलिरहेका छौं । नीतिमुखि, विधिमुखी र विधानमुखी भएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने कहीँ पनि विवाद आउँदैन । विधिमा विविधता र विचार विविधता आयो भने हात मिलाएर हुँदैन । अहिले कांग्रेसभित्रको बहस भनेको यही हो ।

नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का होस् भन्ने जनमत धेरै ठूलो छ । यसलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने कांग्रेससँग अब जनताले के आशा गर्ने ?

पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसले लामो समयसम्म बैठक राख्दा पनि निर्णय आउन सकेको छैन । हामीले लगातार चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि कुरा उठाएका हौं । अब ९ गतेको बैठकले केही निर्णय गर्ला । अर्को कुरा संसद्मा हाम्रो उपस्थित कमजोर छ । जनताले जे अभिमत नेपाली कांग्रेसलाई दिए, त्यो सानो छ । तर, हामीले जनताका पक्षमा कुन ठाउँमा बोलेका छैनौं र ? सरकारले गरेका हरेक कामलाई राम्रो वा नराम्रो भनिरहेका छौं ।

जनताले कांग्रेसबिना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन भनेर बुझेका छन् र हामी कुनै पनि हालतमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मर्न दिँदैनौं । पञ्चायतले ३० वर्ष खायो, कांग्रेस लड्यो । यो सरकार भनेको पाँच वर्षको हो । नेपाली कांग्रेस संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर नजाने भएकाले म यति भन्न सक्छु फेरि निर्वाचन हुँदै छ, त्यो बेला कांग्रेस जनताको माझमा आउनेछ । जनताको चाहनाअनुसार सबै मतभेदलाई विर्सिएर कांग्रेस एक ढिक्का हुन आवश्यक छ । यसका लागि नयाँ रणनीतिको आवश्यकता छ ।

जनताका भनाइलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । कम्युनिस्टहरूको हातबाट लोकतन्त्र सुरक्षित छैन भन्ने कुरा जनताले भनिसकेकाले पार्टीका सबै मतभेद छाडेर कांग्रेस जनताको पक्षमा उभिन आवश्यक भइसक्यो र उभिन्छ पनि । अहिले सरकारका हरेक कदम निरंकुशतातिर गइरहेका छन् । यसलाई रोकेर कांग्रेसले जनताको साथ दिनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नै यही हो । तर, हामीले अहिलेसम्म भएका सबै गल्तीलाई स्वीकार गर्दै चुनौतीको सामनामा लाग्नुपर्छ । कांगे्रसका नेताहरू साँच्चै एक भए भने लोकतन्त्र र जनताका विषयमा सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि घुँडा टेक्नुपर्छ । यो परिस्थिति जुटाउनका लागि पनि अहिले कांग्रेस बैठकमा बहस भइरहेको छ ।

काठमाडौंमा सम्पन्न महासमितिमा तपाईंहरूले घोषणा नै गर्नुभएको थियो, अब संगठन विस्तार हुन्छ । तर, अझै विधानमै विवाद छ ?

यो विषयमा पनि छलफल भएको छ । संगठन विस्तार गर्ने कुरामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा यो संविधान लागू भइसकेपछि जसजसको सिमाना हेरफेर भएको छ, त्यसमा नयाँ कमिटी बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाअन्र्तगतका ३ सय ३० वटामा प्रदेशसभा कमिटीहरू बन्नेछन् । यसैगरी १६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जहाँ हेरफेर भएको छ, त्यहाँ त्यही खालका नयाँ कमिटीहरू बन्नेछन् । पहिले एक–एक जिल्ला भएका रुकुम र नवलपरासीमा अहिले चार जिल्ला भएका छन् । यहाँ पनि नयाँ कमिटी बन्छ ।

अहिले बनाइएको सात प्रदेशमा सातै वटा प्रदेशस्तरीय समितिहरू बन्नेछन् । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार हामीले विधान बनाएका छौं । विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सांगठानिक ढाँचाहरूलाई आवश्यकताअनुसार अगाडि बढाउँदै आगामी महाधिवेशन सम्पन्न गराउने छौं । महाधिवेशनपछि कांग्रेसका विषयमा यति धेरै प्रश्नहरू पनि आउने छैनन् र जनताले कांग्रेसप्रति अलमलिनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

कांग्रेस संगठन विस्तार सँगसँगै नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण अभियानमा लाग्छ । जागरण अभियान सुरु भएपछि कांग्रेसमा आउने परिवर्तनलाई अहिलेको धरातलमा बसेर मूल्याकंन गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो सरकारलाई जनताले म्यान्डेट दिएको ३० प्रतिशत समय सकिएको छ । तर, सरकारले ठोस रूपमा काम गर्न सकेको छैन । अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलको, पानीजहाजको, जनताको लगानीमा जलविद्युत्लगायतका कार्यक्रम घोषण गर्नुभएको छ । तर, यी अहिलेका आवश्यकताका विषय होइनन् । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरेर युवाहरूलाई थप बेरोजगार बनाउने काम गर्नुभएको छ । यसमा कति खर्च लाग्छ त्यो सरकारलाई नै थाहा होला ।

तर, यो रकमले प्रधानमन्त्रीले एक घर अनिवार्य रोजगार भनेर सीप दिनुभएको भए धेरै राम्रो हुने थियो । तर, उहाँले काम नगरी बसेकालाई भत्ता दिने गरी कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । यो गलत प्रवृत्तिको सुरुवात गर्नुभयो । आवश्यक विषयमा केही पनि काम भएनन् । खालि ठूला सपना बाँड्नेभन्दा प्रधानमन्त्रीले केही गर्नु भएन । सरकार हावादरी र संविधानविपरीत चलिरहेको छ । भ्रष्टाचारीले मौका पाइरहेका छन् ।

यो सरकारका आर्थिक अपारदर्शिताका विषय एक ठाउँमा मात्रै छैनन् । तर, प्रतिपक्षले अवाज उठाउन सकेको छैन र प्रदेशहरूको भूमिकामा पनि प्रश्न उठिरहेका छ नि ?

आवाज नउठाएको होइन तर यी निकै गम्भीर र जटिल विषय पनि हुन् । कांग्रेस आफैंले दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधान बनायो र त्यो संविधानले संघीय राज्यको परिकल्पना पनि गरेको छ । संविधान जारी भएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लाने पहिलो चरणअन्तर्गतको निर्वाचन गराएर तीन तहको सरकार पनि गठन भएका छन् । तर, यति मात्रै संविधान कार्यान्वयनमा गएको र संविधानले परिकल्पन गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा गयो भन्ने सकिने अवस्था छैन ।

यसलाई कार्यान्वयनमा लान धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै छन् । तर, संविधान कार्यान्वयन गराउने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले संविधानले कल्पना गरेकोभन्दा बाहिरबाट आफूलाई सञ्चालन गर्न खोजेको मात्र छैन, अभ्यास पनि सुरु गरिसकेको छ । यसको अर्थ प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेसको संविधान कार्यान्वयन र संघीयतालाई बहुउपयोगी बनाउने कुरामा जिम्मेवारी छैन भन्न खोजेको हैन ।

कांग्रेस यो विषयमा गम्भीर भएका कारण यी विषयहरूको उठान गरिरहेको छ । संघीयता भनेर हामीहरूले संबिधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अधिकारहरूलाई तल्लो तहमा लाने भनेका छौं । केन्द्रमा थोरै मात्र अधिकार राख्ने र तल्लो तहमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिने व्यवस्था संविधानमै गरेका छौं । तर, अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले संविधानको भावना र मर्मभन्दा उल्टो गएर अधिकार जति सबै केन्द्रीकृत गर्दै छ ।

यो सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवादको संज्ञा दिएको छ । के साँच्चै ओली सरकार यो बाटोमा गएको हो ?

सरकारले अधिनायकवादको सुरुवात गर्दा बाजा बजाएर सुरु गरेको होइन । उसका नीति र व्यवहारले यही देखाएको छ र कांग्रेस पनि त्यही हिसाबले प्रस्तुत हुने तयारीमा छ । जहाँसम्म सरकरले गरेका कामको मात्र किन विरोध गरिरहने भन्ने कुरा छ, यो सरकारले के चाहिँ राम्रो काम गरेको छ ? हामीले यो यो काम राम्रो गरेका छौं भनेर उदाहरण दिए हुन्छ । यसमा कांग्रेसको सरकारलाई चुनौती छ ।

वैदेशिक नीतिमा सरकार असन्तुलित ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । आन्तरिक कुराहरू शान्ति, सुरक्षादेखि लिएर भ्रष्टाचारसम्मका विषयमा यो सरकार फसिसकेको छ । सरकार सबैतिरका आलोचना र सुझावहरूको बेवस्था गर्दै आफ्नो सर्वसक्तावादको नीतितर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा सरकार सामान्य भाषाबाट सम्झन सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारलाई सम्झाएर सही बाटोमा ल्याउनका लागि जनताले नेपाली कांग्रेसलाई एकपटक प्रतिपक्षको भूमिका दिएका हुन् र हामीले त्यो पूरा पनि गररिहेका छौं ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि बैदेसिक सहयता निर्विकल्प भएको छ । तर, अहिलेको सरकारलाई दाताहरूले पत्याइरहेका छैनन् ?

पक्कै पनि अहिलेको सरकारप्रति दाता राष्ट्र र दातृ निकायहरू सकारात्मक भएको देखिएको छैन । बिश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकहरूले नेपालललाई धेरै सहयाता दिँदै आएका छन् । तर, अहिले उनीहरू पनि वर्तमान सरकारप्रति विश्वस्त भएको देखिएको छैन । सरकारको विदेश नीति भेनेजुएला प्रकरणले पनि देखाएको छ ।

त्यसकारण सरकारलाई हामीले भनिरहेका छौं, बाटो नपरेको देशका विषयमा विज्ञप्ति निकालेर नेपालको विकासमा सघाउँदै आएका देशहरूलाई चिढाउने काम भएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान हुने विषयमा कुन देशमा कस्तो राजनीतिक व्यक्तिलाई भ्रमण गराउने भन्ने कुरामा उसले अध्ययन गरेर राजनीतिक भ्रमण गराइरहे काम पनि गर्नुपर्छ ।

यसले पछिका लागि सम्बन्ध विस्तार गर्छ र नेपालको बिकासका लागि पनि सहयोग पु¥याउँछ । यो सल्लाह कांग्रेसले सरकारलाई सदैव दिइरहेको छ । तर, सरकार दुइतिहाइको दम्भमा प्रतिपक्षको कुरा सुन्न छाडेको छ । अब उसले सुन्ने गरी हामीले सम्झाउने तयारी गरिरहेका छौ ।

नेपाल विद्यार्थी संघको विषयमा केन्द्रीय समितिमा सहमति नभएपछि पार्टी सभापति देउवालाई ९ गतेभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति बनाउने जिम्मेवारी दिइएको हो ?

केन्द्रीय समितिमा अरू धेरै विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पार्टी सभापतिले यो विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा नेपाल विद्यार्थीसंघको माहाधिवेशन गराउनका लागि तदर्थ समिति बनाउन पहल गर्ने भनिएको हो । सभापतिको इच्छाअनुसार गर्नुस भनेर भनिएको छैन । सबै पक्षलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने भन्ने सबैभन्दा बढी दायित्व सभापतिमा हुने भएकाले मिलाएर समस्याको समाधान गर्न सभापतिलाई भनिएको हो ।

किनभने नेविसंघको विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्ववियु निवार्चन नजिकिँदै गएको अवस्थामा नेविसंघलाई गुमराहमा राख्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ हामीले नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न गराउनका लागि पनि पहिलेको निर्वाचित समितिलाई निरन्तरता दिने वा तदर्थ समिति गठन गरेर कामको जिम्मेवारी दिएर समयमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने पार्टीको दायित्व भएकाले पनि फागुन ९ गतेको केन्द्रीय समितिभन्दा अगाडि वा सोही दिन बस्ने बैठकले नेविसंघका विषयमा निर्णय गर्छ ।