काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रमा गठबन्धन अदलीबदली गरिरहेका कारण हालसम्म पाँचौं पटक सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमै अल्झिरहेको अस्थिर कोशीमा २०७९ साल मंसिरको निर्वाचनपछि बनेको प्रदेशसभाले अझै लय पक्रिन सकेको छैन । पछिल्लो पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन गरेर छैटौं सरकार निर्माणको कसरत भइरहेका बेला यदि स्वेच्छाले राजीनामा दिएनन् भने वैशाख २५ गतेपछि पनि कार्कीनै संवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा रहने कानुनविद्हरूले जिकिर गरेका छन् ।
सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउन एमाले र माओवादी लागिरहेका छन् । एमाले र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिए स्वतः पदमुक्त हुने भन्दै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिइरहेका छन् । उक्त दबाब र सोही आशयको प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार संविधानमा रहेको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर गठन भएको भन्दै राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने जनाउँदै आएका छन् ।
कार्कीले विश्वासको मत नपाएमा मध्यावधिको विकल्प नरहेको, अहिलेको अवस्थामा प्रदेशमा अर्को सरकार निर्माणका लागि अब संविधानको अन्य धारामा फर्कने अवस्था पनि नभएकाले र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावसमेत प्रदेशसभामा लैजान नपाइने भएकाले २५ गतेपछि पनि कार्की नै मुख्यमन्त्री हुने कानुनी आधार रहेको कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई जानकारी गराएको पत्रमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार दुई वर्षसम्म कसैले हटाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको पनि दाबी गरेका छन् । पत्रमा प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावअनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने कुनै संवैधानिक आधार र तर्क नरहेको उल्लेख छ । पत्र सादर अवगतार्थ भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासलाई बोधार्थ दिइएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङ नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि नगर्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेका छन् । संकल्प प्रस्ताव नै असंवैधानिक भएकोले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु पनि असंवैधानिक हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबीले प्रदेश प्रमुख खापुङ भने दोहोरो दबाबमा छन् संकल्प प्रस्तावलाई देखाएर प्रदेश प्रमुखले वैशाख २५ गते नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे कार्की सर्वोच्चबाट न्यायिक निरूपण गराउने मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिन पाएका छैनन् । नेकपा एमालेका कारण त्यहाँ उनी अप्ठेरोमा परेका छन् । शुक्रबार र शनिबार विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक बोलाइए पनि नेकपा एमालेका नेताहरू काठमाडौं हिँडेपछि बैठक स्थगित भएको छ । उनले विश्वासको मत लिने समय जेठ ५ गतेसम्म रहे पनि पछिल्लो समय केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनमा किचलो थपिन लागेकाले उनको कार्यकाल पनि कति समय भन्ने टुंगो छैन ।