वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन बिताएको छ । सरकारका एक सय दिनलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?

यो सरकारले एकलकाँटे चरित्र देखाएको छ । तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभामा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर अनधिकृत रूपमा अस्वीकार गर्न लगाएपछि नै सरकार एकलकाँटे भएर हिँड्छ भन्ने संकेत देखाएको थियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा सरकारले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शासकीय स्वरूपलाई पनि स्वीकार गर्दैन कि भन्ने देखाएको छ । मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ । प्रदेश सरकार बनेका छन् । स्थानीय सरकार छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्तिको शुद्धीकरणलगायत निकायलाई आफूमा गाभ्ने काम गरेको छ । सरकारका यस्ता कामलाई अति नै उत्तम हुन् भन्न सकिँदैन । अर्को, यो सरकारले सिंगो मुलुकलाई राज्यको ढुकुटी पूरै रित्तो छ भनेर आतंकित बनाउने काम ग¥यो, अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेर । जब कि मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी थिएन । यसको पुष्टि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कुन अर्थतन्त्रको जगमा भएको हो ? ढुकुटी रित्तो थिएन, तर निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरियो । सरकारको सय दिन नाघ्यो तर न्यायालय नेतृत्वविहीन छ । जुन ढंगले प्रधानन्यायाधीशलाई अपदस्थ गरियो अनि अहिले नेतृत्वविहीन राख्दा धेरै शंका उब्जेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको टुंगो लगाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । अतिले खति गर्छ भन्ने नेपाली उखान जस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा अति विरोध गरेजस्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा अतिभक्ति देखाउनुभयो । अर्को सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेत्र निजामती प्रशासनमा वर्तमान सरकारले गरेको छ । कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नेभन्दा पनि आस्थाका आधारमा सरुवा गरेर कर्मचारी प्रशासनलाई दास बनाउन लागेको छ । चुनावमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घटाउँछौं वा नियन्त्रण गर्छौं भनेको वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले आज आफैं मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिइरहेको छ । एक सय दिनको अवधिमा झन्डैझन्डै पाँच पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई केवल विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्न लागे जस्तो देखियो नि ?

नेपाली कांग्रेसले सामान्यताः प्रतिपक्षीभन्दा पनि वस्तुगत आधारमा समीक्षा गरिरहेको छ । हामी राजनीतिक आग्रह राखेर नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी भइरहेका छैनौं । नीति तथा कार्यक्रम लामो छ । तर भित्री गुदी खास केही छैन । आफ्नो गुणगान बढी अनि राष्ट्रियताको विषय उठाइएको छ । अब वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूले राष्ट्रियताका बारेमा धेरै भन्ने अवस्था रहेन । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक संकीर्णताहरू पनि देखिएका छन् । जस्तो तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा सबै नेपालीलाई धन्यवाद भनिएको छ । तर निर्वाचन गर्ने त्यो बेलाको सरकारलाई धन्यवाद भन्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सकेको छैन । तत्कालीन सरकारले कठिनपूर्ण अवस्थामा निर्वाचन गराएको हो । सार्वभौमिकता, राष्ट्रियताको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्ता विषय उठाउँदा विपक्षीले केबल विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्को प्रतिपक्षी दलको अस्तित्व नै स्वीकार गरिएको छैन । सहमतिका साथ सरकार अगाडि बढ्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ तर सहमति गर्ने भनेको कोसँग हो ? स्पष्ट छैन ।

यी त नीतिगत विषयहरू भए, तर मुलुकको समृद्धिका लागि यो नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता विषय समेटिएको देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले सरकारले केही समयअगाडि ल्याएको श्वेतपत्रका विषयलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । श्वेतपत्रका बारेमा धेरै टीकाटिप्पणी भइसकेका हुन् । तर यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने किन भयो भने ढुकुटी रित्तो छ भनियो । आर्थिक संरचनामा असन्तुलन, उच्च व्यापार घाटाका विषय र जुन पैसा ढुकुटीमा भएको भनिएको त्यो पैसा पनि छैन, एक ढंगले मुलुक टाट पल्टिएको अवस्थामा छ भन्ने ढंगबाट श्वेतपत्र जारी भएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिको श्वेतपत्र देखाउने सरकारले पाँच वर्ष र दस वर्षमा यस्तो काम गर्छाैं भन्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाउने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नुपर्छ । यो संकल्प गर्ने अवसर पनि आएको छ । त्यसका लागि १४ देखि १५ प्रतिशतको वृद्धिदर गर्न सकिएला । जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रणमा छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ । प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि आधार भनेको त अहिले कायम भएको अर्थतन्त्रका कारण सम्भव हुने हो नि ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सबै नकारात्मक विषय मात्र उठाउनुभयो, सकारात्मक विषय केही छैनन् ?

पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने विषय, कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने भनिएको अनि सँगसँगै कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा लैजाने भनिएको छ । प्रतिघण्टा विद्युत् खपत १५ सय किलोवाट गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष २९ प्रतिशत दरको विद्युत्को खपत गर्नुपर्छ । यति भए वार्षिक १४ देखि १५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ । तर सिँचाइको सुविधा विस्तार गर्ने मात्र भनिएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताविहीन दस्तावेज जस्तो देखिन्छ । राम्रा केही कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषय तय नगर्दा लक्ष्यमा पुग्न समस्या हुन्छ । केही अहिलेको साधनस्रोतले पनि नभ्याउने विषयहरू समेटिएका छन् ।

जतिबेला तपाईंहरू सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा पनि यस्तैयस्तै त हुन्थे नि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ?

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा साहसिक र दूरगामी असर पार्ने क्रान्तिकारी कामहरू गरेको थियो । अर्थतन्त्रमा यावत् संरचनाहरूको सुधार गरी उदारवाद अर्थतन्त्रको जग बसालेको हो । विकास निर्माणको अभियान गाउँसम्म पु¥यायो । त्यही कारणले गर्दा सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताकाबीच पनि त्यस अवधिमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा स्रहशताब्दी लक्ष्यलगायतका ठूलो उपलब्धि हासिल भए । २०४८ सालअघि एउटा मात्रै विश्वविद्यालय भएकोमा अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । एउटा मात्रै मेडिकल कलेज भएकोमा अहिले मेडिकल कलेज ७० भन्दा बढी छन् । एउटा मात्रै एयरलाइन्स भएको देशमा अहिले थुप्रै एयरलाइन्स कम्पनीहरू छन् । आर्थिक क्षेत्रमा पनि हाम्रै नेतृत्वको सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) सुरु गरेको हो । पुँजीगत लाभ करलगायतका कर लगाएर कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेको हो । यसैका कारण अहिले ६० गुणा बढी राजस्व संकलन भएको छ । २०४८ सालमा १२ अर्बको राजस्व अहिले ७ सय ३० अर्बमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत पुगेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघका ऐतिहासिक चुनाव सफल रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि अब देशले स्थिरता र समुन्नतिको बाटो समातेको छ । राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ । विगत दुई वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिएको छ । अहिलेको सरकारलाई अवसर थियो । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै सिर्जनशीलता देखिएन । यसमा कुनै नयाँपन छैन । सरकारसँग दूरदृष्टि नभएर हो या नचाहेर हो ? यस्तो अभूतपूर्व अनुकूलताको ऐतिहासिक अवसर त्यसै खेर फालिने त होइन ? हामीलाई चिन्ता छ ।

बजेट आउँदा यो नीति तथा कार्यक्रमका लक्ष्य पूरा गर्नेगरि आउँछ कि ?
सामान्य कुरा हो, घाँटी हेरेर हाड निल्ने भन्ने । तर यहाँ त्यसो गरिएन । मुलुकको ढुकुटी रित्तो छ भनियो । अनि नीति तथा कार्यक्रममा चुनावी घोषणापत्र जस्तो आश्वासन बाँड्ने गरिआयो । ऋण आउने पनि ससर्त आउने हो । त्यही कारणले ऋण पनि सामान्य ऋणी र साहुको जस्तै हो । ऋण दिनेले सर्त राख्न थाल्छ । अनि अस्थिरता फेरि सुरु हुन्छ । त्यही कारणले यी विषयहरूलाई सरकारले सोचे जस्तो मलाई लागेको छैन । विश्वका धेरै ठाउँमा यस्ता समस्या देखिएका छन् । बजेट नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी हुनुपर्छ । तर महत्वाकांक्षा पनि कति राख्ने भन्ने हो । मुलुक संघीयतामा गएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्नेहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको संघीयतालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याएर जनतालाई सशक्त र सम्पन्न गराउनु हो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनालाई क्रियाशील गराउने कुरामा स्पष्ट धारणा आएको छैन । कर्मचारीको व्यवस्थापन, साधनस्रोतको प्रत्याभूति, र संघीय सरकारसँगको सक्रिय सहकार्य बिना स्थानीय तहको क्षमता विकास हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निष्प्रभावी बनाउने घुमाउरो नियत नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले ग्रहण गरेको यो मर्मले राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको भान हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा नीतिहरू छन् तर कार्यक्रम छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पूरै पढ्दा मेरो मनमा आएको मुख्य प्रश्न यही हो खै त सरकारले गर्ने आगामी वर्षका कार्यक्रम ? अर्को वर्ष यो सम्मानित सदन फेरि बस्दा केको आधारमा यो सरकारलाई मूल्यांकन गर्ने ? जवाफदेहिताको कसी र मापदण्ड के हो ? एक वर्षमा यति गर्नेछु भनेर लेखिएको कहीँ पाइएन । यहाँ लक्ष्य छन् तर स्पष्ट रूपमा लेखिएका कार्यक्रम छैनन् । योजना र कार्यक्रमबिनाका सपना केवल मनोकामना मात्र हुन् । सरकारलाई कर्मकाण्डी बन्ने छुट छैन । आफूलाई बलियो मान्ने सरकारले आर्थिक र सामाजिक सुधारका लागि ठुल्ठूला जोखिम मोल्नुपर्छ । त्यो स्पिरिट म देख्दिनँ ।

तपाईंले यो नीति तथा कार्यक्रममा नीतिहरू आए कार्यक्रम आएनन् भन्नुभयो त्यो भनेको के हो ?

नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन र छरपष्ट सिद्धान्त जस्तो देखिएको छ । बजेटलाई तीन सरकारी तहमा कसरी विभाजन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम छैनन् । नीतिको पोकोले वर्तमान अवस्थामा देशले चाहेको बृहत् लगानी र व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा दिवासपना मात्रै हुन्छ । सरकारले तोकेका लक्ष्यहरू पूरा हुने विश्वसनीय आधार छैनन् । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, कृषिमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने, हाम्रा युवाहरू विदेश जान नपर्ने, विद्युत्को खपत १४ गुणाले बढाउने जस्ता कुरा पूरा गर्न के के कुरा फरक ढंगले गरिनेछन् ? यस्तो सोच र कार्यशैलीको जगमा के यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सम्भव छ ?

संघीयताको सम्बोधन भएन र मुलुकको अर्थतन्त्रले नधान्ने भन्नेभन्दा बाहेक नीति तथा कार्यक्रमका अरू के खराबी छन् ?

अगाडि हामीले के के काम ग¥यांै । विगतको बजेटको समीक्षा छैन । विगतको समीक्षा नभएपछि भविष्यको बाटो तय गर्न सहज हुँदैन । यी दुई विषयमात्र होइन धेरै कमजोरी नीति तथा कार्यक्रममा छन् । सकारात्मक पक्षमा छँदै छैनन् भन्ने होइन । सामाजिक सुरक्षा, लगानीको क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने भन्ने केही विषय छन् । सुशासनका लागि नीति तथा कानुन बनाएर अगाडि जाने भनिएको छ । यी राम्रा विषय हुन् । आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्ने भनिएको छ । यी विषय उत्तम हो । सबैभन्दा उत्तम कुरा भनेको लोकतन्त्र आवाधिक निर्वाचन बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको लामो व्याख्या गरेर प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यो पनि उत्तम पक्ष हो ।

कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तभन्दा पनि बढी राष्ट्रपति नीति तथा कार्यक्रमवाचन गर्दाको भाषालाई बढी उचाल्यो भनिएको छ । संशोधन पनि त्यसैमा परेको छ, किन ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई विगतको परम्परा र अभ्यास विपरीत सम्माननीय शब्द प्रयोग नगरिनु उत्तम होइन । अनि फेरि सबैभन्दा ठूलो विषय यो नै हो भन्ने पनि होइन । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका संसदीय मर्यादा कायम गर्न पनि त्यो त्रुटि सच्याउनुपर्छ । अहिलेको परिवर्तन धेरै लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो । साना दुःखले हामी यहाँ पुगेका हैनौं । संविधानमा त्यही मान्यता अंकित गरेको । त्यो मान्यताभन्दा बाहिर जाने कसैलाई अधिकार छैन । संसद्को मर्यादा हुन्छ । सबैको मर्यादा कायम राख्न सकियो भने मात्र सफलता हुन्छ ।