अनलराज भट्टराई नेपालको वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक एवं बैंकर हुन् । लामो समयदेखि नेपाली वित्तीय बजारको विश्लेषण गर्दै आएका भट्टराईसँग वित्तीय संस्था सञ्चालनको अनुभव पनि छ । उनै भट्टराईसँग वर्तमान वित्तीय संकटका विषयमा देशान्तरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

नेपालमा वित्तीय संकट गहिरिँदै गएको छ यसबाट कसरी माथि उठ्न सकिएला ?

समग्रमा नेपालको विगतलाई हेर्ने हो भने वित्तीय घाटा नभएको वर्ष छैन । हरेक वर्ष शोधान्तर बचत ऋणात्मक रहँदै आएकाले अहिले पनि सरकारले नटार्ने भन्ने कुरा आउँदैन । नेपालको बजेट घाटालाई समग्रमा हेर्दा कुनै वर्ष निकै घट्ने र कुनै वर्ष निकै बढ्ने पनि भइरहेकाले यसलाई जुनसुकै सरकारले पनि सामान्य रूपमा लिन थालेका छन् । तर, समस्या के हो भने हामी परनिर्भरतामा बाच्न बाध्य हुँदै गइरहेका छौं ।

हाम्रो आफ्नो उत्पादनलाई कसरी बढाउनेभन्दा पनि अरू देशबाट सामान आयात गरेर समस्या टार्ने बानी नै परिसकेको छ । विगतदेखि कायम रहेको परनिर्भरता घटाउँदै लाने हो भने व्यापारघाटाबाट बच्न सकिने सम्भावना धेरै छ ।

भनेपछि सरकारले सबैभन्दा पहिले उपभोक्ताको मागका आधारमा उत्पादनको नीति बनाउन आवश्यक छ, हैन ?

निश्चय पनि अब हामीले यो विषयमा सोच्ने समय आइसकेको छ । कम्तीमा ७० प्रतिशत नेपाली उपभोक्ताको मागलाई आन्तरिक उत्पादनले धान्ने हो भने व्यापार घाटा त्यसै हटेर जान्छ । हामीले उपभोक्ताको मागअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । यति नगर्दासम्म व्यापार घाटाको चक्र चलिरहन्छ । हुन त व्यापार घाटाबाटै आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि होइन । विश्वका विकसित मुलुकले पनि यो समस्या भोग्दै आएका छन् ।

चीन र भारतकै उदाहरण लिने हो भने पनि नेपालको भन्दा बढी उनीहरूको व्यापार घाटा रहेको छ । त्यसकारण आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी बढाउन सकिन्छ ? यस विषयमा सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।

चालु वर्षको सात महिनाको तथ्यांकले पनि आयात र निर्यातको बीचमा निकै ठूलो अन्तर छ, अहिले भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले यो वर्ष धान्न सक्ला ?

सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब नौ महिनालाई धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको छ । हामीले सुरुदेखि नै औद्योगीकरणको नीति अगाडि ल्यायौं । सरकारले पनि त्यही खालको आर्थिक नीतिहरू अगाडि सारेको हो । तर, हामीले औद्योगीकरणको नीतिमा पनि उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन आवश्यक छ भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्न सकेनांै ।

हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशत मात्रै योगदान छ । यसकारण यी समस्या समाधानका लागि अझै पनि ठोस नीति बन्न सकेका छैनन् । कृषिजन्य उत्पादन हाम्रो मूल लक्ष्य हुनुपर्ने हो । अर्को कुरा सरकारसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेको अवस्थामा एक सय अर्बभन्दा माथि छ र यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।

नेपालको भारतसँग जुन खालको व्यापारिक सम्बन्ध छ यसबाट ठूलो परिमाणमा डलरले भारु खरिद गरिरहनुपरेको छ । यो समस्या समाधानको अर्को उपाय छैन ?

डलरबाट भारु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य तत्काल हुने अवस्था छैन । किनभने नेपालले भारतबाट धेरै आयात गर्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ हो । तेस्रो बजारसँग तेल आयात गर्ने कुरा विकल्प भए पनि तत्कालै सम्भव छैन । त्यसैगरी गाडी र मेसिनरी पार्टपुर्जा पनि आयात हुन्छ । यी वस्तुहरूको आयातबाट हाम्रो आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले यसबाट राजस्वमा सहयोग प्राप्त भएको छ । यसकारण राजस्व बढाउन आयात पनि बढाउन आवश्यक छ । आयात रोक्यौं भने पनि नेपाल सरकारलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ ।

नेपालको व्यापार सार्क र साफ्टासँग पनि सम्बन्धित छ । तर, साझा व्यापार अवधारणाअनुसार कनेक्टिभिटी बढ्न सकेको छैन, किन ?

यसमा नेपाल सरकारले आफ्ना छिमेकी मुलुक र अन्य देश तथा दातृ निकायसँग कसरी सम्बन्ध बढाउँछ त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा हो । व्यापार भनेको कुनै पनि देशको सरकारले गर्ने होइन ।

व्यापार भनेको एक देशको जनताले अर्को देशको जनतासँग गर्ने हो । सरकारले सरकारी तहमा देश अनुकूल वातावरण तयार गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ व्यापार कस्ले र कोसँग गर्ने भन्ने कुराको सही विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन । व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने दायित्व दुवै देशका सरकारको हो ।

त्यसकारण अहिलेको सरकारले व्यापार र व्यापारीलाई हेर्ने नजरमै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो विषयलाई छुट्टाएर सरकारले सहजीकरणका लागि काम गर्दियो भने सबै कुरा सामान्य हँुदै जान्छन् । सार्क र साफ्टाका विषयमा पनि अगाडि जान सहज हुन्छ ।

देशको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन वैदेशिक लगानीको आवश्यक हुन्छ । तर आवश्यकताअनुसार वैदेशिक लगानी आइरहेको छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?

नेपालमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना प्रचुर छ तर जुन रूपमा लगानी आउनुपर्ने हो त्यो रूपमा आउन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियापछि नेपालमा कुनै न कुनै रूपले लगानी गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि इच्छुक देखिएका छन् । तर, सरकारी प्रक्रियामै धेरै झन्झट भएकाले केही आएका कम्पनी पनि फिर्ता गइसकेका छन् ।

नेपालको कर र भन्सार दरमा पनि धेरै सजिलो भएकाले उनीहरू लगानीका लागि पहिले नेपाल आउँछन् । हाम्रो आन्तरिक प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल किन आउने भन्ने पहिले सरकारले नीति बनाउनुप¥यो । नीतिमा परिवर्तन नगर्ने हो भने लगानी फिर्ता हुने समस्या कायमै रहन्छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकी चीन र भारतमा आएको लगानीको थोरै अंशमात्र नेपालमा आउने हो भने पनि धेरै ठूला विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि उचित वातावरण चाहिन्छ । अहिले नीति निर्माण तहमै समस्याहरू कायम छन् र यसलाई हटाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

तपार्इंले नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै नेपाली सेयर बजारको स्वर्णिम युग सुरु हुन्छ भन्नु भएको थियो । तर, भएन किन ?

मैले भनेकै हो । र, जुन रूपमा हामीले सेयर बजारको सतहमा रहेर विश्लेषण ग¥यौं त्योअनुसार सरकारले काग गर्न सकेन । सरकारले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन सकेन । सेयर बजारले अहिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको सुरक्षा खोजिरहेको छ । यो बजारप्रति हेर्ने नकारात्मक दृष्टिका कारणले गर्दा अहिले लगानीकर्ताहरू चिन्तित देखिएका छन् ।

सेयर बजारलाई दिने ऋण पनि घटाइएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि यो बजारलाई खराब कर्जाको सूचीमा राखेकाले समस्या भएको हो । हामीले अब स्थिर सरकारको कल्पना गरेका थियौं । स्थिर सरकार आएपछि त्यही खालका आर्थिक नीतिहरू आउने आशा गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले नियुक्ति हुनेबित्तिकै सेयर बजारको नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभयो । पछि उहाँले महसुस गरे पनि सुधारका लागि कुनै पहल गर्नु भएन । १८ सयको बिन्दुमा पुगेको बजार अहिले १२ सयको हाराहारीमा आएको छ । तर, बढ्छ भन्ने अपेक्षा अझै बाँकी नै छ ।

नेपालमा अहिले पुँजीको आवश्यकता छ । पुँजी कि त विदेशी लगानीबाट ल्याउनुपर्छ कि बजारमा भएको रकमलाई उत्साही बनाएर लगानीमा लगाउनुपर्छ । यसको विकल्प सरकारसँग छैन ।

आन्तरिक लगानी बढाउन सरकारले कुन विकल्प खोज्ने त ?

पहिलो कुरा त नेपालको पुँजीबजारको सही विश्लेषण सरकारले गर्न आवश्यक भइसकेको छ । जनताको लगानी बिना आन्तरिक उद्योगहरू चल्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि प्रस्ट भइसकेको छ ।

नेपालको पानीमा जनताको लगानी भनिएको छ, माथिल्लो तामाकोसी र अन्य आयोजनालाई हेर्दा स्वदेशी पुँजीमै विकास सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि देखिसकिएको छ । अहिले जनताले पैसा कहाँ लानेभन्दा कि त बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्नुप¥यो, सामाजिक रूपमा सुरक्षित राख्नुप¥यो वा सेयर किन्नुप¥यो । योभन्दा अरू त पैसा भएका जनतासँग पनि विकल्प छैन ।

त्यसकारण यो खालको आन्तरिक पुँजीलाई सही ठाँउमा सरकारले सदुपयोग गर्न सक्नुप¥यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारले चाहेमा ठूलो पुँजी लगानी हुने सम्भावना मैले चाहिँ देखेको छु ।

अर्थमन्त्रीले बजेट समीक्षामा झन्डै दुई खर्ब रकम घटाएर फेरि राष्ट्र बैंकलाई ऋण उठाउन निर्देशन दिएका छन् । के सरकार साँच्चै समस्यामा परेकै हो ?

अहिलेसम्म नेपाल सरकारको बजेट घाटामा छ । आन्तरिक ऋण उठाउने तालिकाअनुसार नै अहिले पनि ऋण उठाइरहेको हो । यसमा थप ऋण उठाइएको होइन । यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले नगद प्रवाहको आधारमा बजेट घाटा देखिएको हो । राजस्व दर पनि २० प्रतिशत हाराहारीमा बढी रहेकै छ ।

सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यतिर हुने रेसियो देखिएकाले समस्या छ तर, आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहि होइन । अहिले एकैपटक प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले चालु खर्च निकैमाथि पुगेको छ । चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऋण लिन चाहेको देखिन्छ ।

तर, सरकारले आवश्यक ऋण उठाउन नसक्ने भएपछि बैंकलाई नियन्त्रण गरेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि ?

हैन, अहिले बैंकहरू लगानीयोग्य रकम नभएर आफंै समस्यामा छन् । निर्वाचनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप धेरै घटेको छ । बैंकहरूले आज पैसा तान्नका लागि निक्षेपको ब्याज बढाएर दिने भनिरहेका छन् भने भोलि कर्जा लगानी गरेको रकमको ब्याज बढाएर दोब्बर पु¥याए भने के गर्ने । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरेको हो ।

तरलता संकट आउनुको कारण चाहिँ के हो ?

नेपाली बैंकहरूको अहिलेको अवस्थामा सिसिडिको रेसियो ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । बीचमा बैंकिङ क्षेत्रबाट अन्यत्र कर्जा पनि गएको छ । कुनकुन क्षेत्रमा कुनकुन बैंकहरूले लगानी गरेका थिए र छन् भन्ने कुरा अनुसन्धानकै विषय छ । कर्जा रोक्न सकिने अवस्था पनि छैन । सबैभन्दा धेरै कर्जा लगानी भएको क्षेत्र भनेको घरकर्जा हो ।

यो क्षेत्रमा झन्डै ६१ प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा गएको कुरा आइरहेका छन् । नीति नियमनको तर्फबाट हेर्दा किन यसमा कर्जा गयो भन्ने कुरा आउँछ तर, भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरू नबाई पनि नहुने अवस्था थियो । भूकम्प पीडितहरूले आफ्नै प्रकारले गरिरहेका होलान् तर, पीडितमा नपरेका मध्यमवर्गीय परिवारमध्ये धेरैले बंैकबाट ऋण लिएर नै घार बनाएका छन् । यसलाई हामीले विगतको अवस्था हेरेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै विविध कारणले बैंकहरू अहिले समस्यामा परिरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरमा सिन्डिकेट लगायो भन्ने आरोप पनि त छ नि ?

अहिले कायम रहेका वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा खुला गरिदिने हो भने भोलि कर्जाको ब्याजदर २४ देखि २५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । यो न राष्ट्र बैंकले चाहेको छ न त ऋण माग्न आउने व्यक्ति वा संस्थाले नै धान्न सक्छन् ।

समग्रमा कुल बैंकिङ कारोबारमा आएका निक्षेपकर्तामध्ये करिब १२ प्रतिशतसम्म ठूला निक्षेपकर्ता होलान् तर, ४४ प्रतिशत निक्षेपकर्ताहरू संस्थागत छन् । यदि ब्याज बढ्यो भने संस्थागत निक्षेपकर्ताले मात्रै राम्रो मुनाफा पाउने अवस्था आउँछ भने साना निक्षेपकर्ताहरू यसै पनि मारमा पर्नेछन् । यो ४४ प्रतिशत कर्जामा ब्याज बढ्दा त्यो ब्याजको भार उपभोक्तामा पर्न सक्छ । त्यसकारण अहिले बैंकहरूलाई नियन्त्रण गरिएको हो । तर, दुईचार वर्षपछि आफंै समाधान भएर जान्छ ।

कर्जा लगानीका विषयमा अहिले केही बैंकहरूमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिन सुरु भएको छ । कसरी हुन्छन् यस्ता घोटाला ?

बैंक भनेको यस्तो संवेदनशील संस्था हो कि यहाँ अरूको पैसामा संस्था चलाइन्छ । यदि बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिनाका कुरा आउनु दुुःखद् कुरा हो । यस्तो समस्या कहिलेकाहीँ आउने गरेको छ । यसका लागि सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक छ ।

दुई सय अर्बको कर्जा लगानी भएको अवस्थामा एक, दुई अर्ब बिग्रियो भन्दै सबै बिग्रिए भन्ने कुरा पनि आउँदैन । केही छिटफुट घटनालाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका अन्य निकायहरूले पनि छानबिन गरिरहेकै हुन्छन् ।