देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

सांसदको सुविधा बढाउन सिफारिस, ८५ देखि ९० हजारको हाराहारीमा प्रस्तावित

काठमाडौं ।  संसद् सचिवालयले सांसदहरूको सेवा–सुविधा बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत

प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल यही जेठ २० देखि २१ गते अमेरिकामा सञ्चालन भएको

नेपाली बालबालिकाको पक्षमा मुद्दा लड्दै सत्यार्थी

काठमाडौं । नोबेल पुरस्कार विजेता कैलास सत्यार्थी नेपाली बालबालिकाको पक्षमा भारतको एक अदालतमा मुद्दा लडिरहेका

निजामतीभित्र सरुवा–बढुवामा ‘भाँडभैलो’

काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  विभागीय कारबाही भइरहेका कर्मचारीलाई समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पूरा नम्बर दिइएको छ।

राष्ट्रपतिले शिलान्यास गरेको घरको जग भलले पुर्यो

काठमाडौं । आफ्नौ गाउँलाई केन्द्र बनाएर गत वर्ष बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले बारपाक ४

ओलीको ७ महिनामा भ्रमण र उपचारमा राज्यकोषको १० करोड खर्च

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्च र

कांग्रेस सांसद थकाली भ्रष्टाचारविरुद्ध सांसदहरुको सङ्गठनको कार्यकारिणी समितिमा

काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध सांसदहरुको विश्वव्यापी सङ्गठन (ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ पार्लियामेन्ट्रियन एगनेष्ट करप्सन) को केन्द्रीय कार्यकारिणी

भूकम्पपीडित बालबालिकालाई लम्सालद्वारा ५० हजार सहयोग

सिन्धुपाल्चोक । एनआरएन अमेरिकाका कार्यकारी सदस्य एवं अमेरिकाको न्युयोर्क निवासी इन्जिनियर सूर्य लम्सालले सिन्धु वेलफेयर

बस्नेत दम्पतीद्वारा आर्थिक सहयोग

मेलम्ची । क्यानडा निवासी केदार बस्नेत र श्रीमती प्रमिला बस्नेतले नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानडामार्फत उपलब्ध

संविधान कार्यान्वयन र नेपाली कांग्रेसको भावी कार्यदिशा

विमलेन्द्र निधि नेपालमा भर्खरै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान

बजेटले महँगीलाई चुले निम्तो दिएको छ : डा. विमल कोइराला

सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेट तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? यो बजेट धेरै कार्यक्रमले भरिएको छ

ओलीलाई भद्र सहमतिको पासो, सत्ता गठबन्धन जोगाउन धौधौ

काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाकाबन्दीका कारण असहज बनेको जनजीवनलाई सहज बनाउने तथा तराई