सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेट तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

यो बजेट धेरै कार्यक्रमले भरिएको छ । यसमा के मात्र छैन ? सबै कुरा राखिएका छन् । यसरी छरेर कार्यक्रम राख्ने कुरा राजनीतिक लोकप्रियताको लागि होला । त्यसप्रति मेरो कुनै आपत्ति छैन । तर बजेटमा जुन स्रोत र साधन बढाएर राखिएको छ, त्यो उपलब्ध हुँदैन । त्यसपछि यसका कार्यक्रमहरू धराशायी हुन्छन् । त्यसलाई पछि हाम्रो आन्तरिक स्रोतसाधन वा ऋणले परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ जुन समग्र अर्थतन्त्रको निम्ति खतरानाक हुन्छ ।

तपाईंले बजेटमा कार्यक्रमहरू छरेर राखिएको भन्नुभयो । यसैलाई विपक्षीहरूले वितरणमुखी भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रका निम्ति यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ ?

वितरणमुखी भयो भनेर मेरो आपत्ति होइन । तर वितरणमुखी बनाउनलाई जसरी स्रोत र साधन देखाइएको छ, त्यो वास्तविकताभन्दा टाढा छ । सामथ्र्यभन्दा बढी देखाइएको छ । अनि त्यो पुग्दैन । नपुगेपछि सबै कार्यक्रमहरू अलपत्र पर्छन् र घाटामा जाने हुनाले सरकारले पनि त्यो आन्तरिक ऋणबाट पनि पूर्ति हुँदैन । यसले देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म असर गर्छ ।

तर केही कार्यक्रमलाई त जनस्तरबाट पनि प्रशंसा गरिएको छ नि ?

होइन, कार्यक्रम राम्रो र नराम्रो भन्ने नै हुँदैन । छरेर ल्याएपछि सबै कार्यक्रम राम्रा भइहाल्छन् । कुनै राम्रा, कुनै नराम्रा पनि होलान् । कुनै सम्भाव्य होलान् । कुनै असम्भाव्य पनि होलान् । तर त्यसको निम्ति विनियोजन गरेको रकम छ कि छैन ? यथार्थ हो, होइन । त्यसमा यथार्थभन्दा बढी रकम राखिएको छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो ।

तर स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कल्पना पनि त सरकारले गरेको छ नि ?

छ । तर जति राखेको छ त्यो बढाएर राखेको छ । जस्तो भन्नुस्, वैदेशिक ऋण र अनुदान गरेर ३६३ अर्ब राखिएको छ । जबकि दाताहरूले प्रतिबद्धता गरेको नै २५० अर्बको हाराहारी मात्र छ । बाँकी एक सय अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ? त्यो त सबै हावादारी भयो नि त । त्यसैगरी आन्तरिक राजस्वमा पनि यथार्थ विश्लेषण नगरी राखिएको छ । पुगिहाल्यो भने ठीकै छ । तर नपुगेमा के गर्ने ? त्यसको बन्दोबस्त छैन ।

 
यस्तो बजेटले देशको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरहरू कस्ता हुन सक्छन् ?

यसरी प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा थोरैथोरै खर्च गर्ने हो भने आउँदा सरकारहरूले पनि यी कार्यक्रमहरू बोक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । र नयाँ कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन । चार–पाँच वर्षको लागि बोक्नुपर्ने हुन्छ । साधनस्रोत जुटाउन सबैलाई हम्मेहम्मे पर्छ । यो बजेटले पछि आउने सरकारलाई पनि समस्यामा पार्छ । स–साना कार्यक्रममा थोरैथोरै रकम छरेको छ । यस्ता योजनाहरू अर्को बजेटमा पनि समेट्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसो गर्दा विकासका काम अगाडि बढ्नेभन्दा स्थानीय तहमा मिलाएर बजेटको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

वित्तीय रूपमा चाहिँ यसका कस्ता खाले असर हुन सक्छन् ?

यसले (बजेटले) वित्तीय ढाँचा नै बिगारेको छ । स्रोत यथार्थ नभई काल्पनिक राखेपछि त्यो बनावट नै बिग्रिन्छ । यसले देशको समग्र वित्तीय ढाँचामा नै प्रतिकूल असर पार्छ किनभने विनियोजन गरेको स्रोत र साधन यकिन नभएपछि त स्वाभाविकरूपमा त्यसको प्रभाव त पर्ने नै भयो ।

जस्तो कुनै कार्यक्रमको लागि बजेटमा त विनियोजन गरियो तर त्यो रकम उपलब्ध नभएपछि के गर्ने ? काम त भएन । यसो हुँदा कि त अर्कोबाट रकम चुँडेर ल्याउनुपर्‍यो । त्यसरी ल्याउँदा पनि अर्को कार्यक्रमलाई असर गर्ने भयो । त्यसो भए समग्र कार्यक्रम नै यसरी जाने भए । आगामी सरकारले पनि त्यसलाई बोक्नैपर्ने बाध्यता भयो । त्यहाँ स्रोत र साधन हुँदैन । यसरी हावादारी किसिमले स्रोत र साधनको यकिन नगरिकन विनियोजन गर्नु हुँदैनथियो । 

बजेटको कार्यान्वयन सफल हुनका लागि के हुनुपर्छ, तपाईंका सुझाव के के छन् ?

पहिलो कुरा त स्रोतको विश्वासनीय स्रोत हुनुपर्छ । १ हजार ४८ अर्बमध्ये ९ सय ३०/३५ अर्बसम्मको मात्र यकिन गर्न सकिने स्रोतसाधन छ । त्यसमा सवा सय अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको विश्वासनीय स्रोत र साधन छैन । त्यो भएन भने त्यो सवा अर्बभन्दा बढीको काम त हुँदैन, पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको भए पनि । स्रोत र साधनको उचित व्यवस्था नगरिकन उडन्ते अंक राखेर बजेटमा कार्यक्रम राख्न हँुदैन थियो । कार्यक्रम नै राख्नलाई त केही आपत्ति भएन । कतिले सही ढंगले राख्लान् कसैले लोकप्रियताको निम्ति छरेर राख्लान् । सरकारका आफ्नै ढाँचाहरू हुन्छन् । तर स्रोत र साधन यकिन नगरिकन कार्यक्रमहरू राख्नु भनेको चाहिँ सस्तो लोकप्रियता बाहेक अरु केही पनि होइन ।

बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ?

सम्बोधन त धेरै गरेको छ । यो शीर्षकमा पुँजीगत खर्चमा ३ सय अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । तर त्यो जहाँ विनियोजन गरे पनि त्यो पैसा छ ? छैन । पैसा नभए त खर्च नै हँुदैन नि । मुख्य कुरा नै स्रोतको समस्या भयो ।  यसरी स्रोत जुटाउनका लागि तर सरकारले आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठ्छ भन्ने दाबी गरेको छ नि ? आन्तरिक राजस्व पनि बढी उठ्दैन । म पनि यही छु । तपाईंहरू पनि यही हुनुहुन्छ । अबको आठ/नौ महिनामा नै त्यो देखिहालिन्छ । धेरै टाढा जानै पर्दैन । तर वैदेशिक सहायताको रकम बढाएर राखेको छ । जुन दाताहरूले प्रतिबद्धता गरेभन्दा पनि बढी छ । त्यो जुट्दैन । उनीहरूले नै प्रश्न उठाउन थाल्छन् नि, हामीले प्रतिबद्धता नै नगरेको रकम तिमीले किन राख्यौ ? यसरी उसले भन्दै नभनेको कुरालाई राखिदिँदा हाम्रो विश्वासनीयता माथि पनि प्रश्न उठ्न थाल्छ । अनि कसरी त्यो स्रोत उपलब्ध हुन्छ ? दाताहरूले रातो किताब पूरा अध्ययन गरेपछि यो विषय उठाउन थाल्छन् ।

पुनर्निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ?
 

पुनर्निर्माणमा पनि सम्बोधन गरेको त छ तर कागजमा मात्र । त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्छ । मुख्य कुरा त्यहाँ हो । हेर्ने त उसको कामबाट हो नि । गएको एक वर्षमा केही पनि भएको छैन । जनताहरू पीडामा छन् । अबको आठ/दस महिनामा चमत्कारिक ढंगले खर्च होला भनेर कसैले पनि पत्याउँदैनन् । अनि पुनर्निर्माण पनि अगाडि बढ्ला भनेर पत्याउने आधार के हुन्छ र ? आजसम्म केही भएकै छैन । भएको भए पो विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । कामै नभएपछि कसरी विश्वास गर्ने । आधार नै छैन ।

तर, सरकारमा संलग्न दलहरूले यसलाई समाजवादी बजेट भनेर बचाउ गरेका छन् ?

नाम जे राखे पनि भयो । के हो समाजवाद उन्मुख भनेको ? गरिब जनतामा लोकतन्त्रको प्रसारण गर्ने र उनीहरूले त्यसको प्रतिफल उपभोग गर्न पायो भने जे नाम दिए पनि हुन्छ । त्यतातिर त केही पनि छैन । प्रचारमुखी कुराहरू छन् । आखिर गुलिया कुराहरूले मात्र केही हुनेवाला छैन । काम पो गतिलो हुनुपर्छ त । बजेट भाषण सुन्दा आनन्द आएर हुने हो र ? त्यसको लागि काम हुनुपर्‍यो । काम हुनको लागि स्रोत र साधन हुनुपर्‍यो, जुन छैन । बजेट भाषणमा लेखेको भाषा र साहित्यको आधारमा हामीले के भन्ने ? केही छैन । मैले त्यो बजेटमा बोलेको पेटबोली र राखेको पैसा सबै हेरेको हुँ । त्यो राख्दा कतै पनि मिल्दैन । पेटबोलीमा एकथोक छ, विनियोजनमा अर्कैथोक छ । अनि कसरी पत्याउने ? प्राथमिकता जसमा छ त्यसैमा पैसा हुनुपर्‍यो नि । अनि त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराको एकिन पनि छैन ।

जसरी कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा रकम वृद्धि गरियो । यसलाई मुलुकले थेग्न सक्छ ?

कर्मचारीको तलब पनि कमै होला, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि अपर्याप्त भएर बढायो होला । तर मुलुकको अर्थतन्त्रले दीर्घकालसम्म थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? थेग्नुपर्छ । दोस्रो कुरा अहिले बढाएर २० वर्ष नबढाउने हो भने फेरि के अर्थ आउँछ । त्यसलाई त क्रमिक रूपले लगानी बढाउनुपर्‍यो । त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । पहिले त मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो नि । त्यसपछि दुई गुणा किन पाँच गुना दिए पनि भयो । पहिलो कुरा भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने र ठीक ठाउँमा लगानी गर्ने र लगानी यथार्थपरक गरेपछि त भइहाल्छ नि । तर बजेट त्यतातिर केन्द्रित भएको छैन । खाली भाषा र साहित्यले मात्र बजेट अल्झाएको छ । विनियोजनको रातो किताबमा हेर्नुभयो भने कहाली लागेर आउँछ । पेटबोलीमा ठुलाठुला कुरा गरेको छ विनियोजन शीर्षकमा रकम छैन । भएकै रकम पनि विश्वासनीय छैन । तपाईंहरूले नै साउनदेखि प्रश्न उठाउन थाल्नुहुन्छ । धेरै समय नै छैन । अर्थ मन्त्रालय र काम गर्ने मन्त्रालयबीचमा द्वन्द्व सुरु हुन्छ । अर्थसँग पैसा हुँदैन तर विनियोजन गरेको छ  । काम गर्ने मन्त्रालयले पैसा माग्छन् तर कहाँबाट दिने पैसा नै नभएपछि । अनि तोकिएको रकममा किस्ताकिस्ताबाट देला । त्यसरी किस्ताकिस्तामा थोरैथोरै रकम दिँदा काम कसरी हुन्छ ? त्यसकारण साहित्य राम्रो छ । बजेट छरेको छ । छरेपछि बजेट त्यसै पनि राम्रो देखिन्छ । तर त्यो राम्रो क्षणिकमात्र हो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालमा मजबुत बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

बजेटको कारण उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनको लागि सरकार सक्षम छ ?

हैन एकपटक आर्थिक ढाँचा बिग्रेपछि त्यसलाई बनाउन समय लाग्छ । बन्दैन भन्ने त होइन समय लाग्छ । अनि प्रश्न उठ्छ भने, यो सरकारले अर्को सरकारलाई स्वस्थ अर्थतन्त्र दिए न सरकार चल्ने हो । बिग्रेको अर्थतन्त्र दिएपछि कसरी चल्छ ? अनि ऊ अलोकप्रिय हुन्छ । भनेपछि यो बजेट आफूले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भन्ने मनशायबाट आएजस्तो देखिन्छ ।

मूल्यवृद्धिको खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ यो बजेटबाट ?

मूल्यवृद्धि धेरै कारणबाट हुन्छ । र यो बजेटले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन । किनभने यकिन गरेको स्रोत र साधन छैन । पछि गएर सोधान्तर वा रकमान्तर गरेर रकम खिच्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पैसा बजारमा जान्छ अनि बजारमा पैसाको भीड जम्मा हुन्छ र महँगी बढ्छ । र जति पनि बढाइएका कार्यक्रमहरू छन् ती सबै उपभोगमुखी छन् । यसको कारण त्यो उपभोगमा खर्च हुन्छ । उपभोगमा खर्च हुनु भनेको बजार भाउ बढ्ने हो । त्यसैले यसले त महँगीलाई चुले निम्तो दिएको छ । अनि घट्ने भन्ने त कल्पना नै गर्नै सकिँदैन ।

आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ यो कति संगतिपूर्ण हो ?

लक्ष्य आफैंमा महात्वाकांक्षी होइन । तर यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले सार्वजनिक स्रोत र साधन कति खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने र बाह्य पुँजी कति परिचालन गर्ने ? भन्ने कुराको समग्र हिसाबकिताव नराखी केही पनि हुँदैन । साढे ६ प्रतिशत वृद्धि भनेको अर्को वर्ष कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १६० अर्बको वृद्धि पाउने हो । यो वृद्धि पाउनलाई कमसेकम पनि सात सय अर्ब जति खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले तीन सय अर्ब खर्च गर्छु भनेको छ । बाँकी निजी क्षेत्रले गर्ने हो । भनेपछि त्यो निजी क्षेत्र लगानीको लागि इच्छुक छ कि छैन ? अनुकूल वातावरण छ कि छैन । आन्तरिकले नसके बाह्य लगानीकर्ताहरू उत्सुक छन् कि छैनन् ? ती सबै कुराको गणना गरेरमात्र त्यो अंक राख्नुपर्ने थियो अनि अंक राखेर पछि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार खोज्दै हिँडेर त भएन । त्यो आधार त पहिले नै तय हुनुपर्ने थियो । यहाँ त के भयो भने पछि आउँछ भनेको भरमा अंक राख्ने चटक गरियो । आर्थिक वृद्धिदर भनेको चटक त होइन । यो भनेको त यथार्थमा आयस्थामा बढोत्तरी हो । यसको लागि लगानी चाहियो । त्यो पनि सरकारी लगानी वितरणमुखी भएर होइन । यसले निजी लगानीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । जस्तो सरकारले पुल, पूर्वाधार बनाएपछि पो सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्छ । पैसा वितरण गर्दैमा लगानी बढ्दैन । अनि कार्यक्रम चाहिँ वितरण गर्ने राख्ने अनि लगानी बढेर आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भन्नु त भएन । 

बजेटको आकार किन ठूलो भयो ?

यसको कुनै आधार नै छैन । फुकेको बेलुनजस्तो आकार भएको हुनाले यसको आधार १२ सय अर्ब राखेको भए पनि हुनेथियो नि । किनभने यसको कुनै आधार नै छैन । आधार नै नभएको आकार जति राखे पनि भयो नि । औचित्य नै पुष्टि गर्नु नपर्दा जति राखे पनि भयो ।

बजेटका जोखिम के के देख्नु भएको छ ?

जति स्रोत र साधनको विनियोजन भएको छ, त्यो साधन जुट्दैन । तपाईं पछि गएर हेर्नुहोला साढे नौ सयभन्दा बढी बजेट एलोकेट नै हुँदैन । बाँकी पैसा जुट्दैन । त्यो जोखिम छ । त्यस्तै कार्यान्वयनको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । किनभने आर्थिक सम्भाव्यभन्दा पनि राजनीतिक आधारमा मात्र कार्यक्रमहरूले ठाउँ पाएका छन् जसको फाइदा केही पनि छैन । कार्ययोजना बिनाका योजनामात्र छन् । अर्को भनेको क्षमतावृद्धिमा लगानी नै छैन । क्षमता नभएर खर्च गर्छु भन्ने अनि क्षमतावृद्धिमा लगानी नै नभएपछि कसरी खर्च हुन्छ ? र हाम्रो शासन व्यवस्था सुदृढ नभएसम्म, भ्रष्टाचार निवारण नभएसम्म कुनै पनि विकास योजनाका लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन् । अढाइ घन्टा वाचन गरिएको बजेटमा यसतर्फ केही पनि बोलिएको छैन । भनेपछि त हाम्रो एजेन्डा नै होइन रहेछ ।

सांसद विकास कोषमा रकम विनियोजन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेकै बेला त्यसमा झन् रकम वृद्धि गरिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसको सम्बन्धमा भन्नुहुन्छ भने त, महालेखाको प्रतिवेदनले गएको दुई वर्षसम्म दुरुपयोग भएको प्रष्ट देखाएको छ । यो पैसा बालुवामा पानी हालेको जस्तो भयो भनेको छ । तर त्यही लगेर फेरि पैसा थपिएको छ । यसले अराजकताबाहेक अरू केही पनि निम्त्याउँदैन । नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि साझा रोग भनेको बजेट खर्च नहुनु हो । यो बजेटमा सुशासनको विषय समेटिएको छैन । सुशासन दिन नसके केही काम नै हुन सक्दैन । विदेशी दाताहरूले पनि अनुदान दिँदैनन् । तर साढे दुई घन्टाको बजेट भाषणमा सुशासनको विषय उच्चारण गरिएन । बरु जुनजुन ठाउँमा छुट्टाइएको बजेट दुरुपयोग भयो भनिएको थियो त्यही पैसा बढाइएको छ । अहिले पनि विकास खर्च हुन नसकेर बजेट फ्रिज भइरहेको छ ।  यसलाई रोक्ने कुनै उपाय बजेटमार्फत आएको छैन ।

विकास खर्च हुन नसक्नुलाई साझा रोग भन्नुभयो । यसको कारण के होला ?

बजेट खर्च हुन नसक्नुमा हाम्रो विनियोजन पद्धतिमै खोट छ । भनेको हामी आर्थिक, प्राविधिक रूपले सम्भाव्य योजनाभन्दा राजनीतिक प्रकृतिका योजना रोज्छौं र राजनीतिक लाभहानि मात्र हेर्छौं । सबैभन्दा ठूलो खोट यही छ । अर्को, क्षमता हेरेर रकम निकासा गर्दैनौं । क्षमतामा गुणात्मक ह्रास आइरहेको छ अनि प्रत्येक परियोजना राजनीतिक हिसाबले निर्देशित छन् । परियोजना प्रमुखदेखि लेखापालसम्म मन्त्री फेरिएपछि फेरिन्छन् । त्यस्तै हाम्रो खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो छ । ठेक्कापट्टामा स्वार्थ छ । अनि कसरी हुन्छ । यसकारण विनियोजन पद्धतिमा सुधार नगरिकन, एलोकेटेड इफिसिएन्सी नल्याएसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन वा खर्च हुन सक्दैन । 

 

]]>