आर्थिक हिनामिना, भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग, राजश्व चुहावट, कर छली, दण्डहिनता, कुशासन, समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, असारे विकास, तस्करीजस्ता आर्थिक गतिविधिका भयानक विकृतिलाई रोक्ने रणनीति, इच्छाशक्ति र उपाय यस बजेटले संकेतको रुपमा पनि नदेखिएकाे बताउँदै

डरलाग्दो ब्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त रणनीति पनि  बजेटले नलिएकाे उल्लेख गरेका छन् ।

विदेशी सञ्चिती ११ खर्ब ५६ अर्ब बराबरको देखाइएको छ । डरलाग्दो ब्यापार घाटा भएको नेपालमा यसले कति दिन चलाउने ? रेमिटान्स आगामी दिन आधा घट्ने निश्चित छ ।

यस्ता विकृतिलाई यथावत रहने छुट दिएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब २७ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष लिनु अब्यावहारिक र मनको लड्डु घिउसित खानेजस्ता कुरा हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट महामारीको कारण स्वदेश फर्किएका युवाशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउने र फेरि विदेशिनु नपर्ने ब्यावहारिक उपायबारे बजेटले चित्तबुझ्दो लक्ष लिएको छैन । जति पनि
अर्थतन्त्रका स्तम्भ (पिलर) हरूलाई महामारीको मारबाट फेरि सबल बनाउने प्रोत्साहन प्याकेज बजेटमा छैन ।

उपरोक्त बुँदा बजेटका सबभन्दा जोड दिईएको पक्षका रुपमा नआएसम्म बजेट भनेको एउटा झन्झट पूरा गर्ने औपचारिकता मात्र हुनपुग्छ ।

बजेट संघीय राज्यसंरचनाको सिद्धान्त त के विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुपको छैन । प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूका क्षेत्राधिकारका कामहरू पनि यही बजेटमा हालिएको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको भूमिका खेल्ने कतिपय कार्यक्रम र बजेट राखिएको छ ।

 महामारी र लकडाउनले अर्थतन्त्रमा ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खुद क्षति हुने अर्थविद्हरूको आँकलन अर्थमन्त्री खतिवडा २ खर्बको क्षति अनुमान गर्छन् ।

 आगामी आ.व. मा आर्थिक बृद्धि २.३ प्रतिशत हुने बजेटमा त लेखियो, तर सम्भावना देखिएन ।

 विश्व अर्थतन्त्रमा ९० खर्ब डलरको आर्थिक क्षति हुने । ९० खर्ब डलर भनेको जापान र जर्मनीको समग्र अर्थतन्त्र जोड्दा हुनेभन्दा पनि ठूलो परिमाण हो ।

 राजश्व असुलीमा यो वर्ष गम्भीर ह्रास आउने स्वतःसिद्ध छ ।

 कोरोनाले छोडेपछिको संसारमा मोटर गाडी तथा दुईपाङ्ग्रे सवारी, सून तथा सूनचाँदीका गहना, घर–जग्गा खरिद–बिक्री, मेशिनरी तथा घरायसी उपभोगका अन्य तयारी सामान वा मेशिनरीको मागमा निकै कमि आउने ।