काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्यजन्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । अख्तियारमा ढकालविरुद्ध उजुरी परेपछि छानबिन अघि बढाइने भएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार ढकालविरुद्ध उजुरी प्राप्त भइसकेकाले अब छानबिनका लागि आन्तरिक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘अब आन्तरिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उजुरीलाई सिस्टमले रिप्लाइ गरिसकेको छ ।’ ढकालविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा अख्तियारले आन्तरिक छलफल थालेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध बुधबार अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बाग्मती प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले मन्त्री ढकालविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीपत्रमा बजार दरभन्दा चार गुणासम्म महँगो पर्नेगरी मेडिकल सामग्री खरिद गरिएको उल्लेख छ । खरिद कार्य गर्न आफू निकटका व्यापारीलाई रातारात सेटिङ मिलाएको दाबी गरिएको छ । उजुरीपत्रमा मेडिकल सामग्री सप्लाइको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई तीन घन्टामै टेन्डर दिनुलाई अनियमितता भएको आधारका रूपमा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नरहेको कम्पनीको कोटेसन स्वीकृत गरेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेको र भरपर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा आलोचना भएको -यापिड टेस्टिङ किट ७ करोडभन्दा बढीको लागतमा किनेको उजुरीपत्रमा दाबी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गरेका स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको कमजोरीका कारण स्वास्थ्यजन्य सामग्री सहज तरिकाले आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ । विपद्को समयमा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरू सहज रूपमा खरिद नहुँदा आमस्वास्थ्यकर्मी मारमा परेका छन् । अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सामग्रीबिना जोखिम मोल्दै काम गर्न बाध्य छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गत शुक्रबार ओम्निसँग सम्झौता हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल, स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ, विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल, आपूर्ति प्रमुख चुडामणी भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार डा. खेमबहादुर कार्की, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक रुणा झा, ओम्नीका प्रतिनिधि, केही सप्लायर्सको सहभागिता थियो । सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीलगायतको हस्ताक्षर छ ।

ठेक्का विवादमा आएपछि ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका अधिकारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सर्वसाधारणबाट चर्को दबाब पर्दै आएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले विपद्को बेला अन्तिम समयमा आएर दर्ता नै नभएको सप्लायर्ससँग ठेक्का सम्झौता गर्नुले जनताप्रति सरकारी पदाधिकारीहरू जवाफदेही नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘प्रश्न उठिसकेको छ, मन्त्रीले जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हरेक काम गर्दा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ । तर, त्यसो भएको देखिएन ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले नीतिगत तहमा बदमासी भएको बताए । उनले भने, ‘नीतिगत तहबाटै त्रृटि भएको छ यो आपतको बेला स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन खोजेको देखिन्छ ।’

स्वास्थ्य विज्ञ एवं इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार औषधिसम्बन्धी अनुभव नभएकालाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउँदा समस्या उब्जिएको हो । उनले भने, ‘औषधि खरिदमा अनुभव भएको, भ्याटमा दर्ता भएकोसँग खरिदसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिएन । ’

स्वास्थ्य विज्ञ डा. मरासिनीले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन र फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए)ले मान्यता दिएका स्वास्थ्य उपकरण मात्रै प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो नहुँदा गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न उठेको हो ।’ मेडिकल सामग्री सप्लाइ नगरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई)लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा व्यवसायीको कोटेसन बेवास्ता गर्दै स्वीकृत दिएको थियो ।

ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय १३ चैतमा भएको थियो । स्वीकृत दिने निर्णायक तहमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसमेत सहभागी थिए । तीव्र विवाद भएपछि ओम्नीलाई दिएको ठेक्का सरकारले रद्द गरेको छ । शनिबार चीनबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृति नदिएको ७५ हजार थान -यापिड टेस्ट किट खरिद गरेर ल्याइएको थियो । जसको मूल्य ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले तत्काल -यापिड टेस्ट किट प्रयोग गर्ने योजना नभएको बताए । जब कि सो किटमाथिको विश्वसनियतामै प्रश्न चिह्न खडा भएको समाचार राजधानीमा छ । समूहलाई सरकारले १८ प्रकारका सामान खरिदको अख्तियारी दिइएको थियो । २३ फागुनमा टेन्डर हालेका १९ वटै कम्पनीले सामान तुरुन्तै आपूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि ओम्नी समूहले खरिदको अख्तियारी पाएको थियो ।

अधिकांश प्रदेश र स्थानिय तहमा सरकारले अनुदानमा ल्याएको भनिएको स्वास्थ्यजन्य सामग्री पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले अझै केही सप्लायर्सबाट खरिद गर्न बाध्य छन् । केही सप्लायर्सलाई ओम्नी ग्रुपले १२ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि १७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म १ हजार थर्मल गन बिक्री गरेको पाइएको छ । ओम्नीले हालसम्म १० प्रतिशत सामान सरकारलाई बुझाएको छ ।