काठमाडौं । लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष र अनिवार्य सर्तको रूपमा रहेको तीनै तहको आवधिक निर्वाचन गत वर्ष (२०७९) सम्पन्न भए पनि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता भने पाउन सकेको छैन, स्थानीय तहबाहेक संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि संघ र सातै प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसको प्रभाव विकास खर्च, सरकारको दैनानुदिन गरिने कार्यसञ्चालन र सुशासन नकारात्मक परिरहेको सर्वत्र आवाजहरू उठ्न थालेका छन् ।

चुनावमा गठबन्धन गरेका दलहरूको शीर्ष नेताहरूको पदलोलुपताका कारण अकस्मात र रहस्यमय रूपमा गठित नयाँ गठबन्धनको सरकार ६२ दिनमै ढल्नु र त्यसपछि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनावलाई मध्यनजर गर्दै भनेर सरकार विस्तार नगर्नु अहिले आएर उपनिर्वाचनलाई कारण देखाउँदै पुरानै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीय सरकारले पूर्णता नपाउनु र त्यसकै देखासिकीमा प्रदेश सरकारहरू पनि रुमल्लिएबाट आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दासमेत राजनीतिक स्थायित्वको संकेतसम्म देखिँदैन भने निरन्तर घटेको राजस्व र बढ्दै गएको साधारण खर्चको कारण अर्थव्यवस्था भयाबह हुँदैछ भन्नेहरूलाई पनि बल पु¥याएको छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब बकम्फुसे भाषणतर्फभन्दा सुशासन कायम गर्दै विकास खर्च बढाउने र बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई पुरानो लयमा फर्काउन लागि पर्नु नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता देखिन्छ ।

यस्तो कार्य सफल भएमा मात्र नयाँ गठबन्धनको भविष्यसमेत सुनिश्चित हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।  बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा आधार हो आवधिक निर्वाचन । २०७९ मा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तिनै तहको निर्वचन भयो । विपक्षी एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न बहानाबाजीकाबीच वर्षको सुरुमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरमा गर्दै मुलुकले नयाँ जनप्रतिनिधि मात्र होइन राष्ट्राध्यक्षसमेत नयाँ पाएको छ । सबै तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले सरकार सञ्चालन गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सत्ता लिप्साका कारण चुनावपछि जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न भने सकेको छैन । २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि सधैंजसो सरकारमा रहेको एमालेले निर्वाचनपछि फट्याइको राजनीति गर्दै चुनाव अघिको गठबन्धन फुटाएर सत्तामा पुग्यो । तर, आफ्नो विगतको छविलाई कायम राख्दा उक्त गठबन्धनले निरन्तरता पाउन सकेन ।

पुस १० गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो दललाई पाखा लगाएर माओवादी नेतृत्वमा एमालेले आफू अनुकूलका दलहरू सहभागी गराएर सरकार गठन गरेको थियो । तर, एमालेकै कारण उक्त गठबन्धन दुई महिना पनि टिक्न सकेन । फागुन दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर विगतमा पनि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकल्ने प्रयासमा निरन्तर सक्रिय एमाले सोही बाटोमा अघि बढेपछि प्रधानमन्त्री बन्न दौडिएर एमाले शरणमा पुगेको माओवादी फेरि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न आइपुग्यो । संघमा सरकारका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउने निरन्तरको चक्करले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत प्रभाव पर्दा निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकारले अपेक्षित जनहितमा कामको सुरुवात समेत गर्न नसक्दा सरकार र त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग मात्र होइन, अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

अघिल्लो निर्वाचन (२०७४) का बेला व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टी एकता भंग गर्ने र दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासप्रति जनताले निर्वाचनमार्फत एमालेविरुद्ध मत प्रकट गरे । पाँच वर्षअघि शक्तिशाली पार्टी बनेको एमाले दोस्रोमा खुम्चन पुग्यो भने कांग्रेस पहिलो दलमा स्थापित हुन पुग्यो । जनताले पुराना दलको विकल्पको खोज्ने संकेत गर्दै प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जनताले चौथो शक्तिका रूपमा संसद्मा पठाए । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई पनि नयाँ शक्तिका रूपमा जनताले अभिमत प्रकट गरे । निर्वाचनपछिको यो समय उनीहरू पनि सत्ता र शक्तिमै रुमलिन पुगेका छन् । यद्यपि २०७४ को निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी बनेपनि निकै कमजोर शक्ति बनेको कांग्रेसले निर्वाचनमार्फत आफ्नो शक्ति आर्जन गरेको छ । उसका लागि वर्ष २०७९ सफल देखिएको छ । तीनै तहमा पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित कांग्रेसले मुलुकको राष्ट्रप्रमुखमा पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पु¥याउन सफल भएको छ । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खसेको जस्तै निर्वाचनपछि प्रदेश र केन्द्रको सत्ताबाट विमुख बन्न पुगेको कांग्रेसले छोटो समयमै पुनरागमन गर्न सफल भएको छ ।

पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीले कदमपछि शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेको एमाले माओवादी सम्बन्ध निर्वाचनपछि मिलनमा परिणत भएको थियो । तर, त्यो लामो समय टिक्न नसक्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तारोहण गरेको एमाले छोटो समयमै बाहिरिन पुग्यो । बाहिर जति चर्का कुरा गरे पनि एमाले अहिले पनि कतिपय प्रदेश संवैधानिक व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाउने गरी सरकारमा बसिरहेको छ । राजतन्त्रको मुद्दा लिएर निर्वाचनमा होमिएको राप्रपा वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा भाइ एमालेजस्तो बन्न पुगेको छ । उसले जे जे भन्छ सोही सोही गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । गणतन्त्रका विषयमा करिब करिब उस्तै देखिएका यी दुई पार्टी निर्वाचनपछि छोटो समयसँगै सरकारमा बसे र सँगै अलग भएका छन् । एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुन ठिक्क परेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नाउपा सरकारमा सहभागी भएनन् भने जनमत पार्टी आफूले खोजेको उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै केही महिना सरकारमा बस्यो । फागुन १० गतेसम्म आइपुग्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुट्न पुग्यो र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने समझदारी गर्दै फागुन १२ गते संसद्मा रहेका अन्य ६ दलसमेतको उपस्थितिमा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमतिमा पुग्दा निर्वाचनपछि सत्तामा पुगेको एमाले सत्ताच्युत हुने अवस्था बन्यो ।

चैत ५ गते कांग्रेस संघीय संसद्मा सत्तापक्ष बेन्चमा सर्दा एमाले विपक्षमा पुग्यो तर सरकार विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले चैत १७ गते कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नाउपा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सरकारमा सहभागी भए भने जनमत पार्टी उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ । कांग्रेसभित्र सहमति जुट्न नसक्दा अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पाँच महिनाका बीचमा दुई पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी दलले दुई पटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनुको साटो चर्चामा आउन सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू विभिन्न फन्डामा रमाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा जनअपेक्षाअनुसार विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् भने संकटग्रस्त मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा पनि ध्यान पुगेको छैन । एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन बनेको न्यायालयलाई नयाँ नेतृत्व प्रदान गर्नेभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त्यसमै हलो अड्काएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपर्दा मुलुक थप संकटतर्फ उन्मुख हुने देखिएको छ ।  देशान्तर साप्ताहिकबाट ।