जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू खारेज गर्दै प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले २३ साउन २०८२ देखि १९ भदौ २०८२ सम्मका मन्त्रीपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय बदर गर्ने ठोस निर्णय गरेको हो।

विनाविभागीय मन्त्री कनिश पटेलका अनुसार त्यस अवधिका नियुक्ति, सरुवा, जिम्मेवारी हस्तान्तरण तथा थप जिम्मेवारी तोक्ने सबै कार्यहरू समेत रद्द गरिएका छन्। साथै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म आन्तरिक प्रशासन तथा आर्थिक अधिकारसहित सचिवस्तरीय जिम्मेवारी दिन सरकारले निर्णय गरेको छ।

ad

बैठकले नागरिकको जीवनरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी बर्खामा डेंगी, झाडापखाला, हैजा लगायत महामारी रोकथाम तथा औषधि–उपकरण उपलब्धताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटसहित तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। बाढी, डुबान, आगलागी जस्ता विपद् जोखिम बढ्दै गएका कारण पूर्वतयारी, खोज–उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय मजबुत बनाइने उल्लेख छ।

गम्भीर रोग– क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोगका बिरामीलाई प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा आवश्यकता परेमा बजेट वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

यसैबीच, प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६०(४)(ख) अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोलाई पदमुक्त गरेका छन्। नयाँ मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले शपथग्रहण गरेपछि महतोलाई हटाउने सिफारिस गरेका थिए। महतो अघिल्लो सरकारमा जनमत पार्टीको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए र पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिटमा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका थिए।

नयाँ सरकार गठनपछि मधेस प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना र विपद् व्यवस्थापन केन्द्रित गतिविधि तीव्र बनाइने संकेत पाइएको छ।