काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका पाँच महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नियुक्ति, सरुवा र संरचनात्मक परिवर्तनका निर्णय गर्दै अघि बढ्न खोजे पनि अदालतले एकपछि अर्को त्यसमा हस्तक्षेप गरेको छ।
सबैभन्दा पछिल्लो आदेशमा सर्वोच्चले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः पदमा बहाल गर्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशअनुसार शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भएर कामकाज गर्न दिइनुपर्ने छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यको सरुवा र नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिलाई प्रतिष्ठासँग जोडेर अघि बढाएपछि विवाद चुलिएको थियो। घिसिङ मन्त्री बनेसँगै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए।
यसअघि सर्वोच्चले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिसकेको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै आयोग खारेजको निर्णय अस्वीकार गरेको हो।
त्यसैगरी विभिन्न देशका ११ राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयलाई पनि अदालतले रोक लगाइसकेको छ। अदालतले अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भएकाले अनावश्यक राजनीतिक–कूटनीतिक विवादमा नजाने सुझावसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापानलगायत ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयको कारण र औचित्य सरकारका तर्फबाट स्पष्ट नभएको अदालतको टिप्पणी छ।
यसअघि कार्तिक २४ गते समावेशी आयोगका करार कर्मचारी नहटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिवका रूपमा करार कर्मचारी राख्ने प्रावधान हटाएपछि छुट्टि गरिएका कर्मचारी अदालत गएपछि उनीहरूको पद पुनः सुरक्षित भएको हो।
लगातारका आदेशले अन्तरिम सरकारका निर्णयहरू कानुनी र राजनीतिक दुवै रूपमा चुनौतीमा परेको देखिन्छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालतको हस्तक्षेपले सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने संवेदनशील निर्णयमा संयम अपनाउन चेतावनी दिएको संकेत गर्छ।
Facebook Comments